विराटनगर । १ नम्बर प्रदेशको बुधबार बसेको संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्दै मोरङ १ नम्बर (क) निर्वाचन क्षेत्रका सदस्य कुशल लिम्बूले साझेदारी वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी वन मास्ने काम भइरहेकोले भन्दै केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर वन व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभएको छ । ‘वर्तमान समयमा साझेदारी वन उपभोक्ता हितमा देखिएको छैन, यसैले खारेज गरेर सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई नै प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ,’ लिम्बूले भन्नुभयो ।
साझेदारी वन कार्यक्रममका नाममा मापदण्ड विपरीत रुख काटेर वन पैदावर अबैध लाभ लिने काम भइरहेको सदस्य लिम्बूको भनाइ थियो । यसैगरी उहाँले मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा क्रसरहरू मापदण्ड विपरीत संचालन भइरहेको र प्राकृतिक रुपमा अवैध उत्खनन् भइरहेकोले तत्काल रोक्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद लिम्बूका अनुसार मोरङको उत्तरी क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गराउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै सक्रिय भइरहेको र चुपचाप बस्ने गरेकोले प्रष्ट कानुन आवश्यक भएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । मोरङ एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्र २ का प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरले पनि उत्तरी मोरङमा अवैध रूपमा सचालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न २४ औं बैठकमा माग गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा जवाफ दिंदै एक नम्बर प्रदेशका वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री जगदिश कुसियतले चाँडै मापदण्ड विपरीत संचालन भएका क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्ने र कानुन बनाएर प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न सरकार लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
विभेद हटाउन संसदमा आवाज
यसैबीच एक नम्बर प्रदेशसभाको बुधबार बसेको २५ आंै वैठकमा विशेष समय माग गरेर एमाले सांसद उषाकला राईले संविधानमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अझै आमाको नाममा नागरिकता प्राप्तिमा कठिनाई र विभेद कायमै रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले यसखाले विभेद अन्त्य गरेर उदाहरणीय बन्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो । सदस्य राईले दास युगमा दास र महिला नागरिक नभए पनि भएपनि वर्तमान नेपालमा भने समान अधिकारसहितको नागरिक भएकोले व्यवहारमा अब कुनै पनि प्रकारको विभेद हुनुहँुदैन भनिन् ।
अन्तरिम संविधानबाटै सुनिश्चित भइसकेको आमाको नाममा नागरिकता पाउने अधिकार नयाँ नेपालको संविधान कार्यान्वयन भइसक्दा पनि व्यवहारमा बिभेद कायमै हुनु लज्जाजनक भएको राईले बताउनु भयो । ‘कठिन संघर्ष गरेर आमाको नाममा नागरिकता पाएपनि अझै पित्तृको ठेगान नभएको वा बाबु नभएको भनेर नागरिकतामा लेखिदिने गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले सुनिश्चत गरेपनि त्यसरी पित्तृको पत्तो नलागेको वा बाबु नभएको भनेर नागरिकतामा लेखिनु लैंगिक विभेद कायमै रहेको छ ।’
शून्य समयमा बोल्दै एमालेकी सांसद सावित्री कुमारी रेग्मीले २८ साउन २०७४ देखि बाढीले क्षतिग्रस्त भएको भारतको बिहार राज्यको अररिया जिल्लास्थित मिरगन्जमा रहेको परमान नदीको पुल पूर्ण क्षमतामा संचालन गराउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले क्षतिग्रस्त पुल पूर्ण अवस्थामा संचालनमा नआउँदा उद्योगी व्यपारीले आयात निर्यातमा पाइरहेको सास्ती अझै हट्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
