मोहन भट्टराई
मोरङ । झट्ट हेर्दा कुनै राम्रो सहरजस्तो, विभिन्न आकृति र कलात्मक ढंगले सजिएका चिहानहरु, त्यो पनि राजमार्ग छेउमै । सुनसरीको धरानबाट मोरङहुँदै झापाको काँकडभिट्टासम्म यात्रामा निस्कने हो भने सडक दायाँ बायाँ कतिपय स्थानमा यस्तै दृष्य देख्न सकिन्छ । घना जंगलमा तीव्र रुपमा पक्की चिहान निर्माण भएपछि जंगल मासिने क्रममा छ ।
घना वन क्षेत्र भित्र बाक्लै बन्दै गरेको कंक्रिट चिहानले एकातर्फ वन विनास गरेको छ भने अर्को तर्फ भावी पुस्ताले कंक्रिट चिहान बनाउने भूमि नपाउने अवस्था छ ।
विशेष गरी झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको राजमार्गले छोएका जंगलहरु प्राकृतिक रुपले हरियो देखिनुको सट्टा चिहानहरुले सेतै देखिन थालेको छ । झापाको सितापुरी, केर्खा, धरमपुर, माईधार, झिलझिले, चारआली, धाईजनमा क्रंकिट चिहान निर्माणकार्य व्यापक छ । यस्तै मोरङको पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, डाँगीहाट, बेलबारी तथा सुनसरीको धरान सहितका ठाउँमा कंक्रिट चिहानघारी छन् ।
राई, लिम्बू, मगर लगायतका जातजातिहरुले मात्र निर्माण गर्दै आएको कंक्रिट चिहान हाल आएर अन्य जातजातिहरुले समेत निर्माण सुरु गरेका छन् ।
पूर्व पश्चिम राष्ट्रिय राजमार्ग सुरु भएपछि राजमार्ग छेउमा वस्ती बढ्दै जाँदा जंगल क्षेत्रमा मरेको मान्छे राख्ने गरेको र पछि सम्झना स्वरुप कंक्रिट चिहान बनाउन सुरु गरेको पाइन्छ ।
जंगलमा बनाइएका चिहानहरु हेर्दा आफन्तको मृत्यू भएपछि कसले ठूलो चिहान निर्माण गर्ने भन्ने होडवाजीनै चलेको देखिन्छ । एउटा कंक्रिट चिहानले १ देखि ३ धुरसम्म क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
सुनसरी र झापामा चिहानले कति छेत्रफल ओगटेको छ भन्ने बारेमा डिभिजन वन कार्यालयहरु नै अनविज्ञ छन् । मोरङमा भने राजमार्ग छेउको करिव ४० किलोमिटर लम्बाई र करिव २० हेक्टर क्षेत्रफल कंक्रिट चिहानहरुले ओगटेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।
जंगलमा चिहान निर्माण तीव्रहुन थालेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न पक्षबाट पहल सुरु भएको छ । वन क्षेत्रमा कंक्रिट चिहान बनाउँदा यसले पु¥याउने असरवारे विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम गरिदै आएपनि यो प्रथा अझै रोकिएको छैन । विभिन्न जातीय संस्थाहरुको पहलमा यो प्रथा रोक्न प्रयास गरिएपनि संस्कारलाई परिवर्तन गर्न नसकिएको किरात राई यायोक्खा मोरङका अध्यक्ष केदार राई बताउनु हुन्छ ।
कंक्रिट चिहानः संस्कार कि देखासिकी ?
