मोरङ । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखको विवादका कारण साउनबाट रोकिएको कर्मचारीको तलब भत्ता वितरण नरोक्न र दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश गरेको छ । बुधबार उर्लाबारी नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले कानुनअनुसार कर्मचारीहरूले पाउने तलबभत्ता लगायत सुविधा नरोक्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
नगर प्रमुख खड्ग फागोले नगरसभाबाट बहुमत नपु¥याइ एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन गरेकी थिइन । निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले तत्काललाई नगरसभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले यस्तो आदेश गरेपछि उर्लाबारी नगरपालिकाले साउनदेखि कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता वितरण गरेको थिएन ।
उर्लाबारीका शिक्षक कुमार पोखरेल लगायतका केही कर्मचारीले आफूहरूले कानुन बमोजिम पाउनु पर्ने तलब सुविधा नरोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले बुधबार तलब सुविधा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले गरेको आदेशमा यस अघिको उत्प्रेषण परमादेशको अध्ययन गर्दा नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट भएको १७ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयमा तलब सुविधा रोक्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘ती १७ विषयमध्ये निवेदक शिक्षकहरूको तलब रोक्नुपर्ने कुनै निर्णय नभएकाले नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने तलब रोक्नुपर्ने नदेखिएकाले अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश भएको बाहेक दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कुनै बाधा नपर्ने ।’ उल्लेख छ । उर्लाबारी नगरपालिकाको नगरसभाको तयारी गर्ने क्रममा असार २८ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले एकतफी निर्णय गरेको भन्दै बहुमत सदस्यहरूले बहिष्कार गरेर हिँडेपछि उर्लाबारीमा विवाद सुरु भएको थियो । उर्लाबारी नगरपालिकामा मेयर फागोसहित कांग्रेसबाट निर्वा्चित छ जना कार्यपालिका सदस्य छन् । नेकपाका उपमेयर सहित १३ जना छन् । मेयर फागोले ५ जना वडा अध्यक्षको सहमतिमा एकलौटी निर्णय गरेको उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीको दाबी छ ।
असार २८ गते बोलाएको कार्यपालिका बैठमा गणपुरक संख्या नभएपछि बैठक रोकेर सोही दिन अपराह्न ७ बजे दोस्रो बैठक राखिएको थियो । बैठकमा कार्यपालिकाका ६ जना सदस्य मात्र उपस्थित थिए । बैठकले गरेको निर्णय असार २९ गतेको नगरसभाबाट पारित गराइएको थियो । उपप्रमुख भण्डारीलगायत कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरूले कार्यपालिकाको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । (स्रोत–कान्तिपुर दैनिक)
