पथरी । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गरेमा द्वन्द्व पीडितलाई राहत मिल्ने द्वन्द्व पीडितका आफन्तले बताएका छन् ।
१२ औं अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवशका अवसरमा बिहिबार मोरङ पथरीमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गरे आफूहरुलाई सरकारले न्याय दिएको हुने झापाका डिल्ली रिजालले बताए । राजनीतिक दलहरुले पनि द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई बेवास्ता गरेको द्वन्द्व पीडित रीता गिरीले बताइन् । वडाका, नगरका कुनै पनि गतिविधिमा द्वन्द्व पीडितलाई संलग्न नगराएको उनको भनाई थियो ।
उनीहरुले अब आउने चुनावमा हरेक राजनीतिक पार्टीहरुले द्वन्द्व पीडितका सवाललाई घोषणा पत्रमा समावेश गर्न माग गरे । उनीहरुले महिला, अपाङ्गता भएकालाई कोटा छुट्टाए जस्तै सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई कोटा छुट्टाउन माग गरे । द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी प्रदेश एकका सचिव गोपाल पोखरेलले हरेक निकायमा द्वन्द्व पीडितका लागि कोटाको व्यवस्थ गर्न माग गरे ।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाकी उप–प्रमुख यमुना विष्टले द्वन्द्व पीडितका समस्या ओझेलमा परेको बताइन् । उप–प्रमुख विष्ट, पथरी शनिश्चरे वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष जयबहादुर तामाङ र ७ का वडाध्यक्ष कपिलमणि ढकालले आ–आफ्नो पार्टीको घोषण पत्रमा द्वन्द्व पीडितका सवाल समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