पछिल्ला दशकमा राई, लिम्बू, मगर लगायतका जातीय समुदायले शवलाई परम्परागत गाड्ने संस्कारलाई पक्की संरचनामा बदल्न थाले । पछि यो अभ्यास अन्य जातजातिमा पनि फैलियो । वन क्षेत्रभित्र चिहान बनाउने क्रम यति तीव्र भयो कि केही ठाउँमा १ देखि ३ धुरसम्मको जमिन एउटा चिहानले ओगट्न थाल्यो ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले ‘आफ्नो मान्छेलाई सम्झनाका लागि’ भन्दै पक्की चिहान बनाउने गरे पनि अहिले यो ‘प्रतिस्पर्धा’ मा परिणत भएको छ ।
किरात राई यायोक्खा मोरङका अध्यक्ष केदार राई भन्नुहुन्छ, ‘यो संस्कार होइन, देखासिकी हो । पैसाले ठूलो चिहान बनाउने होड छ । गरिबले सानो बनायो भने लाज लाग्ने, ऋण गरेर ठूला चिहान बनाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ ।’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘हाम्रो संस्कार प्रकृतिमा विलय हुने हो । जमिनमा गाड्ने र बोट विरुवा रोप्ने परम्परा हो ।’
पक्की चिहानको विषयमा आफ्नो संस्थामा बेला बेला कुरा उठ्ने गरेको अध्यक्ष राई बताउनु हुन्छ । ‘जसलाई जता मन लाग्यो त्यता बनाएको छ, जत्रो पनि बनाएको छ’– राई भन्नुहुन्छ ‘यसलाई एकरुपतामा ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहीं भएको छ ।’ तर यसरी नै जाने भन्ने खालको छलफल चाहिँ नभएको उहाँको भनाई छ । ‘हामी यसलाई जिल्लाका अधिवेशनमा र राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि कुरा उठाउँछौं’– राईले भन्नु भयो ।
संस्कार र वातावरणको टकराव
किरात याक्थुङ चुम्लुङ मोरङका अध्यक्ष डम्बर लिम्बु भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो संस्कारमा जलाउने चलन छैन, गाडिन्छ । तर अकाल मृत्युमा चाहिं जलाउने चलन छ । अहिले चिहान बनाउने परिपाटी पैसा भएको मान्छेले अपनाएको हो ।’
उहाँको सुझाव स्पष्ट छ—पक्की संरचना बनाउने पैसा सामुदायिक विद्यालयमा अक्षयकोष निर्माण गरियो भने त्यो समाजको लागि दीर्घकालीन लाभदायी हुन्छ ।
अवरोध मात्र होइन, विष पनि हो कंक्रिट
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक तथा वातावरणविद् रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार, कंक्रिट संरचनाले वनको भौगोलिक बनावटमै असर पार्छ । ‘जरा फैलन सक्दैन, नयाँ बिरुवा उम्रन सक्दैन, वन्यजन्तु आउन सक्दैनन् । सिमेन्ट माटोमै मिल्दैन, त्यसैले यो दीर्घकालीन विष हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पक्की चिहानले वन क्षेत्रको प्राकृतिक पुनर्जन्मको चक्रमा अवरोध ल्याउँछ । जहाँ एकपटक कंक्रिट बस्यो, त्यहाँ बिउ उम्रन सक्दैन । यो जैविक विविधतालाई असर पार्ने कदम हो ।’
सकारात्मक प्रयासः समाधानका साना कदम
तर सबै नकारात्मक मात्र होइन । केही स्थानमा समाधानका प्रयास पनि भएका छन् । सामुदायिक वन समूहहरुले पनि पक्की चिहानको विकल्प खोज्न थालेका छन् । मोरङको पथरीशनिश्चरे–२ स्थित हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष काबुलबहादुर मगर प्रतिष्पर्धाकै आधारमा यो क्रम रहेका कारण आफन्तहरुलाई सजग गराउँदै यसको स्थानमा धुले चिहान बनाई त्यसको वरीपरी विरुवा रोप्न सल्लाह दिदै आएको बताउनुहुन्छ ।
