काठमाडौं । सभामुख र उपसभामुखहरूको भेलाले लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राजतन्त्र पक्षधरहरूले प्रर्दशन गरिरहेका बेला दुई दिने भेलालले यस्तो निचोड निकालेको हो । ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन ‘ भेला निश्कर्ष सुनाउँदै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।
भेलामा बोल्दै सभामुख सापकोटाले पनि संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व आफूहरूमा रहेको बताएका थिए । राजावादीहरूको गतिविधितर्फ संकेत गर्दै सापकोटाले भने, ‘संघीयताको अहिले राम्रो अभ्यास हुँदै गएको छ । यसको औचित्य पुष्टि गर्ने हाम्रो दायित्व हो ।’ सापकोटाले प्रदेशको पहिचान स्थापित गराउनु संघीयताको चुनौती रहेको बताए । स्थानीय तहको भने पहिचान स्थापीत भइसकेको उनको भनाइ थियो ।
संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपभाध्यक्ष र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको दुई दिन सम्म चलेको भेलाले ९ बुँदे निष्कर्ष पनि निकालेको छ । प्रदेश सभालाई पनि थप रचनात्मक र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने लगायतका विषय छन् ।
‘प्रदेशको औचित्यमाथि अहिले धेरै कोणबाट प्रहार भइरहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने स्थिति सिर्जना पैदा भएको हुनाले संघीय संसद संगसंगै प्रदेश सभालाई पनि जीवन्त र जनमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने नै यो भेलाको मुख्य निष्कर्ष रहृयो’ प्रवक्ता पाण्डे भने ।
प्रदेश सभाको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गर्न कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूको निगरानी प्रदेश सभाले गर्ने, कानुन निर्माणमा विज्ञ र स्थानीय तहहरूसँग राय लिने अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायत विषयलाई भेलाको निष्कर्ष छ । (अनलाइन खबर)
