कानेपोखरी । सरकारले जारी गरेको सामुदायिक वन नियमावली २०७९ उपभोक्ताहरुको हित विपरित भएको भन्दै सव डिभिजन वन कार्यालय कानेपोखरी मोरङको गेटमा जलाइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कानेपोखरीको आयोजनामा शुक्रबार विरोध जुलुस र कोणसभा गर्दै नियमावली जलाएका हुन् ।
सरकारले भर्खरै जारी गरेको नयाँ नियमावलीले उपभोक्ता बाहिर काठ बिक्री गर्दा बिक्री गर्न तयार पारिएको मध्ये ५० प्रतिशत जिल्लाको आपुर्ति समितिलाई दिनुपर्ने, बाहिर बिक्री पनि नेपाल वन निगमलाई नै बिक्री गर्नुपर्ने, पहिला प्रतिबन्ध रहेको वन क्षेत्र भित्र रहेको खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी र वालुवा बिक्री खुलाइएको, जडिबुटीको छुट्टै समिति निर्माण गर्नुपर्ने, संघीयताको मर्म बिपरित अघिकार संघमा केन्द्रिकृत गरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सो बुँदाहरु खारेजीको माग गर्दै विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
सोही कार्यक्रम अनुसार शुक्रबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कानेपोखरीको आयोजनामा विरोध कार्यक्रमसहित नियमावलीको बुँदाहरु जलाएका हुन् । विरोध सभामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको १ नं. प्रदेश समिति सचिव अग्नि पौडेल, मोरङ जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण राई लगायतले बोलेका थिए ।
कानेपोखरीको ग्रामिन सुधार, जनजागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपभोक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कानेपोखरीको अध्यक्ष कृष्ण थामीलगायतको नेतृत्वमाभएको कार्यक्रममा जन विरोधी बुँदाहरु खारेजी नगरे कडा आन्दोलन ल्याइने बक्ताहरुले बताएका थिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण राईले जिल्ला आपुर्ति समिति भ्रष्टहरुको संगठन भएको आरोप लगाए । राईले हालसम्म आपुर्ति समितिले वितरण गरेको काठको विवरण कोहीसँग नभएको दावी गर्दै आपुर्तिको नाममा छुट्टिने काठको पहुँचवालाहरुकोमा पुग्ने गरेको बताए ।
समुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले साउन २० गते मोरङको सुन्दरहरैचाको बिराटचोकमा सभा, २५ गते केराबारीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दिवसपछि बिभिन्न पालिकाहरुको विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने निर्णय भएको फेकोफन प्रदेश सचिव अग्नीप्रसाद पौडेलले बताए ।
वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि समुदाय स्तरमा सहयोग पु¥याउँदै आएको सामुदायिक वन उपभोक्तालाई मारमा पार्नेगरि, महिलाको पहुँचमा वन नियमावली नभएको लगायतका विषयका कारण निरन्तर विरोधमा उत्रीनु परेको प्रदेश १ सामुदायिक वन महासंघ सचिव पौडेलले बताए ।
सो कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरु सामुदायिक वन प्रदेश महासंघ सचिवालय सदस्य रेणुका दाहाल, बेलवारी वन महासंघ नगर अध्यक्ष देवी पोख्रेल लगायतले वन नियमावली २०७९ सामुदायिक वन उपभोक्ता विरुद्धको रहेको र यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
प्रदर्शनमा ‘सामुदायिक वनमाथि लगाइएको नयाँ नियमावली खारेज गर’, ‘सङ्घीयता विपरीत वन नियमावली खारेज गर’, ‘महिला विरोधी वन नियमावली २०७९ खारेज गर’, ‘जैविक विविधता बचाऔं’, ‘प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ राखौं’, ‘जनविरोधी वन नियमावली २०७९ खारेज गर’ जस्ता नारा लगाइएको थियो । उक्त नियमावली तत्काल खारेज गराउनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीयस्तरमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको जनाएको छ ।
वन नियमावली २०७९ खारेज गर्न माग गर्दै फेकोफन केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्ति यसप्रकार छः
