१. पृष्ठभूमि/राष्ट्रिय परिस्थति :
जनताको आकांक्षा र चाहना बमोजिम शासनसत्ता रुपान्तरण गरी राजनीतिक संयन्त्रमा जनताको पहुँच स्थापना गर्नु नै लोकतन्त्रको मुलभूत मान्यता हो। वंश वा नश्लको आधारबाट राज्यसत्तामा हावी भईरहने राजनीतिक प्रणाली विश्वमै अलोकप्रिय बन्दै समाप्त भईरहेका छन्। आधुनिक नेपाल राज्यको निर्माण पश्चात शासनसत्तामा बलियो पकड रहँदै आएको शाहवंशीय जहानीया राज्यसत्ता जनआन्दोलन २०६२/६३ ले अन्त्य गर्यो। सामन्ती चरित्र र संस्कारमा आधारित विश्वमा अवशेषको रुपमा बाँकी रहेका केही राजतन्त्रहरु पनि निश्क्रिय भईसकेका छन्। जनताको चाहना र आकांक्षा अनुसार शासन पद्धति रुपान्तरण गर्न नचाहने कुनैपनि राजनैतिक दल तथा संगठनहरु अब जनताको नजरबाट समाप्त भएर जाने कम तिब्ररुपमा विकास भईरहेको छ। समुदायको अस्तित्व, पहिचान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, गौरव, सर्वोपरि विकास र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिसाथ उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने राजनीतिक एजेण्डाले मात्र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई लक्ष्यको बिन्दुमा पुऱ्याउन सक्दछ । जनताको मुक्तिको निम्ति संघर्षशील राजनीतिक शक्तिले मुलुकमा व्याप्त उत्पीडनहरुको स्पष्ट पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ तबमात्र उनीहरुलाई मुक्त गर्ने मार्गप्रशस्त गर्नेछ। जनतालाई अन्धाधुन्द भुट्टा आश्वासनहरु दिएर लक्ष्यहीन गन्तव्यतर्फ उन्मुख गराई सत्ताभोग गर्न बानी परेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले मुलुकको भावी राजनीतिक संरचनाका बारे अत्यन्त कमजोर दृष्टिकोण प्रदर्शन गरी जनताको चाहनामाथि खेलवाड गरिरहेका छन्। जनताद्वारा निर्वाचित राजनीतिक दलहरुले सत्ता संचालन गर्ने अवसर पाउंदा पनि दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण मुलुकले द्वन्दबाट निकास पाउन सकिरहेको छैन । संविधानसभामा शसक्त पहुँच राख्ने दल तथा दलका नेताहरु आफैले निर्माण गरेको संवैधानिक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भई छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागि नभईदिनाले घोषित मितिमा नयाँ नेपालको संविधान बन्न सक्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ। नेपालको भूमि र प्राकृतिक श्रोत तथा सम्पदाहरुलाई आफ्नो पकडमा पारी कब्जा गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु अब बन्ने नेपालको संविधानमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न तगारा हुने प्रावधानहरु समावेश नगराउन जोर जुलुमकासाथ लागि परेका छन् । संविधान निर्माण गर्न सक्रिय पहलकदमी गर्छु भनि संविधानसभाको निर्वाचनताका प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने राजनीतिक दलहरु आज संविधान निर्माण प्रक्रियामा ध्यान पुन्याउनुभन्दा सत्ता लुछाचुडिको खेल खेल्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
आधुनिक नेपाल निर्माण पश्चात विभिन्न स्वरुपका राजनीतिक शासन सत्ताले हिन्दू वर्णाश्रम अन्तर्गतका बाहुन/क्षेत्री बाहेकका अन्य आदिबासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा घोर दमन गरेकोले नेपालको नयाँ संविधानमा त्यसप्रकारको उत्पीडन अन्त्य हुन सक्छ की सक्दैन ? भन्ने सवालप्रति जनताहरु विश्वस्त बन्न सकिरहेका छैनन्। मुलुक यतिबेला राजनैतिक पुनःसंरचनाको दोसाँधमा उपस्थित भईरहँदा जिम्मेवार पक्षहरुले जनताको विश्वास गुमाउदै जानु राजनीतिक दुर्घट्नाको संकेत होईन भन्न सकिदैन। नयाँ संविधान घोषणाको तिथिमिति जतिजति नजिकिदै