काठमाडौँ । घरफिर्ती वा तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासको सम्भावना टुंगिएपछि नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले भुटानी शरणार्थीलाई विशेष सेवासर्तमा ‘अस्थायी नागरिकता’ उपलब्ध गराएर स्थानीय बसोबासको विकल्प दिन पहल थालेका छन् ।
भुटानी शरणार्थीको दिगो समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले ६ महिनाअघि गठन गरेको समितिले भुटानी शरणार्थीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्ने भए पनि उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । ‘अमेरिकामा दिइने ग्रिनकार्ड वा अस्ट्रेलियासहितका मुलुकको ‘पीआर’ सुविधाझैं भुटानीलाई रिफ्युजी स्मार्ट आईडी कार्ड दिन सकिने सुझाव आएको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘यो अस्थायी नागरिकतासरह हो । यसबाट बैंक खाता खोल्न र अरू आर्थिक व्यवहार चलाउन मद्दत मिल्नेछ ।’
गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिले जग्गा भाडामा दिएर सामूहिक खेती गर्ने, कुनै बन्द–व्यापार गर्न पाउने वा श्रम स्वीकृति दिएर बजारमा श्रम बेच्न पाउनेसम्मको अधिकार भुटानी शरणार्थीलाई दिन सकिने सुझाव दिएको छ । पछिल्लो गणनाअनुसार झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा ६ हजार ५ सय ७७ शरणार्थी छन् । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नर्वे, क्यानडासहितका ८ वटा मुलुकमा १ लाख १३ हजार ५ सय भुटानी शरणार्थी पुनर्बसोबासमा गइसकेका छन् ।
शिविरमा रहेकामध्ये १ हजारजति शरणार्थी वृद्धवृद्धा, शारीरिक रूपमा अशक्त र असहाय छन् । तिनका लागि नेपाल सरकारले विशेष सहायता प्रबन्ध जुटाउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । गृह मन्त्रालयमा गत कात्तिक १ मा बुझाइएको यो अध्ययन प्रतिवेदन गृहले सार्वजनिक गरेको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समितिले बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको घरफिर्ती तथा पुनर्बसोबासका दुवै विकल्पमा फेरि कुरा अघि बढाउने भन्ने सुझावसमेत दिएको जानकारी दिए ।
‘भुटानी शरणार्थीको स्थानीय बसोबासका पक्षमा नेपाल सरकार छैन,’ उनले भने, ‘तर शरणार्थी समस्या समाधानमा अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्म मानवीय नाताले श्रम गर्न पाउनेसम्मको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको हो ।’
