बेलबारी (मोरङ) । मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विहीबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ १ नं. प्रदेशको आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
प्रदेश अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाले मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपनि बांदरबाट हुने गरेको क्षतिबारे हालसम्म सम्बोधन हुन नसकेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले बांदरबाट कतिपय किसान निरास हुंदै घरै छाड्नुपर्ने अवस्था आएको भनाई राखे । फेकोफन प्रदेश नं. १ द्वारा आयोजित मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा स्थानीय सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक कार्यशालामा अध्यक्ष संग्रौलाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तुलनामा दिगो वन व्यवस्थापन उचित भएको तर्क समेत गरे । बांदर नियन्त्रणका लागि समातेर राष्ट्रिय निकुञ्जमा छाड्ने वा सुकुटी बनाएर विक्रीवितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले जिकिर गरे ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी मोरङ जिल्ला उपाध्यक्ष शुभद्रा भट्टराईले सामुदायिक वन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले बांदरबाट हुने गरेको क्षतिप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने पनि औंल्याइन् । सो कार्यक्रममा कानेपोखरी गाउंपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिकारीले पनि भनाई राखेका थिए ।
कार्यशाला गोष्ठीमा स्थानीय सरकार, पत्रकार तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि र समूहका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ १ नं. प्रदेश समिति सचिव अग्नी पौडेलले सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, विभिन्न प्रजाती नियन्त्रण सम्बन्धी सूचनाहरु, वन ऐन २०७६,वन नियमावली २०७६ र प्रदेश वन ऐनहरु, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भूमिकालगायतका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