अध्यक्ष मगर भन्नुहुन्छ, ‘हामी आफन्तलाई धुले चिहान बनाउन र त्यस वरिपरि विरुवा रोप्न सल्लाह दिन्छौं ।’
वन क्षेत्रमा आफन्तको लाश गाडेर त्यसमाथि विरुवा रोप्न थालेको पथरीशनिश्चरे–१० स्थित पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पुष्कर शाही बताउनुहुन्छ । वन समूहका अध्यक्ष शाही भन्नुहुन्छ, ‘हामीले साधारणसभाबाट नै वन क्षेत्रमा नयाँ पक्की चिहान नबनाउने निर्णय गरेका छौं । बनिसकेकाहरुमा रंग रोगन भइरहे पनि अब ती विस्थापन गरेर एउटा वालमा नाम लेख्ने योजना छ ।’
यसैबीच, कंक्रीटका कारण वन क्षेत्रमा नयाँ विरुवा उम्रने उर्वराशक्ति ह्रास आउनेभन्दै तामाङ समुदायले पथरीशनिश्चरेको जयचोकमा फलामको घाट निर्माण गरी एकै ठाउँमा शव जलाउने गरेको छ । उक्त समुदायले त्यस वरपर वन क्षेत्रमा पक्की चिहान निर्माण नगर्न समेत सूचना टासेको छ ।
यता पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख मोहनप्रसाद तुम्बापो ‘वन क्षेत्रमा पक्की चिहान बनाउँछन् र ?’ भन्दै अनविज्ञता प्रकट गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘पक्की चिहान अहिले बनाउँछन् र ? छैन होला । अहिले त कंक्रिटको चिहान कतै बनाएको जस्तो लाग्दैन मलाई ।’ मानिसको आस्थासँग, धर्मसँग जोडिएको हुनाले बनिसकेको कुरालाई अहिले हटाउन चाहिँ नमिल्ने उहाँको भनाई छ । ‘यो अहिले तत्कालै गर्न गाह्रो छ, सकिँदैन,’ नगर प्रमुख तुम्बापोले भन्नुभयो ‘अहिले पहिचान र के को मुद्दा उठिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा हामीले यो कुरा गर्न सक्दैनौं ।’
यसै विषयमा डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख उत्सव थापाले पक्की चिहान व्यवस्थित गर्न जातीय संघ संस्थाहरु र सामुदायिक वनहरुसँग छलफल थालिएको जानकारी दिनुभयो । नयाँ चिहान बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गरिए पनि पुराना चिहानहरु हटाउन भने नसकिएको उहाँको भनाई छ । थापा भन्नुहुन्छ, ‘हामी जातीय संस्थासँग छलफल गर्दैछौं । कानुनी हिसाबले वन क्षेत्रमा चिहान बनाउन मिल्दैन । चेतनामूलक कार्यक्रममार्फत मात्रै हामीले यो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।’
धनकुटाको भेडेटार स्थित नाम्जे गाउँका मगरजातीले पूर्खाहरुका सयौं चिहान उत्खनन् गरी एकै ठाउँमा समेटेर सामुहिक आत्माघर बनाई पर्यटकीय थलोका रुपमा विकास गरेको स्मरण गर्दै त्यसैको अनुकरण गर्ने योजना रहेको थापा बताउनु हुन्छ ।
नेपाल लगायत विभिन्न १७ वटा मुलुकका ईन्जिनियर र आर्किटेक्चरहरुले १३ वर्ष अघि आत्माबस्ने घरको निर्माण गरेका थिए । ७५ प्रतिशत भन्दा बढि मगरहरुको बसोबास रहेको नाम्जेमा आत्माबस्ने घर हेर्नका लागि टाढाटाढाबाट मानिसहरु त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।
नीति निर्माणमा असन्तुलन र अवरोध
यो सम्पूर्ण समस्याको जरो भने नीति निर्माण तहमा छ । सामुदायिक वनका अध्यक्षहरु भन्नुहुन्छ— ‘राज्यको नीति बनाउने तहमा विशेष जातिको मात्रै पहुँच भएकाले आदिवासी जनजातिका संस्कारप्रति बेवास्ता हुन्छ ।’
हरियाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष काबुलबहादुर मगर भन्नुहुन्छ, ‘पुराना चिहान हटाउन नीति चाहिन्छ । तर नीति बनाउनेहरु क्षेत्री–वाहुन मात्रै भएकाले त्यस्तो निर्णय हुँदैन ।’