छ त्यति त्यति राजनीतिक दल र जनताबीचमा शंका र उपशंकाहरु भारी मात्रामा उब्जदै गईरहेका छन् । यसको कारण सत्ताधारी दलहरु जनताको चाहना र आकांक्षा संस्थागत गर्न नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुभन्दा सत्तामा आफ्नो बर्चश्व कायम गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापमा व्यस्त भई संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूनि र नेपाली समाजको वर्तमान समाजिक संरचना तथा सन्तुलनको आधारमा अरुण/कोशी नदी र संखुवा खोला पूर्व नेपालको भूभाग लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना हुनु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव गर्दै संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले विगत तीन वर्षदेखि शसक्त आन्दोलन गर्दै आएको छ। वि.सं. २०६४ श्रावण २२ गतेदेखि संधीय लिम्बुवान राज्य परिषदको नेतृत्वमा भएको सशक्त आन्दोलनको राप र तापले नेपाल सरकार झुक्न बाध्य भई वार्ता आह्वान गर्न पुग्यो । शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा आफ्नो राजनैतिक एजेण्डा सम्बोधन गराउने महान उद्देश्यकासाथ वि.सं. २०६४ श्रावण २८ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेल रिसोर्टमा नेपाल सरकार र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच पहिलो ऐतिहासिक वार्ता सम्पन्न भएको थियो । नेपाल सरकारसँग दुईपक्षीय वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नपाउदै हाम्रो संगठनभित्र मतभेद सिर्जना हुन पुगि कार्यनीतिक सवालमा विभाजनका रेखाहरु कोरिन थाले। संगठन भित्रको आपसी मतभिन्नता संयोजनकारी भूमिकाद्वारा व्यवस्थापन गर्नसक्ने राजनैतिक क्षमता नेतृत्वसँग नभएकै कारण अन्ततः मिति ०६४ पुष १३ गते झापा विर्तामोडमा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद नामको अर्को संगठन घोषणा भएपछि विभाजनले आकार ग्रहण गर्यो । त्यसपछि विभिन्न घट्नाक्रमहरु विकसित हुँदै दुईपक्षबीच कुनै राजनैतिक तालमेल हुन सकेन र फुट तथा विभाजनले पूर्णता पायो । आन्तरिक मतभिन्नता न्यूनीकरण गरी प्रधान शत्रुलाई परास्त गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक कार्य योजना लागू गरी संगठनलाई आमूल परिवर्तनको पक्षमा रुपान्तरण गर्न अहम भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा एकआपसमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी गर्नाले लिम्बुवान स्वायत्तताको निम्ति आशा र भरोसा गरिरहेका लिम्बुबानबासी जनता अन्यौलग्रस्त बन्न पुगे। संविधानसभाको गठन पछि पनि जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा राज्य पुनःसंरचनाको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका स्वायत्तता पक्षधरहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्षण संविधानसभाका सभासद र राज्यपक्षबाट नदेखाइनु दुर्भाग्यपूर्ण संकेत हो। तसर्थ राज्यलाई जनताका अधिकारमुखि एजेण्डाहरुप्रति जवाफदेही बनाउन प्रभावकारी आन्दोलनको ऑधिवेरी सिर्जना गर्दै स्वायत्त राज्य स्थापना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यो कार्यलाई सशक्त बनाउन लिम्बुवान स्वायत्त राज्य निर्माणका पक्षधर राजनैतिक शक्ति, संघ-संस्था, नागरिक समाज, विभिन्न पेशाकर्मी, वर्ग, तह र तप्काबीच राजनैतिक एकता हुन जरुरी छ। जनताको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरी सबै खालको उत्पीडनबाट मुक्त गर्न लिम्बुवानबासी जनताको चाहना, आकांक्षा र भावना प्रतिविम्बित गर्ने एकीकृत राजनीतिक शक्तिको निर्माण र एकीकृत आन्दोलन संचालन गर्न आजको आवश्यकता