काठमाण्डौ । सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो । नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध समेटेको छ ।
नयाँ नक्सामा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सिमानाहरुमा खासगरी पश्चिम–उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । यो नक्सामा सङ्घीयता अनुरुप प्रदेश र पालिका पनि समेटिएको छ । अब यो नक्सा अनुसार निशान छाप, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने नक्सा, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरु सबै सार्वजनिक प्रयोगमा हुने नक्सा नै अद्यावधिक हुनेछ । नयाँ नक्सालाई संवैधानिक र कानुनी वैधता दिन सरकारले नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा निशानी परिवर्तनका लागि छिट्टै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि भारतले नेपालको लिपुलेक जोडेर चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएपछि तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो । नेपाल सरकारले भारतको यो कदम खेदजनक भएको बताएको थियो र कुटनीतिक तवरले नै अगाडि बढ्न आग्रह गरेको थियो । गएको जेठ २ गते सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भूाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । मङ्गलबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग कुरा गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र छिटै फिर्ता ल्याइने अठोट गर्नुभएको छ ।
नेपालको नयाँ नक्सा प्रति भारतको आपत्ति
नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा नमान्ने भारतले जनाएको छ । नेपालले एकतर्फी रुपमा संशोधित नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै भारतले त्यो आफूलाई मान्य नहुने बताएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर नयाँ नक्साको बारेमा प्रतिक्रिया दिएको हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतीय क्षेत्रको केही भाग रहेको आरोप लगाएका छन् । अनुरागले भनेका छन्, ’यो एकतर्फी काम तथ्यमा आधारित छैन । यो द्विपक्षीय सम्झौता विपरीत छ । क्षेत्रीय दाबीको यस्तो कृत्रिम विस्तार भारतले स्वीकार गर्ने छैन।’
साथै उनले नेपाल सरकारले भारतको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् । ’हामीलाई आशा छ नेपाली नेतृत्वले सीमा मुद्दाको बारेमा राजनीतिक वार्ताको लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनेछ’, श्रीवास्तवले भने ।