यही कारणले बनिसकेका चिहानलाई हटाउने विषयमा राजनीतिक र जातीय द्वन्द्वको डरले स्थानीय तह पनि चुप लागिरहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न जाति धर्म र सम्प्रादयको आडमा वन अतिक्रमण हुँदै जाँदा चिहान निर्माण कार्यले समेत यसलाई सघाएको छ । यसरी नै चिहान निर्माण कार्य तिव्र रुपमा बढ्दै जाने हो भने पूर्वको वन मुर्दाघरको शहर बन्ने निश्चित छ ।
राजमार्ग छेउमा बनाइएको चिहानहरुले हरियो वन नेपालको धन भन्ने उक्तिलाई गिज्याईरहझै लाग्छ ।
फोहोर डम्पिङः अर्को संकट
चिहान मात्र होइन, वन क्षेत्रमा अर्को ठूलो संकट हो—फोहोरको डम्पिङ । पथरीशनिश्चरेको शान्ति सामुदायिक वन, कानेपोखरीको ग्रामिण सुधार सामुदायिक वन, लेटाङको किर्तिमान सामुदायिक वन, बेलबारीको सिंहदेवी सामुदायिक वन क्षेत्र र झापाको बुट्टाबारी नजिकै रहेको सामुदायिक वन क्षेत्र अहिले डम्पिङ साइट बनेका छन् । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका वन क्षेत्रमा सबै किसिमका फोहोरको डम्पिङ गरिआएका छन् ।
पालिकाहरुले स्थान नभएको बहानामा सामुदायिक वन क्षेत्रमै फोहोर फाल्दै आएका छन् ।
सामुदायिक वनहरुले बेला बेला लिखित रुपमा र मौखिक रुपमासमेत स्थानिय पालिकाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका पनि छन् । सामुदायिक वन समूहहरुले पटक–पटक आपत्ति जनाए पनि पालिकाले ‘अहिलेलाई मान्नुप¥यो’ भन्दै टार्दै आएका छन् ।
ग्रामिण सुधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष देबेन्द्र थापाले वन क्षेत्रमै फोहोर फ्यालिँदा वातावरणमा गम्भीर असर परेको गुनासो गर्नुभयो । ‘सिमसार क्षेत्र भएको हुँदा पानीमा असर परेको छ, जनावर मरेका छन्, वायु प्रदूषण पनि बढेको छ’– उहाँले भन्नुभयो । वन क्षेत्रमा आगो लगाइने क्रम पनि जारी रहेकाले तत्काल समाधान खोज्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
वातावरणविद् रामचन्द्र अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘फोहोरमध्ये हस्पिटल, क्लिनिक, इलेक्ट्रोनिक र औद्योगिक फोहोर सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । त्यसले सिधै वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र भुमिगत पानीमा असर पार्छ ।’
उहाँको भनाइ अनुसार प्लाष्टिकमा टाँसिएको खाना खान आएको वन्यजन्तुले सँगै प्लास्टिक खाँदा मर्छ, धारिलो धातुका टुक्राले वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी घाइते हुन्छन् । त्यो फोहोरले माटो विषाक्त बनाउँछ र त्यहाँ बिरुवा उम्रँदैन । विस्तारै पूरा वन क्षेत्र मृतभूमिमा परिणत हुन्छ ।
‘स्वास्थ्यलाई सिधा तत्काल असर नदेखिएता पनि सिङ्गो पर्यावरणमा यसको ठूलो असर हुन्छ’– अधिकारी भन्नुहुन्छ ‘जहाँ फोहोर फालिन्छ, त्यहाँ कुहिने त कुहिन्छ तर नकुहिने प्रकृतिका फोहोरहरुले त्यहाँको वातावरण प्रदुषण गर्ने भइहाल्यो ।’
वातावरण विद अधिकारीका अनुसार निरन्तर फोहोर एकै ठाउँ थुपारिराख्दा भुमिगत पानीमा पनि हानिकारक धातुका कणहरु विस्तारै विस्तारै पुग्छन् । भूमिगत पानीमा पुगेपछि सबै पानी खाराब हुन्छ । त्यस्तै त्यहाँ आसपासको माटो दुषित हुन्छ । माटो दुषित भएपछि त्यहाँका विरुवाहरु मर्छन्, विरुवाले आफ्नो विउ उत्पादन नगरेपछि फोहोरले अकुपाई गर्छ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा पहल
