विराटनगर । लामो विवाद र बहसपछि जिल्ला समन्वय समितिले १ नं. प्रदेशसभा सचिवालयका लागि आफ्नो मुख्य प्रशासनिक भवन पुरै हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
चार महिनादेखि प्रदेश संसद सचिवालय र जिल्ला समवन्य समितिको कार्यालय एउटै भवनमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब समन्वय समिति सो भवनबाट बाहिरिने भएको हो ।
एउटै भवनमा २ वटा कार्यालय सञ्चालन हुँदा सुरक्षा चुनौति थपिने र प्रदेशसभाको लागि आवश्यक कोठा अभाब भइरहेको बेला समन्वय समितिले पुरै भवन प्रदेशसभालाई दिने भएको हो । तीन तले भवनको सबैभन्दा तल्लो तलामा प्रदेश सभा सचिवायलय र उत्तरतर्फको हलमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब तीनवटै तला प्रदेशसभाले प्रयोग गर्नेछ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेशप्रसाद पोखरेलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशसभा सहज रुपमा सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रशासनिक भवन खाली गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । अस्थायी राजधानीलाई स्थायी बनाउनका लागि प्रदेश सभा र सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने भवन छाडेर समन्वय समिति पुरानो प्राबिधिक कार्यालय रहेको भवनमा सर्ने उहाँको भनाइ छ ।
समन्वय समितिले मुख्य भवन १५ दिनभित्र खाली गर्ने र त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालय तथा समन्वय समितिलाई कम्पाउण्डवाल लगाएर अलग गर्ने सहमति भएको छ । त्यसपछि समन्वय समितिमा जाने गेटसमेत छुट्टै बन्नेछ । समन्वय समितिले कार्यालय सार्दा अहिले रहेका सबै फर्निचरहरु पनि संसद सचिबालयलाई नै दिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले समन्वय समितिको कार्यालय व्यवस्थानका लागि खर्च भने व्यहोर्ने भएको छ । समन्वय समितिका प्रमुख पोखरेलले समन्वय समितिको लागि उपयुक्त विकल्प दिएमा आपूmहरु अन्यत्र पनि सर्न तयार रहेको बताउनुभयो । त्यसको लागि नेशनल ट्रेडिङको भवन र जग्गा उपयुक्त हुने आफ्नो प्रस्ताव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सञ्चालनको लागि कोठा अभाब हुँदा संसदीय दलका कार्यालयसमेत खुल्न सकेका छनैन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बाहेक अन्य दलका नेताहरुले कोठासमेत पाएका छैनन् । अब त्यो समस्या हट्ने प्रदेश सचिवालयका सचिव केदार प्रसाद पनेरुले बताउनुभयो ।
