गत सोमबार ‘धरानः साबुन उद्योगको काम रोक्न आएका वनका कर्मचारीलाई मेयर साम्पाङले थर्काएर पठाए, फिल्डमै चर्काचर्कि’ भन्ने लगायतका शिर्षक सहितको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रशारण भए । धरान उपमहानगरपालिकाले साबुन फ्याक्ट्री निर्माण गर्न लागेको जमिन वन क्षेत्रमा पर्ने भएकोले वन क्षेत्रको जग्गा अन्य कुनै रूपमा प्रयोग गर्दा वन ऐन, २०७६ अनुसार नेपाल सरकारसंग उक्त जग्गाको भोगाधिकार लिई मात्र काम अघि बढाउनु पर्ने भन्ने वन कर्मचारीको कुराबाट विवाद श्रृजना भएको देखिन्छ ।
स्थानीय चुनाव देखी नै चर्चाको शिखरमा रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ र डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका वन कर्मचारी विच भएको स्थलगत विवादको भिडियोका टिप्पणीहरूलाई सरशर्ती हेर्दा वन कर्मचारीको चर्को आलोचना गरिएको छ भने छिटपुट व्यक्तिहरूले राम्रो र आशा गरेको जन प्रतिनिधीले प्रचलित कानूनको पर्याप्त अध्ययन र सो को पालना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उपमहानगरपालिका र वन कार्यालयको फरक फरक जिकिरः
साबुन फ्याक्ट्री निर्माण गर्न लागेको जग्गा उपमहानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक ऐलानी जग्गा भएकोले कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार साबुन फ्याक्ट्री निर्माण गर्न लागिएको र सो का लागि वन सम्बद्ध निकायसंग समन्वय गर्न आवश्यक नठानिएको मेयर साम्पाङ्ले धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
यता वन कर्मचारीहरूले उक्त जमिन जलकन्या सामुदायिक वनको हस्तान्तरित क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले प्रचलित वन कानून अनुसारको प्रक्रिया अबलम्बन गरी काम अघि बढाउनु पर्ने अनुरोध गरेको देखिन्छ ।
कानूनमा के छ ?
वन ऐन, २०७६ को दफा २ परिभाषा खण्ड ९फ० मा ‘वनक्षेत्र’ भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाईएको वा नलगाईएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल, तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ, भनेर व्याख्या गरेको छ भने दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व र सो सम्बन्धी निर्णायक अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहेको छ ।
त्यस्तै सोही ऐनको दफा ४१ मा वनक्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन नगरिने व्यवस्था छ भने दफा ४२ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएका योजना, राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वनक्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र वातावरणीय परिक्षणबाट त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल असर नपर्ने देखिएमा सो आयोजना सञ्चालन गर्न त्यस्तो वनक्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७९१०९घ० मा पालिकाको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
समस्या कहाँ छ ?
कतिपयलाई यस खाले घटना पहिलो पटक थाहा भएको पनि हुन सक्छ तर अधिकांश स्थानीय तह, विकास निर्माण उपभोक्ता समितिहरू र वन कार्यालय विचको यस्तो विवाद भने नौलो हैन । सरकारी तबरबाटै बजेट विनियोजन हुने सडक, विद्यालय भवन, स्वास्थ्यचौकी, प्रहरी चौकी, पालिका र वडा कार्यालयहरू, खानेपानी, सिचाई, खेलकुद मैदान लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा देशका हरेक ठाँउमा यस्ता विवादहरू नियमित हुने गरेका छन् । अझ विशेष गरी तराई र भित्रि मधेशका ठाँउहरूमा विवादहरू सतहमै देखिन्छन् ।
जसले गर्दा स्थानीय तह र वन कार्यालय एक अर्कालाई वन अतिक्रमणकारी र विकाश विरोधीका रूपमा धारणा बनाउदै आएका छन् । जवकी दुईटै कुरा सत्य हैन – गलत धारणा निर्माण हुने परिस्थिति श्रृजना भएको छः बुझाईको अभाव र कानूनी असमानजस्यताका कारण । यस्ता खाले समस्या सृजना हुने प्रमुख कारण निम्न रहेका छन् ।