भएको छ। किनभने केन्द्रीकृत राज्यको संरचना र मान्यता बोकेका राजनीतिक दलहरुबाट लिम्बुवानवासी जनताहरुको उत्पीडन अन्त्य हुने कुनै राजनैतिक एजेण्डा र कार्यक्रम निर्माण हुने अबस्था देखिन्न र भविष्यमा पनि लिम्बुवानवासी जनतालाई उत्पीडनबाट छुट्कारा दिने राजनीतिक कार्यक्रम र रणनीतिक योजनाहरु निर्माण हुने सम्भावना छैन । तसर्थ लिम्बुवान लगायत मुलुकका सम्पूर्ण स्वायत्त राज्यका पक्षधर नेपाली जनताहरुले नयाँ राजनीतिक शक्तिको विकल्प खोजीरहेको अवस्था छ र त्यसको उपयुक्त निकास दिने हैसियत र क्षमता हाम्रो एकताले मात्र मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नेछ ।
२. लिम्बुवान पक्षधरहरुको एकता, आवश्यकता र बौचित्य : वि.सं.१८३१ श्रावण २२ गते लिम्बुवान र गोर्खा (नेपाल) राज्यबीच सम्पन्न द्विपक्षीय सन्धीले दुई देश बीचको तथाकथित
एकीकरणलाई वैद्यता प्रदान गरे तापनि लिम्बुवानी जनताको भावनात्मक एकता निर्माण गर्ने बलियो आधारशीला तयार गर्न सकेन । यसको प्रमुख कारण गोर्खाली उपनिवेश अस्वीकार गर्ने लिम्बुवानका तात्कालीन प्रशासक र नागरिक समाजको प्रभाव लिम्बुवानमा प्रशस्त थियो। तर, लिम्बुवानका बहुसंख्यक जनता र केही प्रशासकहरु एकीकरणको पक्षमा ध्रुवीकरण भएपछि सहमतिकै आधारबाट लिम्बुवान भूमि अन्ततः नेपाल राज्यमा विलय भयो। द्विपक्षीय सन्धीको व्याख्या र कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून जारी गर्न नपाउदै सन्धी गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएपछि धेरै समयसम्म लिम्बुवानको राजनैतिक र प्रशासनिक व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्यौलपूर्ण अवस्थाबाट गुजियो। अन्ततः वि.सं.१८४५ मा राजा रणबहादुर शाहले लिम्बुवानका दश प्रभावशाली लिम्बूहरुलाई राजधानी कान्तिपुरमा बोलाएर किपट सम्बन्धी लालमोहर दिएपछि मात्र सन्धीबमोजिम सामान्य व्यवस्थापन सुरुवात भएको देखिन्छ। किपट सम्बन्धी कागजातले लिम्बूहरुसँग गरिएको सन्धीका मर्महरु आत्मसात गर्न सकेन फलस्वरुप शाह राजा र लिम्बूहरुबीचको हैसियत राजा र रैतीको रुपमा परिणत हुन पुग्यो । त्यसद्धि लिम्बुवानी जनता र लिम्बुवान भूमि गोर्खाली औपनिवेशिक उत्पीडनको शिकार हुँदै आयो। त्यस समयमा पनि लिम्बुवानको स्वाधीनता र आत्मसम्मान बचाउ गर्न पराधिनतालाई सहन नगर्ने पक्षहरुले विद्रोह नगरेका होईनन् । त्यसबखत लिम्बूहरुको आपसी मतभेद र फुटको कारण लिम्बुवानी अस्तित्व, पहिचान, आत्मगौरव, स्वाभिमान र पुख्र्यौली माटोमाथिको स्वामित्व उपनिवेशवादीहरुको पोल्टामा पर्न गयो। त्यसपछि नेपालको विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरु संगसँगै लिम्बुवान आन्दोलन दवाउन राज्यसत्ताले नेतृत्वहरुलाई खरिद गर्न थाल्यो र तिनै बिक्री भएका दासहरुले शासकहरुको ईसारामा लिम्बुवानी जनतालाई धोका दिई आफु विलासी जीवनमा रमाउने गरेका विभिन्न तीतो यथार्थताहरु हाम्रा सामु जीवित छन् । यसरी फुटाउ र राज गर भन्ने सुत्रलाई प्रयोग गरी निरंकुश शासकहरुले लामो समयसम्म लिम्बुवानमाथि शासन, शोषण, दमन र उत्पीडन कायम राख्दै आए। मुलुकमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात बहाल लोकतान्त्रिक बातावरणमा आफ्नो गुमेको अधिकार पुनःस्थापित गर्न संगठीत लिम्बुवान स्वायत्तताका पक्षधर शक्तिहरु अप्रत्यासित फुट हुन पुगेको अप्रीय घट्नाले सिंगो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नै भंगालोको रुपमा विभाजित बन्न गएको छ। यतिमात्र होईन यसले मुलुकको सम्पूर्ण स्वायत्तता पक्षधर शक्ति र आन्दोलनलाई समेत निरुत्साहित गरी प्रभावित पार्न पुगेको देखिन्छ । संगठनबीचको फुट