विराटनगर । १ नम्बर प्रदेशको संसद सचिवलायका लागि विराटनगरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको भवन हस्तान्तरण हुने भएको छ ।
लामो समयको प्रयास पनि जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नरेश पोखरेलले संसद सचिवालयलाई उक्त भवन बुधबार (आज) हस्तान्तरण गर्न सहमत हुनुभएको हो । धेरैले पोखरेलले जिद्धी गर्नुको कारण प्रदेशको राजधानी सार्ने एमालेको रणनीतिको रुपमा बुझेका थिए । पोखरेल एमालेका पूर्व नेता समेत हुन् । यद्यपि पोखरेलले संसद सचिवालयका लागि भवन दिने भएसँगै उक्त आरोपको खण्डन भएको छ ।
पोखरेललाई उक्त भवन खाली गर्न यसअघि पनि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट पत्रसमेत पठाएको थियो । तर, पोखरेलले आफू जिल्ला समन्वयसमितिको सभापति भएको र आफ्ना लागि अन्य कार्यालय उपर्युक्त नभएको भन्दै सर्न मान्नुभएको थिएन ।
मंगलबार प्रदेश नम्बर १ का ४३ जना सांसदले प्रदेशसभाको आफैं बस्ने अत्याधुनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया रोक्न हस्ताक्षर अभियान समेत सभामुखलाई बुझाएका थिए । हस्ताक्षर बुझाएसँगै राजधानी सर्ने हो कि भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेपछि पोखरेलले आफ्नो क्वाटर र कार्यालय सार्ने सहमति गर्नुभएको बुझिएको छ । पोखरेललाई कार्यालय भवन हस्तान्तरण गर्न विराटनगर र मोरङका सांसद, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवासायीले पनि दबाब दिएका थिए ।
यता संसद भवनको स्थायी संरचना निर्माणको तयारीमा रहेको संसद सचिवालयका लागि मंगलबारको सांसदहरुको कदमले अन्यौलता बढाइदिएको छ । सांसदहरुले स्थायी राजधानी नतोकेसम्म कुनैपनि प्रदेशस्तरीय भवन तथा संरचना निर्माण नगर्न भन्दै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।
प्रदेशसभा भवनका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट छुट्याएको थियो । तर भवन नै बन्ने टुंगो नभएपछि उक्त बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ । ४३ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ३७ र कांग्रेसका ६ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । संविधानअनुसार प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्नेछ । सांसदहरुले बुझाएको पत्र मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ ।