हालसम्म अधिकांश पालिकाहरू वन क्षेत्रमै फोहोर विसर्जन गर्दै आएका छन् । यद्यपि, जनस्वास्थ्य, वातावरणीय असर र स्थानीयवासीको विरोधबीच समाधानको बाटो खोज्ने पहल तीव्र बनाइएको छ ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनप्रसाद तुम्बापोका अनुसार नगरले हालसम्म वन क्षेत्रमै फोहोर विसर्जन गर्दै आए पनि दीर्घकालीन समाधानतर्फ पहल थालिएको छ । ‘भर्खरै फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं’– नगर प्रमुख तुम्बापोले भन्नुभयो ‘अब निजी क्षेत्रलाई दिने, पालिकाले आफैं गर्ने वा साझेदारीमा गर्ने भन्नेमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।’
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशि राईले पनि फोहोर व्यवस्थापनको गम्भीर समस्या रहेको स्वीकार गर्दै पालिकाले अध्ययन गराइसकेको र कार्यपालिकाबाट सुझाव लिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
बेलबारी नगरपालिकाले भने निजी कम्पनीमार्फत फोहोर संकलन गराउँदै आएको छ । नगरप्रमुख डीपी राईका अनुसार, फोहोरलाई सिंहदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा लगेर सेग्रिगेसन गरिन्छ । ‘यो कुनै डम्पिङ साइट होइन, यहाँ सेग्रिगेसन गरेर कुहिने, नकुहिने, पुनः प्रयोग हुने गरी छुट्याइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
लेटाङ नगरपालिकाले पनि स्थानीय स्तरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने अभियान थालेको छ । ‘अहिले हामी फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने घरदेखि नै वर्गीकरण गर्नका लागि टोलबासीहरुलाई तालिम दिँदै छौं’– नगर प्रमुख भुपेन्द्रकुमार लावतीले भन्नुभयो ‘कुहिने चीजहरुचाहीं घरैमा व्यवस्थापन गर्ने, नकुहिने चिज मात्रै त्यहाँ पु¥याउने गरी हामी लागिरहेका छौं ।’ नगरप्रमुख लावतीका अनुसार, कमलपुरबस्तीको पुछारमा किर्तिमान सामुदायिक वन क्षेत्रमा अस्थायी व्यवस्थापन गर्दै घेराबारा र गेट निर्माण गरिएको छ ।
यता कानेपोखरी गाउँपालिका, रंगेली नगरपालिका, सुनबर्सी नगरपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिकाले भनें संयुक्त रूपमा रंगेलीमा १ विगाह जमिनमा फोहोर प्रसोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । कानेपोखरीका अध्यक्ष राजमति इङनामले जानकारी दिएअनुसार प्रदेश सरकार, स्वीस सरकार र अन्य साझेदारको ८ करोड रुपैयाँ लगानीमा केन्द्र निर्माण गरिनेछ । असारपछि घरमै फोहोर वर्गीकरण गरेर संकलन गर्ने तयारी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष इङनामको भनाई छ ।
वन क्षेत्रमा फोहोर विसर्जन गर्ने उपाय दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन भन्ने सबै पालिकाहरूको बुझाइ रहे पनि व्यवहारमा भने चुनौति कायमै छ । जनसहभागिता, अन्तरपालिका सहकार्य र स्पष्ट रणनीतिमार्फत मात्र फोहोर व्यवस्थापनमा स्थायी समाधान सम्भव देखिन्छ ।
हरियालीको सट्टा फोहोरको डङ्गुर र चिहानघारी ?
