काठमाडौं । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । समितिको बहुमतले यसलाई पारित गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् । अंगीकृत नागरिकतामा सहमति हुन नसक्दा २०७५ साउन देखि सो विधेयक समितिमा अड्कीएको थियो । समितिले नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको प्रावधानमा संशोधन गर्दै ७ वर्षमा मात्र नागरिकता दिन सकिने र सो अगावै विदेशी महिलालाई आवासीय अनुमतिपत्र दिने प्रावधान समेटेर विधेयक पारित गराएको हो । समितिको सो प्रास्तावमाथि असहमति जनाउदै प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले असहमती जनाएका छन् । सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेपछि सहमतिको नाममा लामो समय देखि संसदमा अड्कीको सो विधेयक अन्तत बहुमतका आधारमा पारित गरिएको हो ।
आवासीय अनुमतिपत्रको प्रस्ताव
लामो समय नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकेको समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई आवासीय अनुमतिपत्रको प्रस्ताव अघि सारेको छ । विवाह गरेको लगातार सात वर्ष नेपालमा बसेपछिमात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरे लगत्तै समितिले बिभिन्न अधिकार प्रदान गर्ने गरी आवासीय अनुमतिपत्रको प्रस्ताव ल्याएको हो ।
सो प्रस्ताव पनि आइतबारको बैठकले पारित गरेको छ । समितिको सचिवालयले आइतबार नागरिकता सम्बन्धि कानून संशोधनका लागि संसदमा पेश भएको विधेयकमा अधिकारका ७ वटा बुँदा थप गरिएको छ । समितिको सो बुँदाले संविधान नै संशोधन गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस सांसदले भने फरक मत दर्ता गराएका छन् । समितिले अघि सारेको संशोधनमा ऐनको दफा ४ को उपदफा १ (ख) मा स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्दै यस्तो अनुमतिपत्र पाएका महिलाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ ।
उपदफा १ को ग मा समितिले विवाहित महिलाले चल अचल सम्पति आर्जन गर्न, भोग चलन र बेचबिखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पतिको अन्य कारोबार गर्न पाउने अधिकार थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै पेशा व्यवसाय संचालन गर्न, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्न, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धबिच्छेद, बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, सेवाग्राहीको हैसियतले कानून बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्न, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न पाउने प्रस्ताव छ ।
समितिले विवाहित महिलाका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्ने अधिकारको पनि प्रस्ताव गरेको छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि यी सवै अधिकार खारेज हुने समितिको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कांग्रेससहितका दलको असहमती
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले सो प्रावधानले थप संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलताहरु सृजना हुने भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले समितिमा फरक प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्र राज कँडेल, डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मिना पाण्डे र बिनोद चौधरीले ५ बुँदे असहमति प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो । उनीहरुले अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको व्यवस्थाबाट पछि हट्ने र नागरिकलाई दिइएको अधिकार कटौति हुने भन्दै नागरिकता ऐनमा प्रस्तावित संशोधन संघीय कानून विपरित हुने र यसले संवीधान नै संशोधन हुने बताएका छन् ।
आज बिहान मात्र बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्दा सामाजिकरुपमा द्वन्द्व बढ्ने बताउदै लैगिंक विभेद बढाएर सामाजिक रुपमा द्वन्द्व बढाउने काम नगर्न सत्तारुढ दललाई आग्रह गरेको थियो । सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले अरु बुँदामा सहमति रहेपनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थामा सहमत हुन नसकेको बताउनुभयो । राजपा नेता राजेन्द्र महतोले अंगीकृत नागरिकले नेपालको राष्ट्रियतामा कहाँ खलल पु¥याएका छन् भन्ने प्रश्न गर्दै यसले संवैधानिकमात्र नभइ पारिवारिक समस्या समेत पैदा हुने दाबी गर्नुभयो ।
प्रस्तावको पक्षमा नेकपा सांसदहरु
समिति बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले भने नयाँ प्रस्तावको बचाउ गरेका थिए । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाका लागि भएको र त्यसलाई मधेसी समुदाय वा अन्यको विरुद्धमा नबुझ्न उनीहरुको आग्रह थियो । नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको पछिल्लो छलफल बिदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधानमा केन्द्रित रहेकाले मधेशी समुदायविपरीत नभएको उनीहरुको दाबी थियो ।
सांसद जनार्दन शर्माले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने कानुनी व्यवस्था गर्दा मधेसी समुदायको राष्ट्रियतामाथि शंका नगरेको बताउदै सो प्रावधान भारतबाट विवाह गरेर आउनेका लागि मात्रै लागू हुने स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद पम्फा भुसालले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयकलाई राजनीतिक रंग दिन खोजेको आरोप लगाउदै सहमतिको वातावरण सकिएकाले प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो ।
सांसद विजय सुब्बाले भारतले समेत तत्काल विवाह गरेर आएकी बिदेशी महिलालाई नागरिकता नदिने गरेको स्मरण गराउदै नयाँ कानुन बनाउदा सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने सोच तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद रेखा शर्माले विधेयकको प्रस्तावित प्रतिवेदनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कसरी दिने भन्ने बोलेको हुँदा त्यसमा छलफल हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । सांसद लक्ष्मी चौधरीले पश्चिमका थारु समुदायको पनि भारतसँग विवाहबारी हुने भएकाले उनीहरूका लागि पनि यो व्यवस्था भएको स्मरण गराउनुभयो ।
सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नागरिकता बस र सिनेमा हलको टिकटजस्तो विषय नभएको भन्दै बिदेशबाट आउने महिलालाई एक धर्को सिन्दुरको साटो नागरिकता दिन नसकिने तर्क गर्नुभयो ।
यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी छ स् गृहमन्त्री थापा
समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबादुर थापाले अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा पनि राष्ट्रको प्रगति र सुरक्षासाग जोडिएको बताउनुभयो । अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षा र प्रगति एवं अस्तित्वसँग जोडिएको बताउदै मन्त्री थापाले यो प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउने भन्ने बिषयमा तुक नभएको बताउनुभयो । नागरिकता विधेयक संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको गृहमन्त्री थापाको भनाई थियो ।