तथा विभाजनलाई संवेदनहीन भई मौन बस्नाले यसको कारणबाट लिम्बुवानबासी जनता बारम्बार अन्यौलतामा गुज्रिनु परिरहेको छ । अब पनि लिम्बुवान स्वायत्तता चाहने शक्तिहरुबीच यस खालको फुट विभाजन कायमै रहिरहने हो भने न त हाम्रो प्रस्तावित लिम्बुवान स्वायत्तताको माग कायम गर्न सकिन्छ न त लिम्बुवानवासी जनतालाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्न नै सकिन्छ । तसर्थ सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुले यो संवेदनशील घडिमा सचेत भई लिम्बुवान एकताको पक्षमा जनदवाव सिर्जना गरी एकीकृत राजनैतिक शक्ति निर्माण अपरीहार्य भएको वस्तुगत यथार्थ बिर्सनु हुन्न ।
३. सम्भावना र उपलब्धी :
जनताको उत्कट चाहना र ईच्छाशक्तिबाट बनेको संधीय संविधानले मात्र वास्तविक रुपमा जनताको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र भाषिक-सांस्कृतिक अधिकारको प्रतिनिधित्व गराउन सक्दछ। बहुसंख्यक नेपाली जनता केन्द्रीकृत राज्य सत्ताबाट लगातार शोषण, शासन, दमन र उत्पीडनमा लामो समयसम्म गुज्रनु जिम्मेवार राजनैतिक संस्थाको अभावकै कारण हो। वि.सं.२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनले जनताको सार्वभौम अधिकार स्थापित गर्नुभन्दा निरंकुश राजतन्त्रको वर्चश्व केही मात्रामा न्यूनीकरण गर्नेसम्मको काम गन्यो, तर जनताको हकअधिकार स्थापित गर्न भने सकेन। परिवर्तनपछि राज्यको शासनसत्तामा पहुँच स्थापित गर्न पुगेका राजनीतिक दलहरु जनताको सम्प्रभु अधिकार स्थापित गर्दै संस्थागत गर्नुपर्नेमा, संवैधानिक दायराभित्र प्रवेश गरेको राजतन्त्रलाई सशक्तिकरण गरी दलीय स्वार्थसिद्ध गर्ने होडबाजीमा तल्लिन रहनाले प्रतिगमनले मौलाउने मौका पाएको हो। यस्तो परिस्थितिसँग रमाउदै लक्ष्यहीन राजनैतिक अभ्यास गर्ने दलहरुको अकर्मण्यताको कारण जन्मिएको प्रतिगमन विरुद्ध मुलुकमा जनआन्दोलन ०६२/६३ को ऑधिवेरी सिर्जना हुन गयो । आन्दोलनले विकास गरेको राजनैतिक उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै आफ्नो गुमेको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने महान अभियानमा जुटिरहेका छौ। लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको स्थापना र त्यसको राजनैतिक संयन्त्रमा लिम्बुवानवासी जनताको समान प्रतिनिधित्व र सहभागिता रहने साझा लक्ष्य र उद्देश्य लिएका संगठनहरु एकै स्थानमा जुटेर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन घनिभूत बनाए मात्र लिम्बुवानवासी जनताको मुक्ति सम्भव छ। तसर्थ विभिन्न पेशा, वर्ग, तह र तप्काका जनता एकताको साझा अपेक्षा गरिरहेका छन्। यतिबेत्ता मुक्तिको निम्ति अनवरत संघर्ष गरिरहेका एउटै उद्देश्यसाथ अगाडि बढेका विभाजित शक्तिहरुलाई एकाकार हुनबाट रोक्ने कुन तत्व छ? त्यसको पहिचान गर्नेपर्ने भएको छ, त्यस्ता अन्तर्घाती तत्वलाई समयमै समाप्त गर्नु पर्दछ । यसखालको परिस्थिति निर्माण हुने सम्भावना के कति छ? त्यसबारे बहसको थालनी र समयको सही आकलन गर्नु आवश्यक भएको छ। कुनै व्यक्तिको नामबाट पहिचान प्राप्त संगठनले अब लिम्बुवान मुक्तिको आन्दोलन तार्किक निष्कर्ष र परिणामुखि विन्दुमा पुन्याउने हैसियत राख्न सक्दैन । लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्तिको आधार निर्माण गर्ने लिम्बुवानबासी जनताको एकीकृत राजनैतिक चाहना र आकांक्षाभन्दा अर्को कुनै अजेय शक्ति छैन । लिम्बुवान स्वायत्तताको पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरुले जनताको आकांक्षा र चाहना बमोजिम आफ्नो रणनीतिक कार्यनीति लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको साझा हितमा रुपान्तरण गर्न जरुरी भएको छ ।
