काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिले पनि कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न पाउनेहरुको सूची संशोधन गरेको हो । संशोधन गरेअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षलाई भने विशेष राहदानी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
संशोधनसँगै अब प्रदेशमन्त्री, सांसदसँगै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले पनि रातो पासपोर्ट पाउने भएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षले विशेष राहदानी प्रयोग गर्न पाउने निर्णय भएको सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले रक्षाको प्रस्तावमा १३ महासेनानीको म्याद २ वर्ष थप गरेको छ । साथै १२ चुनावको समयमा भएका बम विस्फोटका घाइतेको उपचार खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ ।
स्थानीय प्रशासनले दिएको मुचुल्का र अस्पतालको विल भर्पाईका आधारमा आर्थिक सहायत उपलब्ध गराइने बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