तथ्याङ्क नहुनुः वन कार्यालय र स्थानीय तह कसैसंग पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको जग्गा कति र कहाँसम्म हो भन्ने एकिन तथ्यांक नै छैन । स्थानीय तहले पहिलो ५ वर्षको अवधी पुरा गरिसकेको अवस्थामा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको जग्गाको लेखाजोखा नराखेको हुनसक्छ जुन नयाँ अभ्यास भएको हुनाले अहिले नै पूर्णरूपमा एकिन तथ्यांक हुनुपर्छ भन्नु असान्दर्भिक पनि हुनसक्छ तर वि।सं। १९९९ सालमा स्थापना भई निरन्तर वनक्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको हालको वन तथा भू–संरक्षण विभागसंग कुन जिल्लामा के कती कहाँदेखि कहाँसम्मको जमिन आफ्नो अधिकार क्षेत्रको हो भन्ने थाहा नै छैन । सो सम्बन्धी न त कुनै आधिकारिक नक्शा छ न त स्थलगत सिमाङ्कन नै ।
वन तथा वातावरण सम्बद्ध कानूनको परिपालनामा जनप्रतिनिधिको अनुत्तरदायी भूमिकाः अपवाद बाहेक अधिकांश वनक्षेत्र र विकास निर्माण विच हुने विवादमा अरू सबै एकातर्फ र वन कार्यालय अर्कोतर्फ पर्ने गरेको पाईन्छ । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा विकास निर्माण र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कुनै एकमात्र कुरा रोज्नुपर्ने स्थितिमा विशेष अवस्था बाहेक विकास निर्माणमा राजनैतिक तथा जनसमर्थन बढी पाईन्छ । जनसमर्थन प्राप्त भएका कारण वातावरणीय कानूनमा भएको व्यवस्था थाहा भए÷नभए पनि जनप्रतिनिधि वन सम्बद्ध कानूनको परिपालनामा अनुत्तरदायी रहेको विभिन्न घटनाहरूबाट देखिन्छ ।
झन्झटिलो कानूनी प्रक्रियाः विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गाको भोगाधिकार लिने प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो रहेको र कार्यशैली सहजीकरण भन्दा अड्काउने, गलाउने र दुरूत्साहन गर्ने खालको रहेकोले पनि यस्ता समस्या आउने गरेको देखिन्छ ।
अस्तव्यस्त वन संगठनः संघियताको कार्यान्वयनसंगै वनक्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको एकल अधिकारको जिम्मा पाएका प्रदेश सरकारहरूले वनक्षेत्रको संवेदनशिलता अनुसार यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन भने संघिय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको वन संगठनको औचित्य र खिचातानीको अस्तव्यस्तताका बिच वन संगठन विशेष गरी डिभिजन वन कार्यालयहरूले जवाफदेही र पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने वातावरण रहेको पाईदैन ।
समाधान के होला त ?
मानिसको शरिरमा रहेका अंगहरूले एक आपसमा लडाई गर्न थाले के होला रु – विरामी र विक्षिप्तता ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा मातहतका निकायहरूबिच एक आपसमा लडाई, विवाद हुनु भनेको अन्ततोगत्वा देशको उत्पादनका साधनहरू र समयको अपव्यय भई समाज र राष्ट्र अधोगतीतिर जाने हो । तसर्थ वनक्षेत्र र स्थानीय तहबिच देखिएको विवादहरू समाधान गर्न र समय र शक्तिको अपव्यय रोक्न निम्नानुसारका केही काम गर्न सकिन्छ ।
१। संघिय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा वन क्षेत्रको एकिन तथ्याङ्क तयार गर्ने । जसमा ९क० पूर्ण रूपमा वन नै कायम रहेको क्षेत्र, ९ख० अतिक्रमण नियन्त्रण गरी वनक्षेत्रका रूपमा पुर्नस्थापना गर्न सकिने क्षेत्र र ९ग० वनक्षेत्रका रूपमा पुर्नस्थापना गर्न नसकिने क्षेत्रका रूपमा वनक्षेत्रको निर्धारण, डिर्माकेशन गरी तद् अनुरूप संरक्षण र व्यवस्थापनको ढाँचा तयार गरी लागु गर्ने ।
२। जग्गा भोगाधिकार प्राप्त, प्रदान गर्ने कानूनी प्रक्रिया सरलीकृत एवं छरितो बनाउने ।
३। आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधीहरूले वन तथा वातावरण सम्बद्ध कानूनहरूको जिम्मेवार तथा उत्तरदायी हिसाबले पालना गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने ।
४। संघ र प्रदेश सरकारहरूले वन क्षेत्रमा नीति तथा कानूनी रूपमा सिर्जना गरेका समस्याहरूको एकिकृत व्यवस्थापन गरी वन संगठनलाई चुस्त परिचालन गर्नुपर्ने ।
अन्तमा जे जस्ता समस्या भएता पनि समन्वय र सह अस्तित्वको भावनाले हरेक समस्यालाई न्यूनतम संघर्षबाट समाधान गर्न सकिन्छ । जनप्रतिनिधिले आफूसंग जन समर्थन रहेको भन्दैमा कुनै कार्यालय वा कर्मचारीलाई धम्क्याउने भन्दा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिन कानुनको परिपालना गर्ने र अव्यवहारिक कानूनको संशोधनका लागि पहल गर्नु लोकतन्त्रको विकासमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
(लेखक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत वन अधिकृत रही हाल Beijing Forestry University, China मा Forestry Economics and Policy विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् ।)