४. लिम्बुवान एकताको प्रक्रिया र संयन्त्र निर्माण :
लिम्बुवानबासी जनताको आम चासो भनेको लिम्बुवान स्वायत्त राज्यका पक्षधर सम्पूर्ण राजनैतिक शक्ति, संघ-संस्था, बुद्धिजीवि, नागरिक समाज लगायत बर्ग, तह र तप्काबीच एकताको भरपर्दो शक्ति निर्माण हो। यसका लागि जनताले आफ्नो तहबाट बारम्बार सबै शक्तिहरुबीच राजनैतिक एकताका लागि आग्रह गरिरहेको परिस्थिति विद्यमान छ । यसलाई आत्मसात् गर्दै सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा आत्मकेन्द्रीत मतभिन्नता त्यागेर महान वक्ष्य राया उद्देश्य प्राप्त गर्न लिम्बुवानी विरासत प्राप्तिका लागि संघर्षरत शक्तिहरु एकीकृत शक्ति निर्माण गर्दै आन्दोलनको ऑधिवेरी सिर्जना नगरेसम्म लिम्बुवान विरोधी यथास्थितिवादीहरुलाई परास्त गर्न कठीन छ। केही मित्रहरु लिम्बुवान एकताको नाम सुन्नेसाथ मनोवैज्ञानिक रुपले त्रसित हुने गरेका छन् । उनीहरु यो एकीकृत महासागरमा समाहित हुँदा आफू अस्तित्वबाट लोप भईन्छ की भन्ने त्रासबाट ग्रसित देखिन्छन् । ती साथीहरु लिम्बुवान मुक्तिको साझा सवाल घनिभूत बनाउँदै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने राजनैतिक एजेण्डाभन्दा छिटफुट आन्दोलनद्वारा आफूलाई जीवित राख्दै व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुसँग दलाली गर्न लालायीत छन् । यसप्रकारको काम कारवाही र चरित्रले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको पक्षमा पृष्ठपोषण गर्नुभन्दा लिम्बुवान बिरोधी तत्वहरुलाई सघाउ पुन्याईरहेको हुन्छ । लिम्बुवान एकताको महान तथा बृहत अभियानले त्यस्ता गलत तत्व र प्रवृत्तिहरुको पहिचान गरी संगठन र आन्दोलनलाई सही राजनैतिक निकास दिने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण पहलकदमी गर्नेछ। लिम्बुबान एकताको बहसलाई व्यवहारिक तथा ठोप उपलब्धीको पक्षमा रुपान्तरण गर्न अन्तरकिया र छलफलद्वारा विभिन्न संयन्त्रहरुको निर्माण र त्यसमार्फत जनतालाई सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ। तसर्थ निम्न राजनैतिक संयन्त्रको तत्काल निर्माण र विकास गर्दै परिचालन गर्न उपयुक्त देखिएकाले प्रस्ताव गर्दछौ:
(१) लिम्बुवान आन्दोलनमा कार्यरत स्वायत्तता पक्षधर राजनैतिक शक्ति, संगठन, संघ-संस्थाहरुले आ-आफ्नो तर्फबाट उच्च स्तरीय वार्ता समिति अविलम्ब गठन गर्ने।
(२) गठीत बार्ता समितिहरुले यथाशिघ्र संयुक्त बैठक बसी लिम्बुवान एकताको साझा बहस लिम्बुवानका विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानहरुमा संचालन गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने ।
(३) बृहत अन्तक्रिया र बहसका साथै सबै राजनीतिक शक्तिहरुको समायोजन हुनेगरी उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्व निर्माण गर्ने ।
(४) लिम्बुवान आन्दोलनको नेतृत्व गर्नसक्ने जिम्मेवार, सक्षम र गतिशील नेतृत्वको विकास गरी स्थापित गराउन सबै पक्षहरुबीच आपसी सहमति जुटाउने ।
(५) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको स्थापना साथै सक्रिय नेतृत्व दिनसक्ने राजनैतिक पार्टी गठन गर्न आवश्यक पहल गर्ने। (६) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको राजनैतिक संरचना, संविधान र कानून तर्जुमा गरी लिम्बुवानबासी जनताद्वारा अनुमोदन गराई स्वायत्त राज्य सरकार संचालन गर्ने।
(७) जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान समाजको सामाजिक संरचना र सन्तुलनको आधारमा संधीय स्वायत्त राज्य स्थापना गर्न संघर्षरत मुलुकका राजनैतिक संगठनहरुसँग केन्द्रीय शक्ति निर्माण गरी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, क्रान्ति र संघर्ष घनीभूत बनाई संघीयता विरोधी यथास्थितिवादीहरुलाई परास्त गर्ने।
