विराटनगर । प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पत्रकार सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि सुझाव संकलन थालेको छ । कामबाट निकालिएका, बिरामी परेका तथा दुर्घटनामा परेका पत्रकारलाई सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले कोषका लागि रकम पनि छुट्याउने भएकोे हो ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा श्रमजीवी पत्रकार र संचारगृह संचालकहरूसँग गरिएको छलफलमा दुर्घटनामा परेका, गम्भीर रोग लागेका र मृत्यु भएका परिवारलाई अधिकतम रु ५ लाखसम्म दिइनु पर्ने संचारकर्मीले सुझाव दिएका छन् । कोष संचालनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
प्रदेशस्तरको संचार प्राधिकरण स्थापना गरी संचारमाध्यममा जाने विज्ञापन बापत केही प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिनुपर्ने पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले बताए ।
कुनै पनि संचारगृहमा १ वर्ष काम गरेका पत्रकारलाई पेशाबाट निकालिए कोष र सोही संचारगृहले अर्को काम नपाउन्जेल सहयोग गर्नुपर्ने कार्य्विधिले समेटेको छ । आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने पत्रकारलाई आबद्ध भएको संचार माध्यम, पत्रकार महासंघ, चिकित्सक र स्थानीयतहले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।