विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएपछि सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन् । ३५ दिने सूचना निकालेर महानगरपालिकाले सुनसरी–मोरङ सिचाइ आयोजनाको नहर र अन्य स्थानको सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर बसिरहेकाहरूलाई जग्गा खाली गराउन सूचना निकालेको थियो । महानगरले २७ पुसमा विराटनगर–१ भट्टा चोकमा रहेका ८ वटा घर भत्काउने तयारी गरेको थियो ।
महानगरले सूचना निकालेपछि आन्दोलित बनेका सुकुम्बासीहरूले बिहीबार विराटनगरमा नाराबाजी गरेका छन् । मेयर भीम पराजुलीसहितका जनप्रतिनिधिले सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाउन खोजेको दाबी गर्दै सुकुम्बासीहरूले विराटनगर महानगरपालिका कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए ।
धर्नापछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले विकल्प नदिएसम्म बसोबास गरेको स्थान नछोड्ने बताए । नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन विराटनगर महानगरकमिटिका अध्यक्ष बुद्धिमान लिम्बूले विराटनगरले जारी गरेको सूचना फिर्ता लिन माग गरे ।
दीर्घकालीन समस्या सामधानको योजना बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले सुकुम्बासीलाई जग्गा खाली गर्नुअघि पूनर्बासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले सुकुम्बासी संगठनको मागलाई विराटनगर महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने बताए ।