( ८) विभिन्न समुदाय, वर्ग र तह तप्काका लिम्बुवानबासी जनताहरुको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र भाषिक-सांस्कृतिक सगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
( ९) सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक तथा आर्थिक पारदर्शिताको पक्षमा सुदृढता कायम गर्न प्रतिबद्ध रहने ।
५. लिम्बुवान एकताको निम्ति समस्या र चुनौतिको पहिचान:
विगतका ऐतिहासिक अनुभव र अध्ययनबाट लिम्बुवान एकताको सन्दर्भमा विविध समस्याहरु देखिएका छन्। यसको उचित तालमेल र तार्किक निष्कर्ष पहिचान गर्न एकताको लागि आवश्यक देखिन्छ। किन कि यसप्रकारका समस्याहरु चुनौति के रुपमा हाम्रो सामु देखा परेको हुँदा सैद्धान्तिक, वैचारिक वा कार्यक्रमिक (विषयगत) कुन विषयमा सम्बाद चलाउने र आपसी सहमति कायम गर्ने त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ। एकता वार्ताका लागि विभिन्न राजनैतिक खेमाहरु छन् र तिनको पहिचान यहाँ उल्लेख गर्न बान्छनीय देखिन्छ :
(१) निर्वाचन आयोगमा दलीय रुपले दर्ता भएका तर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नभएका लिम्बुवान चाहने राजनीतिक दलहरुसँगको बार्ता र एकता,
(२) निर्वाचन आयोगमा दलीय रुपले दर्ता भएका तर संख्यात्मक रुपले घेर वा भोर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका लिम्बुवान चाहने राजनीतिक दलहरुसँगको बार्ता र एकता,
(३) राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रुपमा लिम्बुवानजन्य संगठनहरुसँगको बार्ता र एकता, (४) लिम्बुवानमा शसस्त्र संघर्ष गरिरहेका वा हतियारबद्ध संगठनहरुसँगको वार्ता र एकता,
(५) गैर राजनीतिक संघ, संगठन वा संस्थाहरुसँगको बार्ता र एकता,
(६) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको पक्षपाती, समर्थक, शुभेच्छुक व्यक्ति, तप्का वा वर्गसँगको वार्ता र एकता ।
यसकारण एकता वार्ताको लागि बार्ता होईन आन्दोलन, कान्ति, संघर्ष र लक्ष प्राप्तीका निम्ति एकता र एकताकै लागि बार्ता आवश्यक भएको हो । अब पनि हामी लिम्बुबान एकताको पक्षमा उभिन सकेनौ र लिम्बुवान स्वायत्त राज्य निर्माणमा पृथक शक्तिकै रुपले क्रियाशील भईरहने हो भने निश्चय नै त्यसले यथास्थितिवादलाई टेवा पुन्याउन मद्दत गर्नेछ । यसर्थ लिम्बुवान तुहाउने जाली खेलमा हामी पनि संलग्न हुँदै प्रतिगमनकारी कित्तामा उपस्थित हुन पुग्नेछौं। भोलिको इतिहासमा कालो अक्षरले हाम्रो नाम दर्ज हुने कुरामा कुनै सन्देह रहन्न अतः लिम्बुवान स्वायत्तताका पक्षधरहरुबीच एकताको कुनै विकल्प छैन
६. लिम्बुवान एकताको साझा उद्देश्य र एकीकृत बान्दोलन : लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको प्रस्तावित भूगोल बर्तमान नेपालको मेची तथा कोसी अञ्चलका झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा,
तेह्रथुम, संखुवासभा, ताप्नेजोड, पान्थर र इलाम जिल्लाहरु रहेका छन्। यो प्रस्तावित लिम्बुवान स्वायत्त राज्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राकृतिक रुपले निर्धारित सीमा, प्राकृक्तिक श्रोत र साधनमा आत्मनिर्भर, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सम्भाव्यता, साका मनोवैज्ञानिक आकांक्षा र साझा भूभागका आधारमा स्वायत्त राज्य बन्न सक्दछ । साथै वर्तमान नेपाली समाजको सामाजिक संरचना एवं सन्तुलन कायम गर्दै लिम्बुवान स्वायत्त राज्यलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्तता प्रदान गराउँदा यस राज्यले मुलुक के प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक-सांस्कृक्तिक अवधारणाको बिकास गर्दै नयाँ नेपाल निर्माण गर्न बलियो योगदान पुन्याउनेछ। यसकारण लिम्बुानबासीको साझा मनोवैज्ञानिक आकांक्षा प्रतिविम्बित गर्ने लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना हाम्रो साझा उद्देश्य हो। लिम्बुवानको एकीकृत आन्दोलन योजनाबद्ध रुपले उठाउने र लक्ष प्राप्त नभएसम्म बलिदानीपूर्ण सशक्त संघर्षमा होमिन नितान्त आवश्यक भएको छ।
