धनकुटा । कर्मचारी समायोजन लामो समयसम्म व्यवस्थित हुन नसक्दा यसको सबैभन्दा ठूलो असर स्थानीय तहमा परेको छ । धनकुटा जिल्लमा कतै दरबन्दीभन्दा कर्मचारी अत्यन्तै कम छन् भने कतै दरबन्दीभन्दा तीन गुना बढी कर्मचारी भएपछि कामविहीन छन् । २५ दरबन्दी रहेको चौबीसे गाउँपालिकामा हाल चार जना मात्र कार्यरत छन् । अधिकांश फाँटमा महिनौंदेखि कर्मचारी नहुँदा ताला लागेको छ । पशु सेवा, कृषि, पनुर्निर्माण, महिला विकास, शिक्षा सबै फाँटका काम कर्मचारी नभएकै कारण प्रभावकारी नहुँदा स्थानीयले सेवा लिन सकेका छैनन् ।
जम्मा ८ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा १ जना मात्र वडा सचिव छन् । अन्य सबै वडा सचिवविहीन छन् । यस्तै, पशु विकास शाखामा कार्यालय सहयोगीले पशु बन्ध्याकरण लगायतका काम गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षाको काममा पनि कर्मचारी अभावकै कारण प्रभावित बनेको प्रशासकीय अधिकृत शशि राईले बताए ।
कर्मचारी अभावका कारण राति २ बजेसम्म पनि काम गर्नुपरेको उनले जनाए । प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटर र खरिदार गरी चार जना मात्र कार्यरत छन् । जसमा खरिदार लीला कार्कीको समेत सरुवा भएपछि अब तीन जनामा खुम्चिनु परेको उनी बताउँछन्। ‘अत्याआवश्यक दरबन्दी समेत पदपूर्ति नगरिँदा सेवाग्राहिको काम प्रभावित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अत्यन्त न्यून जनशक्तिले धान्न कठिन भएको छ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खजिन्द्र राईले दरबन्दी अभाव खड्किएका बेला सामाजिक परिचालक र करारमा केही कर्मचारीको भूमिका भने सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
यसैगरी, सहिदभूमि गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक कर्मचारी अभाव भएपछि करारमा काम चलाउनु परेको गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईले बताए । ७ वटा वडा रहेको पालिकाका वडा सचिव नै नरहेको उनले बताए । सबै वडामा वडा सचिव शून्य रहेको राईको भनाइ छ । उक्त पालिकामा लेखापाल छैनन् । वैकल्पिक कर्मचारी व्यवस्थापनबाट वडाको काम गर्नु परेको उनले गुनासो पोखे । कर्मचारी समायोजनको निहुँमा असाध्यै सास्ती खेप्नु परेको उनको भनाइ छ ।
धनकुटा नगरपालिकामा संघीय मामिला मन्त्रालयले ४९ दरबन्दीको संरचना निर्धारण गरेको छ । तर, त्यहाँ कर्मचारीको भीड झन्डै तीन गुना बढी भइसकेको छ । नगरपालिकामा सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई फाँट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपयले चमेना गृहमा बसेर कार्यालयको समय बिताउनु परेको छ । उक्त नगरपालिकामा हाल १ सय ४० जना कर्मचारी छन् । कर्मचारी समायोजनका लागि दिइएको खाकाभन्दा तीन गुना बढी हुने अवस्था रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापा बताउँछन् ।