मोरङ । नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने पूर्व मेची– पश्चिम महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १ सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गको पहिलो चरणको मुुआब्जाका लागि आवश्यक कागजपत्र जुटाउने काम सुरु भएको छ । इटहरीमा रेलविभागको कार्यालय नै स्थापना गरी मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू जुटाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
रेलमार्ग निर्माणको लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाभित्रका करिब ६ सय ७३ बिघा १८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । अधिग्रहण गरिएका जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरणको लागि मालपोतकै रेट, बैङ्क भ्यालुएसनलगायतको विषयमा काम सुरु भएको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना साइट इटहरीका प्राविधिक छवि गौतमले जानकारी दिए ।
इटहरीमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेर सुनसरी, मोरङ र झापाका ५८ वटा वडाहरूलाई चिठ्ठी काट्ने काम भएको बताइएको छ । मुुआब्जा वितरणको लागि अहिले जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतत्वमा मुुआब्जा मूल्याङ्कन तथा निर्धारण समिति बनाइएको छ । जसको सदस्यमा रेलमार्गमा पर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र मालपोत कार्यालय प्रमुख रहनेछन् ।
अहिले ५८ वटा वडा कार्यालयलाई रेल विभागले पत्र काटेर रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको चलनचल्तीको मूल्याङ्कनको राय मागेको छ । जग्गाको मूल्याङ्कनको लागि विभागले बैङ्क, मालपोत कार्यालय र कर प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले गरेको मूल्याङ्कनसमेत समावेश गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको प्राविधिक गौतमले जनाए ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा भने ७, ८, १०, १२, १३, १४, १५ र १६ वडामा रेलमार्ग विस्तार हुनेछ । जसको लागि वडाहरूले जग्गाधनीबीच छलफल गरेर मूल्याङ्कनको पत्र पठाउने काम गरिरहेको छ । इटहरी ८ नम्बर वडाले भने सर्वपक्षीय रूपमा रेलमार्गमा परेको जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर पत्र पठाउने तयारी गरेको वडाध्यक्ष रोहित चौधरीले बताए ।
जसका लागि रेलमार्गमा परेको इटहरी–८ मा कालोपत्रे सडकले छोएको जमिनको ६ लाख र भित्रपट्टिको जग्गाको दुईलाख रुपैयाँ धुर निर्धारण गरेको जनाए । इटहरी १४ नं. वडाका वडाध्यक्ष रमेश चौधरीले भने राष्ट्रिय गौरवको योजनाबाट रेलमार्ग निर्माण हुने भनेपछि वडाका स्थानीयहरू खुसी भए पनि मुुआब्जा दिने विषयमा रेलमार्गमा पर्ने सडकको बाटोछेउका जग्गाधनीहरूको गुनासो भएको बताए ।
आफ्नै जमिनमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुने भएपछि स्थानीय निकै उत्साहित बनेका छन् । रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १ सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको लागि १० वर्षको समय निर्धारण भएको छ । (ब्लाष्ट खबर)