मुलुकमा राजतन्त्रवादी, केन्द्रीकृत एकात्मक यथास्थितिवादी, पूँजीवादी प्रजातन्त्रवादी र संधीय स्वायत्तताका पक्षधरहरुबीच अघोषित रुपमा गृहयुद्धको अवस्था छ। यसले दीर्घकालीन निकास पाउन सकेन भने नेपालमा घोषित गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना गर्दछ । यसकारण संधीय स्वायत्तताका पक्षधरहरुको एकता, एकीकृत आन्दोलन र शक्तिको निर्माण आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य शर्त पनि भएको छ। यसप्रकार मुलुकमा देखिएको विशिष्ट परिस्थितिको ठोस मूल्याङ्कन र विश्लेषण नगरी हामीले उठाउने एक्ला एक्लै आन्दोलन, कान्ति वा संघर्षले घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। एकीकृत आन्दोलन विना एकल संघर्षले मानवीय क्षति भने अवश्य गराउने पक्का छ। हामीले एकीकृत रुपमा उठाउने आन्दोलन जति मजबुत र शक्तिशाली हुनेछ, त्यसले आन्दोलनको ऑधिवेरी सिर्जना गराउदै लिम्बुवान बिरोधीहरुको मुटु धर्काउनेछ। अतः एकीकृत आन्दोलनको विपक्षमा उभिने कुनैपनि व्यक्ति, संस्था, संगठन वा राजनीतिक दल लिम्बुवान विरोधी कित्तामा उभिने छन् र तिनको पहिचान स्पष्ट गर्दै एकता बिरोधी गद्दारहरुलाई तद्अनुरुपकै व्यवहार गर्ने हाम्रो कार्यक्रमिक नीति रहनेछ । हामीले कल्पना गरेको एकता राजनीतिक सिद्धान्त, सहअस्तित्ववाद, लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता, सांगठानिक पद्धति, बहुलवाद र राजनैतिक चरित्र तथा संस्कारद्वारा मार्ग निर्देशित सिद्धान्तबाटै एकता निर्माण हुने हो। राजनीतिक सिद्धान्त र विचारविहिन एकता साथै सक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिक कार्यनीति बिनाको एकता पनि अमुर्त एकता हुन्छ, त्यसले हाम्रो घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।
क्रन्तिकारी शक्तिको स्थापना क्रान्तिकारी विचारको आधारमा निर्माण हुने एकता हो, अतः मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनका लागि कन्तिकारीहरुले एकताको पक्षमा रुपान्तरण हुनै पर्दछ र एकीकृत शक्तिको निर्माणले शसक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा क्रन्तिकारीहरुले सदैव विश्वास राख्नु पर्दछ ।
७. लिम्बुवान एकतामा सहभागि हुने संगठनहरु र भूमिका:
वर्तमान सन्दर्भमा लिम्बुवान एकताको सवाल गम्भिर बहसको विषय बनाएर लिम्बुवानबासी जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका जिम्मेबार नेतृत्वतहबाट थालनी भएको छ। यस कार्यलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउनका लागि मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (क्रान्तिकारी) का जिम्मेबार नेताहरुको आन्तरिक बार्तापछि एकताको अभियानले सार्थक परिणाम प्राप्त गर्ने बाटोतर्फ बढिरहेको छ। यतिमात्र होइन सिंगो लिम्बुवान नागरिक समाज र लिम्बुवान भूमिमा शसस्त्र संघर्ष गरिरहेको किरात जनवादी बर्कस पार्टी समेत हतियार बिसाएर एकताको अभियानलाई आत्मसात गर्न आएको छ। भूमि मुक्ति र आफ्नो पहिचान स्थापित गरी नागरिक अधिकार उपभोग गर्न लिम्बुवानबासी जनताहरुको चाहना मनोवैज्ञानिक एकताको पक्षमा लागिरहेको स्थिति छँदै थियो । साथै