तेह्रथुम । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीमा कानुनी ज्ञान नहुँदा समस्या परेको छ । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका समितिले हालसम्म १ सय २० विवाद मिलापत्र गराए पनि कतिपय विवादमा कानुनी जटिलता देखिएको छ । तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पार्वतीसानु डांगी पौडेल विवाद समाधानबारे छलफल गद
ऐन, कानुनको अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझन् समय लागेको जस्ता कारणले गर्दा सुरुमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम गराई सुस्त थियो । पछिल्लो समय सक्रियता भने बढेको छ । झै–झगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई मेलमिलाप विधिमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले अधिकार दिएको छ । यस्तै अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।
आफूले कार्यभार सम्हालेको झन्डै २ वर्ष अवधिमा ३० वटा विवाद आएको र आधाभन्दा बढी दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलापबाट समाधान गरी पठाएको फेदाप गाउँपालिका उपाध्याक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक गीता थापाले बताइन् । सुरुमा कानुनबारे खासै जानकारी नहुँदा र कानुनी सल्लाहाकार नहुँदा निकै समस्या भएको उनले बताइन् । अनुभवका आधारमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
आठराई गाउँपालिका र म्याङलुङ नगरपालिकाले भने कानुनी सल्लाहकार नै नियुक्त गरेर विवाद समाधान गरिरहेका छन् । चार स्थानीय तहले अझैसम्म नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । केहीले भने तयारी गरेका छन् । म्याङलुङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वतीसानु डांगीले कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरेर विवाद समाधान गरिरहेको बताइन् । समितिले १५ भन्दा बढी विवाद मिलाएर पठाएको उनको भनाइ छ । एउटा मुद्दा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाएको उनले बताइन् ।
छथर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी न्यायिक समिति संयोजक तारा ढकालले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा कर्मचारी र चिनेजानेका कानुन व्यवसायीसँग व्यक्तिगत सल्लाह लिएर विवाद समाधान गर्ने गरेको बताइन् । समितिमा हालसम्म २० वटा विवाद आएकामध्ये १५ वटा मेलमिलाप गराएको बताइन् ।
लालीगुराँस नगरपालिकाकी उपप्रमुख तिला पोखरेल कानुनबारे जानकारी अभाव र राजनीतिक पूर्वाग्रहको झमेला समेत झेल्नु परेकाले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको बताइन् । न्याय सम्पादन जटिल विषय भएकाले तालिम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । हालसम्म २० भन्दा बढी उजुरी समितिमा आएको र अधिकांश मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरेर पठाएको पोखरेलले बताइन् ।
न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढेको मेन्छ्यायाम गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गीतादेवी गौतमले बताइन् । ‘पर्याप्त जनशक्ति र कानुनी सल्लाहाकार नहुँदा काम गर्न भने धेरै अप्ठेरो छ,’ उनले भनिन् । जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अमिन चाहिने भए पनि समितिमा छुट्टै अमिनको व्यवस्था केही स्थानीय तहले मात्र गरेको छन् ।
समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा विवाद, सिमा विवाद, श्रीमान् श्रीमतीको झगडा लगायतका उजुरी आउने गरेको आठराई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक रूपा कन्दङवाले बताइन् ।
