प्रदेश-१
प्रदेश संसदमा आर्थिक कार्यबिधि विधेयक पेश
बुधबार, १४ चैत्र २०७४, १६:५८
विराटनगर । प्रदेश नं. १ को सरकारले सरकार गठन भएको डेढ महिनापछि पहिलो कानुन निर्माण गर्न आर्थिक कार्यबिधि बिधेयक प्रदेश संसदमा पेश गरेको छ । प्रदेश सरकारका मामिला तथा योजना
न्यायाधिवक्ता आचार्यद्वारा सपथ ग्रहण
सोमबार, १२ चैत्र २०७४, १७:२७
विराटनगर । एक नम्बर प्रदेश सरकारको प्रमुख न्यायाधिवक्ता चयन हुनुभएका विराटनगरका बरिष्ठ अधिवक्ता चुडामणी आचार्यले सोमबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभएको छ । एक नम्बर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबार आयोजना
शिक्षा र स्वास्थ्य मुख्य प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री
आईतवार, ११ चैत्र २०७४, २२:३९
विराटगनर । प्रदेश नम्वर १ का मूख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयतालाई बलियो बनाउने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कानून निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश नम्वर १ देशकै नमुना
विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने प्रतिबद्धता
शनिबार, १० चैत्र २०७४, १७:२६
उर्लाबारी । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि शब्दमा मात्र नभई जनताले अनुभूति हुनेगरी काम गर्ने बताउनुभएको छ । मोरङकै पूरानो क्याम्पस उर्लाबारी बहुमुखी
प्रदेशभित्रका सबै सरकारी निकाय प्रदेश सरकार मातहतः मन्त्री कार्की
बिहीबार, ८ चैत्र २०७४, १५:५५
विराटनगर । प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले कानुन नभएपनि प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी संरचना प्रदेश सरकार मातहत रहने बताउनुभएको छ । कानुनको अभाबमा प्रदेश
विराटनगरलाई राजधानी बनाउन कांग्रेसको दबाब
मंगलवार, ६ चैत्र २०७४, १९:१२
विराटनगर । विराटनगरमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोक्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । मुख्यमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा कांग्रेसका नेताहरुले विराटनगरको ऐतिहासिक विरासत र जातीय सन्तुलनका
प्रदेश कानुन बनाउन सुझाब समिति गठन
मंगलवार, ६ चैत्र २०७४, १७:५१
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसुचीमा भएका अधिकार प्रयोगको लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नको लागि ‘प्रदेश कानुन मस्यौदा सुझाब समिति’ गठन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन रोकियो
आईतवार, ४ चैत्र २०७४, १७:१५
विराटनगर । कुनै कानुनी र नीतिगत आधार नभएपनि १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको मौखिक आदेशमा मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम रोकिएको छ । नेपाल सरकारकोे वार्षिक बजेट र नीति
जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा र सुविधाकै चिन्ता
शुक्रबार, २ चैत्र २०७४, १६:५४
विराटनगर । जनताको सेवा गर्न भन्दै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु एकपछि अर्को सेवासुविधाको लागि मरिहत्ते गरिरहेको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविना आफूखुसी तलब र सुविधा लिइरहेको सार्वजनकि भएको
तीन महिनाभित्र सबै कानुन ड्राफ्ट गर्ने तयारी(प्रस्तावित सुचिसहित)
आईतवार, २७ फाल्गुन २०७४, १६:५७
विराटनगर । प्रदेश नं. १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु ३ महिनाभित्र ड्राफ्ट गरिसक्ने गरी तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकार बनेको