लिम्बुवान स्वायत्तता प्राप्तिको बलिदानीपूर्ण संघर्षमा सहभागि हुँदै आएका संगठनका तमाम नेता तथा कार्यकर्ता, लिम्बुवान स्वयं सेवक (Limbuwan Volunteers) र शुभचिन्तकहरु एकताको बातावरण हेर्न आतुर थिए। तसर्थ अहिले लिम्बुवान स्वायत्तत्ता पक्षधर राजनैतिक संगठनको एकता र त्यसबाट निर्मित शक्तिशाली राजनैतिक शक्तिको स्थापनाप्रति लिम्बुवानबासी जनताको चासो र साझा आकांक्षा बनेको छ। जनताको हक, हित र अधिकारको स्थापना साथै त्यसको पत्याभूतिका लागि संघर्षरत राजनैतिक संगठनहरु एकाकार भई मुक्ति संग्रामको विगुल फुक्दै नेहाद छेदनु पर्ने यो अवस्थामा संर्कीणताको साँगुरो घेराबाट गुज्रिदै आ-आफ्नो मनचिन्ते डम्फु बजाउँदै हिडिरहेका छौं। हाम्रो यस्तो हविगतले लिम्बुवानको मात्र नभई सिंगो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा समाहित भएका मित्रहरुबाट पनि उपेक्षित र हास्यको पात्र बनेका छौ। लिम्बुवानको राजनैतिक गतिविधिलाई आज विश्वका विभिन्न शक्तिहरुले अत्यन्त चासोका साथ अवलोकन गरिरहेका छन् । हाम्रो शक्ति निर्माणले लिम्बुवानमा त्यस्तो राजनैतिक उर्जाको संचार हुन सक्दछ र त्यसले मात्र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा निर्माण हुने राष्ट्र-राज्यको अवधारणा र चाहनालाई संस्थागत गर्ने हैसियत राख्दछ । त्यसकारण आजको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दुनियाँमा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र यसलाई परिचालन गर्ने राजनैतिक शक्ति तथा समर्थक जनताप्रति गम्भिर ढंगले हेरिएको छ। हामीले निर्वाह गर्ने हरेक भूमिकाहरु उत्तरदायी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउँदै नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दछ।
लिम्बुवान एकता तार्किक निष्कर्षमा पुन्याउन यो अभियानमा निस्वार्थ जुटेका लिम्बुवान स्वायत्त राज्यका पक्षधर राजनैतिक संगठनका आम नेता तथा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थकहरु उच्च मानसिकताकासाथ एकताको संदेश लिएर लिम्बुवानबासी जनताको घरदैलोमा पुग्नै पर्दछ। राष्ट्र राज्यको नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माताहरु सबैले एकठाउँमा जुटेर भावी कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ। किनभने अब हामीसँग सुस्त गतिले चल्ने समय छैन। तिब्र गतिमा लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलनलाई घनिभूत बनाइएन भने विभिन्न चरित्र बोकेका प्रतिक्रियावादी र प्रतिगमनकारी किल्लाहरुबाट हामीमाथि आक्रमण सुरु हुनेछ। हामीले उठाउने आन्दोलनमा जोखिम र मुश्किलका तगाराहरु आई पर्नेछन् । हामीलाई थाहा छ बृहत एकताको बातावरण निर्माण गर्न त्यति सहज छैन, किनभने लिम्बुवानको नामबाट आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल गर्न संघीयता विरोधी घुसपैठीया शक्तिहरुसँग साँठगाठ गर्ने व्यक्तिहरु संगठनमा हावी भइरहनेछन्। तीनिहरु लिम्बुवान एकताको पक्षमा विष बमन गरिरहनेछन्। तसर्थ एकताको पक्षधर सम्पूर्ण राजनैतिक संगठन र संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना गर्न जस्तोसुकै भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तत्पर हुनु पर्दछ । यो हाम्रो काँधमा आईपरेको ऐतिहासिक दायित्व हो, जुन हाम्रो आफ्नै कारण तुहिन नपुगोस् । किन कि इतिहासले लिम्बुवान एकता विरोधी गद्दारहरुलाई कहिल्यै माफी दिने छैन ।
जय लिम्बुवान !
मिति : २०६६ मंसिर २३ गते
बिराटनगर, उपमहानगरपालिका सभाकक्ष,
लिम्बुवान, नेपाल ।
प्रस्तोता :
छवि सङवाहाङफे,
सदस्य: एकता बांर्ता समिति,
संधीय लिम्बुवान राज्य परिषद ।
