तस्बिर : इकान्तिपुरविराटनगर । प्राविधिक विषय लिएर पठन–पाठन गर्ने देशभरका हजारौंं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।
प्राविधिक विषय केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कुन अन्तर्गत पर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल छ । ‘प्राविधिक विषय लिएर पढेका विद्यार्थीले एसइइ परीक्षा दिएपछि ११ कक्षा अध्ययनका लागि कि त अर्को विद्यालय जानु प¥यो कि पढाइ छाड्नु प¥यो,’ विराटनगरस्थित सत्यनारायण माविका प्रधानाध्यापक धर्मानन्द खरेलले भन्नुभयो, ‘केन्द्र सरकार स्थानीय तहमा जाउ भन्छ, स्थानीय तह हामीलाई थाहा छैन भन्छ ।’ काहाँ जाने भन्ने विषय टुंगो नलागे पूर्वाञ्चलका लगभग १ हजार ५ सय विद्यार्थीको भविश्य अन्यौल हुने देखिएको खरेलको भनाइ छ ।
‘मेरै विद्यालय सत्यनारायण माविमा यस पटक ३६ जनाले ईलेक्ट्रीकल इञ्जीनियरीङमा एसइइ परीक्षा दिएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘अब केहि महिना पश्चात नतिजा सार्वजनिक हुन्छ तर ११ कक्षा संचालनका लागि कुनै तयारी छैन ।’
प्राविधिक शिक्षा अध्यापनका लागि शैक्षिक सत्र ७०/७१ मा अनुमति लिएका विद्यालयका हकमा समस्या नभएपनि शैक्षिक सत्र ०७३/०७४ बाट अनुमति लिएका विद्यालय र विद्यार्थीलाई समस्या भएको छ ।
शैक्षिक सत्र ०७०/०७१ मा प्राविधिक विषयमा अध्यापन गराउन थालेका विद्यालयले गत वर्ष नै ११ र १२ कक्षाको अन्ुमति लिइसकेका छन् । तर ०७३/७४ मा अनुमति लिएर प्राविधिक विषय अध्यापन गराउन थालेका विद्यालयले भने स्थानीय तह वा केन्द्रले कसले जिम्मा लिने निक्र्यौल नहुँदा कक्षा संचालनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
‘सरकार र नेतृत्वको कारण विद्यालयहरु चेपुवामा परेका छन्,’ खरेलले भन्नुभयो, ‘कि त संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्राविधिक विषयमा अध्यापन गराउने विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिनुप¥यो, कि त आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुप¥यो ।’
प्राविधिक विषयमा अनुमति लिएका विद्यालयमा विद्यार्थीलाई सार्नका लागि पनि समस्या हुने खरेलले बताउनु भयो । ‘सत्यनारायण स्कुलले इलेक्ट्रिकल विषयमा अध्यापन गराइरहेको छ, त्यो विषय अध्यापन गराउन विद्यालय धरानमा मात्रै छ,’ खरेलले भन्नुभयो, ‘विराटनगरको विद्यार्थी धरान गएर पढ्न सक्दैन, आँगनको विद्यालय बन्द गराएर विद्यार्थीलाई असुविधा हुने समस्या देखिएको छ ।’
एक नम्बर प्रदेशमा प्राविधिक धारका कक्षा संचालित ४३ वटा विद्यालय छन् । सो विद्यालयहरुमा कक्षा ९ र १० मा बाली, पशु, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ र माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७१ ले कक्षा ११ र १२ मा २ सय पूर्णाङ्कको प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषयको पठन–पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता विद्यालय हाल देशैभर २ सय ८४ वटा रहेका छन् भने ती विद्यालयमा करिब १० हजार विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
सरकारले गरिव, सिमान्तकृत र आदिवासी जनजातीलगायतका विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सस्तो सुलभ तरिकाले प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न माध्यमिक तहमासो कार्यक्रम लागू गरेको हो । तर अहिले शिक्षा विभागले प्राविधिक धारतर्फको कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट नरहेको र कक्षा संचालन भइरहेका विद्यालयहरुले कक्षा थप कार्यसमेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार हुने भन्दै पत्र पठाएपछि समस्या भएको हो ।
१ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने प्राविधिक धारको शिक्षा प्रदेश सरकारले हेर्ने भनिएको भएपनि विद्यालयस्तरसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहतमा हुने भन्ने व्यवस्थाले जटिलता उत्पन्न भएको बताउनुभयो । ‘विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वषय भएकाले यस विषयमा निर्देशिका बनाएर तत्काल केहि व्यवस्था गर्ने प्रयास गर्छौं,’ घिमिरेले भन्नुभयो ।
यसैबीच एक नम्बर प्रदेशका विभिन्न विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले प्राविधिक शिक्षा तर्फको जटिलता अन्त्यको माग गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
