मोरङ । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राईको जिम्मेवारीमा छ । बेग्लै मन्त्री नहुँदाको समस्या एकातिर छ भने कानुन नहुँदा काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । कानुन नबनेकाले उक्त मन्त्रालय कार्यधिको भरमा चलिरहेको छ ।
उक्त मन्त्रालयले दुई वर्षमा सहकारी ऐन २०७६ मात्रै निर्माण गरेको छ । त्यसको नियमावली बनेको छैन । कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७६ निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावली कार्यान्वयन नहुँदा बजारसमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
एकीकृत रूपमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्य्विधि २०७६ ल्याएर मन्त्रालयको काम सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सेनाबहादुर श्रेष्ठले प्रदेशसभाको आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने गरी हालसम्म कुनै कानुन निर्माण नभएको बताए । ‘दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेय र सहकारी नियमावलीको मस्यौदा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले थप ६ वटा कानुन निर्माण बाँकी छ ।’ यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि हालसम्ममा एउटा ऐनमात्रै निर्माण गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले पर्यटन विकास ऐन २०७६ निर्माण गरे पनि त्यसको नियमावली निर्माण गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली २०७६ निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
उक्त मन्त्रालयका कानुन अधिकृत रमेश नेपालले योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधि २०७६ र अनुदान तथा सहयोगसम्बन्धी कार्य्विधि २०७६ र वन, वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि र पर्यटनसम्बन्धी मागर्दशन बनाएर मन्त्रालयको कामकाज सञ्चालन भइरहेको बताए ।
प्रदेशसभाको आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश फर्म दर्तासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश वन विधेयक, प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । उनले ऐनसँगै ४ वटा नियमावलीसमेत तयार भइसकेको सुनाए ।
मुख्यमन्त्री राईले सम्हाल्दै आएको अर्को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्ममा प्रदेश सिचाइँ ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६ र प्रदेश विद्युत ऐन २०७६ निर्माण गरेको छ तर त्यसको नियमावली हालसम्म निर्माण गर्न सकेको छैन ।
