एकै दिन ५ बैठक, ५ वटै विधेयक पारित - Pahilo Online

एकै दिन ५ बैठक, ५ वटै विधेयक पारित

पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने ७२ घण्टाको समय दिइएन, संसद नियमावलीको दफा ९७ देखि १०० सम्म निलम्बन गरियो, मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार

writer

पहिलो अनलाइन

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को संसद बैठकले एकै दिन ५ वटा विधेयक संसदबाट पारित गरेको छ ।

पारित विधेयकमा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा बनेको विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरुको पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक तथा अन्य सेवा सुविधा, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा, सुविधा र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, नगरपालिका तथा माहानगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सेवा सुविधा सम्बन्धी बनेको विधेकय पारित भएको हो ।

पारित विधेयक अनुसार मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय ७०, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार तोकिएको छ । मुख्यमन्त्रीले तलबबाहेक सञ्चार सुविधाबापत ३ हजार, २५० लिटर इन्धन, दुई वटा गाडी, विल अनुसार धारा र विजुली खर्च पाउनेछन् । त्यस्तै मन्त्रीहरुले एउटा गाडी, सञ्चार खर्च २५ सय, धारा विजुली खर्च २५ सय पाउनेछन् । मुख्यमन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार र मन्त्रीले २५ सय पाउनेछन्, वैदेशिक भ्रमणको भत्ता भने मुख्यमन्त्रीले २२५ डलर र मन्त्रीले २ सय डलर पाउनेछन् ।

उक्त विधेयकमा सभामुखले प्रतिमहिना तलब ५३ हजार, उपसभामुखले ५० हजार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ५० हजार, प्रमुख सचेतकले ४९ हजार, सचेतकले ४७ हजार र सांसदले ४५ हजार रुपैयाँ तलब पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

तलबबाहेक सभामुखले अतिथि सत्कारका लागि ७ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, १ सय ५० लिटर इन्धन, विजुली र धारा महसुल २ हजार ५ सय पाउनेछन् । त्यस्तै एउटा आवास र पाँच वर्षमा एक पटक फर्निचर पनि सरकारी कोषबाट उपलब्ध हुनेछ । सभामुखले दैनिक भत्ता २५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता २ सय अमेरिकी डलर पाउनेछन् ।

त्यस्तै उपसभामुखले तलबबाहेक अतिथि सत्कार खर्च ५ हजार, सञ्चार खर्च २ हजार, इन्धन १ सय २५ लिटर, धारा र विजुलीका लागि २ हजार पाउनेछन् । उपसभामुखलाई आवास सरकारले उपलब्ध गराउने र फर्निचरका लागि २० हजार रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख गरिएको छ । आवास सुविधाका लागि प्रतिपक्षी दलका नेताले १७ हजार र अन्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यस्तै जिल्ला समन्वय समितकिा पदाधिकारी र सदस्य, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुका लागि भत्ताको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिले १ वटा गाडी पाउनेछन् । भने विभिन्न शीर्षकमा मासिक ३० हजार भत्ता उपलब्ध गराइने छ भने यसबाहेक बैठक भत्ता प्रति बैठक ३ हजार र भ्रमणभत्ता पाउनेछन् । यस्तै उपप्रमुखले विभिन्न शीर्षकमा मासिक २० हजार भत्ता उपलब्ध गराइने छ भने यसबाहेक बैठक भत्ता प्रति बैठक २ हजार र भ्रमणभत्ता पाउनेछन् । उपप्रमुखले गाडी नपाउँदा ६ हजार मासिक भत्ता थप पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ । सदस्यहरुले भने १२ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता पाउनेछन् ।

यस्तै महानगरपालिकाका प्रमुखले १ वटा गाडीसहित ३३ हजार भत्ता पाउनेछन् । प्रत्येक बैठक भत्ता ३ हजार र भ्रमणभत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै उपप्रमुखले २७ हजार ५ सय र प्रत्येक वैठक भत्ता २ हजार ५ सय पाउनेछन् । माहानगरका वडाध्यक्षले भत्ता वापत नियमित मासिक १९ हजार ५ सय पाउनेछन् भने कार्यपालिका सदस्यले ८ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् । वडा सदस्यले पनि ५ हजार ५ सय मासिक भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लेखित भत्ताबाहेक वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार २ सय र वडासदस्यले २ हजार वैठक भत्ता पाउनेछन् । माहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सवारी साधन पनि पाउनेछन् ।

यस्तै उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले २९ हजार, उपप्रमुखले २५ हजार, वडाध्यक्षले १६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ५ हजार ५ सय र वडा सदस्यले ५ हजार मासिक भत्ता पाउनेछन् । यसबाहेक उपमहानगरका प्रमुखले २ हजार ५ सय, उपप्रमुखले २ हजार २ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार र वडा सदस्यले प्रत्येक वैठकमा १ हजार भत्ता पाउनेछन् । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पनि गाडी उपलब्ध गराइनेछ ।

यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखले २३ हजार, उपप्रमुखले २० हजार, वडाध्यक्षले १२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ४ हजार ५ सय र वडा सदस्यले ३ हजार ५ सय मासिक भत्ता नियमित पाउनेछन् । नगरपालिकाका प्रमुखले २ हजार ५ सय, उपप्रमुखले २ हजार २ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार र वडा सदस्यले प्रत्येक वैठक भत्ता १ हजार पाउनेछन् । नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने र नभएमा प्रमुखलाई ८ हजार र उपप्रमुखलाई ६ हजार मासिक उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले २२ हजार, उपाध्यक्षले १७ हजार ५ सय, वडाध्यक्षले ८ हजार, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यले २ हजार ५ सय मासिक भत्ता पाउनेछन् । यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले २ हजार ५ सय, उपाध्यक्षले २ हजार २ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार र वडा सदस्यले १ हजार वैठक भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले सवारी साधन पाउनेछन् । नपाएको खण्डमा मासिक अध्यक्षले ७ हजार र उपाध्यक्षले ५ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मा प्रकाशित

यसमा तपाईको मत:

  • भुल्के मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
  • कम्पनी रजिष्ट्रारको का. २१५६६४–७५–०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०९५४०३५६
  • सूचना विभाग दर्ता नं. १३५१–०७५–७६
  • पथरी-शनिश्चरे–१, मोरंग
  • फोन : N/A
  • मोबाइल नं.: ९८४२०४७१४२
  • इमेल: jrmohan.brt@gmail.com,
  • pahiloonline@gmail.com
  • वेबसाइट: www.pahiloonline.com
  • सम्पादकः रामकुमारी राई

© Copyright 2017 - 2023 Pahiloonline pvt ltd. All Rights Reserved.

Design / Developed by Thbytes