मोरङ । विराटनगर विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहणको बाउण्ड्री फिक्स गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा विराटनगर विमानस्थललाई विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको स्थलतगत ‘बाउण्ड्री फिक्स’ सर्भेको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया बढाउन स्थलगत सर्भे टोलिले बाउण्ड्री फिक्स गर्ने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।
विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सव राज खरेलका अनुसार गत पुस ७ गतेदेखि सर्भेको टोलिले धमाधम काम गरिरहेको छ । विमानस्थल विराटनगरमा भएपनि विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जमिन भने सुनसरी जिल्लाको बर्जु गाउँपालिकामा समेत पर्ने भएको छ । प्रमुख खरेलका अनुसार मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी तथा मालपोत कार्यालय, स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनको संलग्नतामा दुवै जिल्लामा प्रारम्भिक चरणका छलफलको निष्कर्षका आधारमा सर्भेको काम सुरु गरिएको हो ।
स्थलगत सर्भे टोलिले सर्भे गरिसकेपछि त्यसका आधारमा नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट व्यक्तिको नाममा भएको जग्गाको लगत संकलन गरिने भएको छ । विराटनगर विमानस्थल विस्तारमा २८०० मिटर दुरीमा केशलिया खोला रहेको छ । साविक विमानस्थलको अन्तिम बिन्दुबाट ८०० मिटर दुरीमा रहेको केशलिया वारि मोरङ र पारी सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका वडा ३ र ६ पर्दछ ।
केशलिया खोलाबाट सुनसरीतर्फ ८०० मिटर पश्चिम जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने विमानस्थल प्रमुख खरेलले जानकारी दिए । दुई जिल्लामा जमिन पर्ने भएकोले विमानस्थल विस्तारका लागि सरोकारावालाबीच दोहोरो संवाद आवश्यक परेको छ । विमानस्थल ३००० हजार मिटर लम्बाईमा विस्तार भएपछि भीओआर–डिएमी (भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी ओमीनी डाइरेक्सनल रेडियो रेन्ज अर्थात् डिस्टेन्न मेजरिङ्ग इक्यूपमेन्ट) टावर स्थापना गर्ने क्षेत्र समेत आवश्यक पर्नेछ ।
साविक विराटनगर विमाानस्थलको १५०० मिटर रन–वे को अन्तिम बिन्दुबाट ४२० मिटरको दुरीमा यो टावर राखिएको छ । विमानस्थल पूर्ण रुपमा विस्तार हुँदा भीओआर–डिएमी टावर राख्ने र विराटनगर चक्रपथ डाइभर्सन गर्नुपर्ने जग्गा समेत अधिग्रहण गरिने भएको हो । यसका लागि कुल लम्बाई ३ हजार ६०० मिटर आवश्यक पर्ने दावी गरिएको छ । साविक विमानस्थलको अन्तिम बिन्दुबाट पश्चिमतर्फ १.५ किलोमिटर लम्बाईसम्मको जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुँदा बीचमा चक्रपथ भेटिनेछ ।
साविक विमानस्थल ११९.९५ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको छ । जसको रन–वे एक हजार ५०० मिटरको छ । त्यस बाहेक सरकारले १२६.४६ बिघा क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको हो ।
