मोरङ । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)प्रदेश १ का १३ जिल्लाका इन्चार्जहरुले निष्कर्ष निकालेका छन्। कदम प्रतिगामी शक्तिको हितमा हुने गरी पार्टी विभाजन गर्ने प्रयत्न भएको उनीहरुले बताएका छन्।
प्रदेश १ नेकपाका १३ जिल्ला इन्चार्जले संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक प्रतिगामी र निरंकुश मात्र नभई नेपाली जनताको घोर अपमानसमेत भनेका छन्। बिहीबार ती इन्चार्ज, विराटनगर महानगरपालिकाका इन्चार्ज र खोटाङ जिल्ला सह–इन्चार्जले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी प्रधानमन्त्रीको यो कदमको कडा रुपमा विरोध जनाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा पार्टी एकताका वैचारिक–राजनीतिक आधार र भावनामाथि गम्भीर प्रहार गर्दै पार्टीको सर्वस्वीकृत संगठनात्मक सिद्धान्त विधि र पद्धतिमाथि ठाडो धावा बोलेर चरम व्यक्तिवादी गतिविधि गरी पार्टी फुटाउने दुस्साहस गरेको समेत उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमार्फत प्रदेश १ का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, पार्टीपंक्ति र प्रदेशबासी जनसमुदायमा फुटपरस्त गैह्रकम्युनिष्ट र परिवर्तनविरोधी गतिविधिबाट भ्रमित नभई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेकपाको सुदृढ एकताको पक्षमा, समाजवाद र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन इन्चार्जहरुले अपिलसमेत गरेको छन्।
प्रदेश १ ताप्लेजुङका इन्चार्ज भाष्कर काफ्ले, पाँचथरका इन्चार्ज इन्द्रबहादुर आङ्बो, इलामका इन्चार्ज धीरेन्द्र शर्मा, झापाका इन्चार्ज रविन कोइराला, मोरङका इन्चार्ज भनेन्द्र बस्नेत, सुनसरीका इन्चार्ज धर्मराज निरौला, धनकुटाका इन्चार्ज हेमराज भण्डारी, तेह्रथुमका इन्चार्ज जयन्ती राई, संखुवासभाका राजेन्द्र राई, भोजपुरका इन्चार्ज सुदन किराती, सोलुखुम्बुका इन्चार्ज हेमकुमार राई, ओखलढुंगाका इन्चार्ज यज्ञराज सुनुवार, र उदयपुरका इन्चार्ज बलदेव चौधरीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
यस्तै प्रदेश १ का एकमात्र महानगरपालिका विराटनगरका इन्चार्ज शिवकुमार मण्डल र खोटाङका सहइन्चार्ज समिता कार्कीले पनि विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको कदमलाई खोटाङका इन्चार्ज विशाल भट्टराईले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन्। ओली समूहले भट्टराईलाई केन्द्रीय समितिमा थप गरेको थियो।