वन ऐन २०७६ लागू भएको लगभग ४ वर्षसम्म स्वार्थ समूह, विचौलिया वर्ग र सामुदायिक वन विरोधी तत्वहरुले निरन्तर चलखेल गरी वन नियमावली २०७९ मा संविधान, संघीयता, सामुदायिक वन र महिला विरोधी व्यवस्थाहरु समावेश गरेका छन् । जसका कारण सामुदायिक वनमा गम्भीर रुपमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने भएकोले नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७९ असार १९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ प्रति हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण हुनुका साथै सो नियमावलीमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरु प्रति यस महासंघको आपत्ति, असहमति र विरोध रहेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्व र नागरिक समाजको ऐक्यबद्धतामा भएको सडक आन्दोलनका माध्यमबाट वन नियमावलीको अन्तिम मसौदामा सामुदायिक वनअधिकार सुरक्षाका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका थिए । यद्यपि, वन प्रशासनमा रहेका केही छद्मभेषीहरुले वन नियमावलीलाई कुरुप बनाउँदै स्वार्थ समूह, विचौलिया वर्ग एवं सामुदायिक वन र महिला विरोधी तत्वहरुको निहित स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने व्यवस्थाहरु ल्याउने दुश्साहस गरियो । जसले नेपालको वन क्षेत्रमा गंभीर किसिमको प्रतिगमन हुन पुगेको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको वन नियमावली २०७९ प्रति निम्न कारणले गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, वन क्षेत्रको समग्र नागरिक समाज र समुदायमा आधारित प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न नागरिक समाजको असहमति रही भविष्यमा एक सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । त्यसैले यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार र माग सम्बोधन हुनेगरी र स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप हावी हुन नपाउने गरी वन नियमावलीमा तत्काल सुधार तथा संशोधन गर्नका लागि नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
१. सामुदायिक वनको समग्र सफलता लैङ्गिक समानतामा आधारित छ र सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष र सचिव मध्ये एक पद एवं उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष मध्ये एक पद सहित कार्यसमितिमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरी वर्षौंदेखि सोही अभ्यास स्थापित भइसकेको छ । उक्त व्यवस्थालाई वन नियमावलीको अन्तिम मसौदामा पनि यथावत राखिएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन विभागमा रहेका महिला अधिकार विरोधी तत्वहरुले रातारात गोप्य रुपमा षड्यन्त्र गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल चलखेल गर्ने वातावरण सृजन गर्नका लागि वन नियमावलीबाट लैङ्गिक समानता सम्बन्धी व्यवस्था नै हटाई दिएकोले उक्त कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दछौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिको प्रमुख पदहरुमा लैङ्गिक समानता सहितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी स्थापित पद्धतिको सूनिश्चितता गर्ने व्यवस्था वन नियमावलीमा पूनःस्थापित गरियोस् ।
२. वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्नुको एउटा मुख्य उद्देश्य वन पैदावरको उपयोग गर्नु पनि रहेको छ । तर, वन नियमावलीको नियम ४२ बाट सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने भन्ने शब्द नै हटाई सामुदायिक वनलाई संरक्षणमा मात्र सिमित राख्ने र वन उपभोक्ता समूहलाई सरकारको गोठालो बनाउने घृष्टता गरिएको छ । जुन कुरा नेपालको सामुदायिक वन क्षेत्रमा एउटा ठूलो प्रतिगमन हो र यस्तो प्रतिगमन सामुदायिक वनका सन्दर्भमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैगरी, वन नियमावलीमा संशोधन गरी सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने कानूनी अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् ।
३. वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको संरक्षण, उपयोग, वन पैदावारको मूल्य निर्धारण र विक्री वितरणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई विभिन्न स्वायत्तताहरु प्रदान गरिएको भएपनि वन नियमावलीको नियम ४८ मा वन कार्यालयहरुबाट अनेकौं चरणका पटके अनुमतिहरु लिएर मात्र वन पैदावार संकलन गर्न पाइने व्यवस्थाहरु गरिएकाले यसबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समूहको उत्साहमा गंभीर धक्का लाग्ने भएकोले वन नियमावलीबाट पटके अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तत्काल हटाइयोस् ।
४. सामुदायिक वनका माध्यमबाट जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन हुँदै आएको कुरा स्पष्ट नै छ । यस्तो अवस्थामा वन नियमावलीको नियम १६ मा वन कार्यालयले जडीबुटी व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने व्यवस्था राखेर वन उपभोक्ता समूहहरुका बीचमा द्वन्द्व गराउने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कमजोर बनाउने र सामुदायिक वन हस्तान्तरण नगर्ने रणनीति अख्तियार गरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले नियमावलीबाट उक्त व्यवस्था हटाइयोस् ।
५. वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र विक्री वितरण गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएकोमा सो अधिकार हनन् हुनेगरी वन नियमावलीको नियम २२ मा वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको कम्तिमा ५० प्रतिशत काठ दाउरा उपलब्ध गराउनु पर्ने र बाँकी काठ नेपाल वन निगमलाई दिनुपर्ने (नियम ३५) व्यवस्था गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लागि किमार्थ स्वीकार्य नहुने भएकोले उक्त व्यवस्था निमावलीबाट हटाइयोस् ।
६. नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको र संविधानको भावना विपरित हुनेगरी तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कटौति गर्ने गरी वन नियमावलीमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति (नियम २१), जिल्ला वन समन्वय समिति (नियम १२२) लगायत कयौ जिल्ला स्तरीय समितिहरु गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यी संरचनाहरु खडा गर्नुको मुख्य उद्देश्य सामुदायिक वनका विरुद्ध माहौल खडा गर्ने, जिल्लास्तरमा सामुदायिक वन विरोधी निर्णयहरु गराउने, सामुदायिक वनका विरुद्धमा सरकारी बजेट खर्च गर्नका लागि आधार सृजना गर्ने, सामुदायिक वन विरोधी भिजलान्ते र दलाल संगठन निर्माण गर्ने जस्ता अभिष्टहरु लुकेको हुनाले यस्ता गैरसंवैधानिक संयन्त्रहरु नियमावलीबाट हटाइयोस् ।
७. कार्वन व्यापार लगायत वातावरणीय सेवाका कार्यहरु गरी वन विकास कोषमा रकम जम्मा हुने कार्यका लागि सञ्चालन हुने विभिन्न क्रियाकलापमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन क्षेत्रको नागरिक समाजको उल्लेखनीय योगदान रहन्छ । वन विकास कोषमा रहेको रकम परिचालनका लागि गठन गरिने संयन्त्रलाई लैङ्गिक समानता र समाजिक समावेशीकरणमा आधारित बनाउने नीतिगत प्रतिबद्धता रहँदा रहँदै वन विकास कोषको सञ्चालनका लागि वन नियमावलीको नियम १०९ बमोजिम गठन हुने समिति पूर्णतः सरकारी नियन्त्रणमा रहने किसिमको र असमावेशी प्रकृतिको बनाइएकोले उक्त व्यवस्था नेपालको संविधान र वन ऐन २०७६ को समग्र भावना विपरित रहेकोले सो समिति खारेज गरी वन विकासको कोष सञ्चालनका लागि सामुदायिक वनको प्रतिनिधित्व सहित लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणमा आधारित संयन्त्र रहने व्यवस्था गरियोस् ।
८. वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोगको लागि बाहेक वन क्षेत्रबाट खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन् गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा उक्त व्यवस्थासंग बाझिनेगरी वन नियमावलीको नियम ३० मा स्वार्थ समूह र विचौलियाको अनुचित प्रलोभनमा परी वन क्षेत्र भित्रबाट बग्ने नदीबाट सबै प्रयोजनका लागि नदीजन्य ढुंगा, गिटी बालुवा संकलन र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सामुदायिक वन हुँदै बग्ने नदी तथा खोलानालामा सिधै हस्तक्षेप हुने र सोही व्यवस्थाका कारण पूनः वन विनास हुने अवस्था रहेकोले नियमावलीबाट उक्त व्यवस्था हटाइयोस् ।
९. वन ऐन २०७६ को दफा २६ मा संगठित संस्थालाई कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदा हैसियत बिग्रिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा सोको विपरित वन नियमावलीको नियम ६७ मा हैसियत विग्रीएको बाहेक अन्य विभिन्न किसिमको राष्ट्रिय वन र सांस्कृतिक तथा अध्यात्मिक क्षेत्र समेत कबुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गर्नुका साथै सामुदायिक वनहरु समेत उपभोक्ता समूहबाट खोसी निजी क्षेत्रलाई दिने नियत राखिएको कुरा स्पष्ट रहेकोले वन नियमावलीबाट उक्त व्यवस्था हटाइयोस् ।
१०. सामुदायिक वनका माध्यमबाट गरिदै आएको उत्सर्जन न्यूनिकरण र कार्वन सञ्चिति वृद्धिमा सम्बन्धीत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नै सय प्रतिशत अधिकार रहने कुरा स्पष्ट रहेको र यस्तो कार्वन विक्रीबाट प्राप्त सबै रकममा उपभोक्ता समूहको अधिकार हुनुपर्नेमा वन नियमावलीको नियम ११५ मा कार्वन विक्रीबाट प्राप्त रकमको २० प्रतिशत रकम अर्थ मन्त्रालयले राख्ने र ८० प्रतिशत रकम मात्र वन विकास कोषमा पठाई सो मध्येबाट पनि जम्मा ८० प्रतिशत रकम मात्र समुदायमा प्रवाह हुने व्यवस्था गरी लाभको बाँडफाँडमा अन्यायपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले उक्त व्यवस्थाको सट्टामा सामुदायिक वनको कार्वन विक्रीबाट प्राप्त सबै रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समूहमा प्रवाह हुने व्यवस्था गरियोस् ।
११. नेपालमा प्रत्येक वर्ष घोषणा गरिदै आएका वन संरक्षण क्षेत्रको योजना तर्जुमा प्रक्रिया, उक्त संरक्षण क्षेत्रको वन पैदावारमा प्रभावित क्षेत्रका समुदायको पहुँच र वन संरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँडका बारेमा वन नियमावली मौन रहेको र नियमावलीमा यस विषयमा कुनै पनि व्यवस्था नगरी गुमराहपूर्ण रुपमा वन संरक्षण क्षेत्र घोषाणाका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने रणनीति अबलम्बन गरिएकाले हालसम्म घोषणा गरिएका सबै वन संरक्षण क्षेत्रहरु खारेज गरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै वन संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१२.वन ऐन २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सामुदायिक वनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको विभिन्न भूमिका रहने व्यवस्था गरिएको र उक्त भूमिका निर्वाहका लागि वन नियमावलीमा प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु समावेश गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरी सामुदायिक वनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर बनाउने अभिलाषा लिएको देखिएकोले सामुदायिक वनमा स्थानीय सरकारबाट सहजीकरण र सेवा प्रवाह गर्नका लागि वन नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्थाहरु गरियोस् ।
वन नियमावलीमा सामुदायिक वनको सरोकारका विषयमा छलफल गरी सुधार गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै नेपाल सरकारले बलमिच्याई र सामुदायिक वनको अपमान गर्दै सामुदायिक वन विरोधी वन नियमावली २०७९ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । यसरी सामुदायिक वनको अधिकार हनन् हुने गरी र समुदायको आवाज सुनुवाई विना वन नियमावली ल्याइएकोले सो विरुद्ध निरन्तर रुपमा सशक्त सामुदायिक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक गर्दछौं ।
भारती पाठक (अध्यक्ष)
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल
