प्रदेश १ को बजेटमा के छ नयाँ ?

विराटनगर । १ नम्बर प्रदेश सरकारले आगामिक आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि प्रस्तुत बजेटमा केही नयाँ विषय राखिएको छ । जसले प्रदेशका जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने देखिन्छ । केन्द्रीकत शासन पद्धती हुँदा मुस्किलले १०/२० लाख पाउने स्थानीय तहले केन्द्रले दिएको अनुदान बाहेक प्रदेशले पनि थप दिने भएको छ । त्यसमध्ये उत्कृष्ट स्थानीय तहलाई ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण

यस्तै प्रदेश सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि पेशामा किसानहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान कोषको व्यवस्था गर्नेछ र यस कोषबाट किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइउने उल्लेख छ । यस्तै कृषि योग्य जमीनहरूको माटो परिक्षण गरी माटो सुहाउँदो बाली लगाउन किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

न्यूनतम दश विगाहाभन्दा बढी जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाउने, दीर्घकालीन विषादीमुक्त कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र प्रांगारिक किटनाशक विषादी उत्पादन गर्नेतर्फ किसानहरूको बीचमा विशेष अभियानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र प्रदेशमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यसका साथै कृषकहरूको कृषि उत्पादनलाई विचौलियाबाट मुक्त गरी सोझै कृषि थोक बजार (मण्डी) मा पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, जडिबुटी आदिलाई विस्तार र प्रबद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक जमिन लिजमा लिने, माछा, मासु, दुध र दुधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने पनि उल्लेख छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा २ हजारलाई रोजगारी

सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमा दिगो आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताको साथ विकास गर्ने उल्लेख छ । जसका लागि पर्यटन क्षेत्रमा २ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । पर्यटन व्यवसायी र युवाहरूलाई पर्यटन उद्योगमा आकर्षित गर्न आवश्यक तालिम र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, प्रदेशभित्र रहेका सबै विमानस्थलहरूमा विराटनगर विमानस्थलबाट उडान सेवा सुरु गर्ने र माउन्टेन फ्लाइट सेवा सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि कतिपय स्थानमा केबलकार तथा चतरा–किमाथांका र चतरा सुनकोशी जलमार्ग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, युवा द्वारा युवा मैत्री पर्यटन सेवा भन्ने नाराका साथ मेची, कोशी र सगरमाथा राजमार्गको रुटमा रहेका १ सय वटा समुहहरूमा होम स्टे विकास गर्ने र पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशमा पाँच लाख पर्यटक भिœयाउने पनि उल्लेख छ ।

१ वर्षभित्र शर्तबमोजिम काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्र १ हजार ५ सय मेगावाट, दश वर्षभित्र ३ हजारण् मेगावाट र पन्ध्र वर्षभित्र ४ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै तमोर चिसाङ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरी जलविद्युत, सिंचाई, मत्स्यपालन, जलविहार जस्ता बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा समेत संचालन गर्ने, इजाजत प्राप्त विद्युत अनुमतिपत्र धारकलाई ५ मेगावाटसम्मका लागि ६ महिनाभित्र, १ सय मेगावाटसम्मका लागि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ६ महिना र कार्य प्रारम्भ गर्न ६ महिना गरी एक वर्षभित्रमा शर्त बमोजिमको कार्य थाल्न आह्वान गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सौर्य शक्तिबाट २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आत्मनिर्भर युवा कोष, लगानी प्रोत्साह गरिने

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका विपन्न तथा गरिब युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आत्मनिर्भर युवा कोष खडा गर्ने उल्ल्ेख गरेको छ । सरकारले विराटनगर र आसपासका क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर र व्यापारिक हवका रूपमा विकास गर्ने, औद्योगिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने, श्रमिक आपूर्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई एकीकृत बनाई एकद्वार नीतिबाट सेवा उपलब्ध गराउने र उद्योगको विकासका लागि विराटनगरमा अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

गरिव विद्यार्थीलाई डाक्टर बनाइने, नैतिक शिक्षामा जोड

बजेटमा विद्यालय शिक्षाको विषयगत गुणस्तरको मापदण्ड तयार गर्ने र शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ । समग्र शैक्षिक उपलब्धिका सूचकहरूको आधारमा प्रदेशभित्रका चौध वटा विद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार प्रदान गर्ने, स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा यस प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै गरिबका छोरारछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न बिना धितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ नामको कोष स्थापना पनि प्रदेशले गरेको छ । उक्त कोषबाट प्रदेशभित्र मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि रहेका स्थानीय तहका गरिब वा पिछडिएका परिवारका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका छोरा÷छोरीलाई ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यो सुविधा लिई अध्ययन गरेका व्यक्तिले एमबीबीएस को अध्ययनपश्चात सम्बन्धित स्थानीय तहमा कम्तिमा पाँच वर्षसम्म काम गर्नु पर्ने नियम बनाउने बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहबाट एक एक जना चिकित्सक उत्पादन नभएसम्म निरन्तरता दिइने पनि उल्लेख छ । यस्तै विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन नैतिक शिक्षामा जोड दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सूर्ति तथा मदिराजन्य पदार्थमा नियमन गरिने

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र पाइने जडिबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको सम्बद्र्धन गरी औषधी उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लाहरूमा पहुँच पु¥याउने, घुम्ती शिविर मार्फत जनताकै घरदैलोमा पुगी ब्लड प्रेसर, मधुमेहको चेकजाँच गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

पदक जित्ने खेलाडीलाई पुरस्कार

प्रदेश सरकारले अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक हासिल गर्ने यस प्रदेशका खेलाडीहरूलाई विशेषसम्मान र नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ । यस्तै हरेक वर्ष हुने राष्ट्रपति रनिङ शील्ड प्रतियोगितामा विजेता हुने खेलाडीहरूलाई आवासीय प्रशिक्षणको व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने पनि जनाएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशस्तरीय खेलकूद परिषद् गठन गर्ने पनि बजेट वक्तत्वमा उल्लेख छ ।

अनुत्पादक सडक आयोजनाको पुनरावलोकन गरिने

प्रदेश सरकारले अनुत्पादक, दोहोरो र खर्चले धान्न नसक्ने खालका सडक आयोजनाहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । प्रदेशभित्रको सडकहरूको तथ्यांक स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा तयार पार्ने र अनावश्यक ढंगले निर्माण सुरु गरिएका सडकको पुनरावलोकन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश गुरुयोजनाले परिकल्पना गर्ने महत्वपूर्ण सडकलाई प्राथमिकता साथ निर्माण गर्न श्रोतको सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ । केन्द्र सरकारले भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ३ वर्षे योजना छनौट गर्न दिने र एक सांसदलाई ५ करोडसम्म रकम दिने उल्लेख गरेको थियो ।

वन क्षेत्रबाट ५ हजार रोजगारी/एक घर एक धारा

प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रबाट ५ हजार रोजगारी सृजना गर्ने गरी एक पालिका एक फर्निचर उद्यम र एक उपभोक्ता समुह एक वन उद्यमको स्थापना गर्ने भएको छ । यस्तै झापामा जंगली हात्तीबाट भइरहेको जनधनको क्षतिलाई कम गर्न एक हात्ती कोरिडोर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेशभित्र एक घर एक धाराको व्यवस्था गरिर्ने र खानेपानीमा पहुँच नपुगेका प्रदेशभित्र रहेका सबै घरपरिवारहरूलाई पाँच वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना अघि बढाउने आर्थिक मामिला मन्त्रीको योजना छ ।