वन क्षेत्र ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने राष्ट्रिय नारा केवल पोस्टरमै सीमित हुन थालेको छ । चिहान र फोहोरको सहरमा रूपान्तरण हुँदै गरेको पूर्वका जंगलहरूले यो नारा उल्टाइरहेका छन् ।
वन क्षेत्रमा मृतकको सम्झनाका लागि चिहान बनाउनुको सट्टा एउटा विरुवा रोप्ने परम्परालाई पुनःस्थापना गर्न सके त्यो साँचो श्रद्धाञ्जली हुने थियो । यो न त केवल संस्कारको विषय हो, न त मात्र वातावरणको, यो सिंगो समाजको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो ।
यदि समयमै चेतना, कानून र दायित्वको समन्वय गरिएन भने, पूर्वका हराभरा वनहरु चाँडै सेता कंक्रिटका चिहान र डम्पिङ साइटले भरिएको ‘मुर्दाघरको सहर’ मा परिणत हुनेछन् ।
कालो बादलमा सेतो चाँदीको घेरा भने झैं कोशी प्रदेश सरकारले पक्की चिहान र फोहोरको डंगुरले कुरुप बनेको वन क्षेत्रलाई सुन्दर, आकर्षक पर्यटकीय स्थल बनाउन पहल गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र आर्थिक उपयोगमा विभिन्न लगानी र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा प्रदेश सरकारको प्रयत्न
दिगो वन व्यवस्थापनः प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै वनक्षेत्रबाट अधिकाधिक लाभ प्राप्त गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरी वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको छ ।
हरित अभियानः न्यून वनक्षेत्र भएका स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा निजी तथा सार्वजनिक वन, कृषि वन, शहरी वनको प्रवर्धन तथा सडक किनार र नदीउकास जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
वन डढेलो र अपराध नियन्त्रणः समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहहरूसँगको सहकार्यमा वन डढेलो, वन अतिक्रमण तथा वन अपराध नियन्त्रण लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ ।
जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावार
जडीबुटी विशेष क्षेत्रः स्थानीय किसानहरूको आम्दानी तथा राजश्वमा बढोत्तरी गराउन गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरूको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रविधि विकासमार्फत मूल्य अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षण
रेड पाण्डा संरक्षणः दुर्लभ बन्यजन्तु रेड पाण्डाको वासस्थान र जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरेको छ ।
चिडियाखाना सम्भाव्यता अध्ययनः प्रदेश भित्र चिडियाखाना संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ ।
वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणः स्थानीय र भौगोलिक सूचना प्रणालीका आधारमा वन्यजन्तुहरूको वासस्थान र जैविक मार्गको पहिचान तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विभिन्न स्थानमा स्थानीय नागरिकसँग अन्तरकृया र सुरक्षाका अभ्यासहरु गरेको छ ।
जलाधार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण
एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनः चुरे लगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरी महत्वपूर्ण नदी, ताल, पोखरी, सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा पहल गरेको छ ।
एक सामुदायिक वन एक पोखरी
डिभिजन वन कार्यालय मार्फत् प्रदेशका अधिकांश सामुदायिक वनमा वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी निर्माण गरेको छ । उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलनः जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न चुरे क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण, भूमिगत जल पुनःभरण र प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत व्यवस्थापनमार्फत जलवायु उत्थानशील विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको प्रकृया थालेको छ ।
अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि
वन अनुसन्धान केन्द्रः वन, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रलाई आधुनिक सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, मानवश्रोत विकास र प्रचारप्रसारका कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र एवम् विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरिनेछ भनी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानः कोशी प्रदेशमा जैविक विविधता संरक्षण अन्तरगतको कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ । हिमाली र मध्य पहाडी जिल्लाहरूलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष संस्था एओ मार्फत करिब ४२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त हुने कोशी प्रदेश सरकार पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी कार्यक्रमहरू कोशी प्रदेशको वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र आर्थिक उपयोगमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कुन कुन जिल्लामा के के कार्य गरेको छ ?
कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लाहरूमा वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन, जल स्रोत विकास, जडीबुटी प्रवद्र्धन, जैविक विविधता संरक्षण, र वातावरणीय सुधारका लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
मध्य पहाडी जिल्लाहरू (उदयपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम)
साना सिंचाइ कार्यक्रमः कृषक कुलोहरूको सुधार गरी वर्षैभरि दिगो र भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले रकम विनियोजन गरिएको छ ।
नर्सरी विकासः ५ वटा नयाँ नर्सरी स्थापना र ४४ वटा नर्सरी मर्मत गरी १७ लाख बिरुवा उत्पादन गरिएको छ ।
तराई तथा भावर क्षेत्र (मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर, इलाम)
सुख्खा राहत स्यालो ट्यूबवेल सिंचाइ कार्यक्रमः साना किसान लक्षित नमूना योजनाको रूपमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।
वन र जैविक विविधता संरक्षण
सामुदायिक र कबुलियत वनः ९० वटा सामुदायिक वन र ३३ वटा कबुलियत वनको कार्ययोजना नवीकरण गरिएको छ ।
