पथरीशनिश्चरे । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगर क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोवास सहितका सुकुम्वासीहरुले भूमि सम्वन्धी आठौं संसोधन विधेयकलाई थप संसोधन गरी बसोबासको समस्याको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गरेका छन् ।
सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान पहल समितिले नगर प्रमुख दिलीपकुमार राई र उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि मंगलबार मागपत्र अघि सारेका छन् । नगरको छैटौं नगरसभामार्फत आफ्ना विषयहरु पारित गरेर जान समेत माग गर्दै समितिका अध्यक्ष जहरमान लिम्बूमार्फत मागपत्र पेश गरिएको छ ।
मागपत्रमा, ०२८ सालदेखि ढालफाँड गरेर बसोबास गरेकाहरुको जग्गामा ०४२ सालदेखि अरुले नै किर्ते जालसाँझ गरेर गरिएको जग्गा गर्दा बदर गरी जोतभोग गर्नेहरुलाई पूर्जा प्रदान गर्न भूमि विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले अव वन्ने कार्यविधि, निर्देशिकाहरुमा त्यो प्रष्ट गर्न संसोधनको माग गरिएको उल्लेख छ । साथै मागपत्रमा, बसोवासवालाले जग्गा प्राप्त गर्ने कागजातका अन्य आधार समेत पेश गर्दै समस्या समाधानका उपाय सहितको सुझाव समेत दिइएको छ ।
नगर प्रमुख दिलीपकुमार राईले आफ्नो नेतृत्वको सर्वपक्षीय टोलीले पुस २४ मा संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था, कानून मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई भेटी समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी गराए । उनले पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीको भूमि सम्वन्धीको समस्या अन्यत्रको भन्दा फरक रहेकाले छुट्टै अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन टोलीले माग गरेको प्रष्ट्याए । साथै उनले १ विगाहासम्मको भोगचलन कायम गराउन, जोतभोग गर्ने पक्षलाई बेदखल पूर्जा प्रदान गर्न र राजस्व २५ प्रतिशतबाट घटाउनका लागि सुझाव पेश गरेको जानकारी गराए । उनले भूमि विधेयकका आधारमा वन्ने निर्देशिकाहरुमा अव्यवस्थित बसोबासीका सम्वन्ध प्रष्टिन बाँकी रहेका कुराहरु प्रष्ट्याएर जान सुझाव पेश गरिएको समितिलाई जानकारी गराए ।
