सुनसरी — पाँच सातादेखी कोसी ब्यारेजमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा माग गर्दै रिले अनशन बसका सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका कोसी पीडितहरुका कुनै सुनुवाई भएको छैन ।पीडितहरुले संघर्ष समिति गठन गरेर नेपाल र भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पाँच सातायता ब्यारेजमा रिले अनशन बस्दै आएका छन्। उनीहरुले माग पूरा नभए कोसी ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम कब्जामा लिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
कोसी सम्झौता अनुसार भीमनगरमा निर्माण गरिएको ब्यारेजका कारण पूर्वी र पश्चिमी किनारका करिब ५६ हजार बिघा जमिन कटान र डुबान भएको थियो। संघर्ष समितिका सचिव काशिम अन्सारीले भने,‘ब्यारेज निर्माणपछि कटान र डुबान भएका पीडितहरुलाई कोसी सम्झौतामा भएको प्रावधान अनुसार डुबान क्षेत्रमा रहेको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै आशन बसेका हौँ। ’ उनीहरु गत साउन ३२ गतेदेखि भिमनगर ब्यारेजको पूर्वी कन्ट्रोल कक्ष अगाडि रिले अनसन बसिरहेका छन्।
विराटनगरस्थित कोसी प्रोजेक्ट हेर्ने सम्पर्क तथा भुआर्जन कार्यालयका अधिकृत सन्तोष लिम्बूका अनुसार सन् २०१२ मा नेपाल र भारतबीचको संयुक्र बैठकले कोसीको पश्चिमी किनारका पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो। उनले भने, ‘५६ हजार जमिन मध्ये सप्तरी र उदयपुर क्षेत्रका ७ हजार ६ सय ६३ बिघा प्रमाणिकरण भयो। त्यसबेला प्रतिबिघा १ लाख ५ हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार भारत सरकारले पीडितहरुलाई ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सहमती भएको हो।’ सुनसरीतर्फ डुबान कटान भएको जमिनको अझै प्रमाणिकरण भएको छैन।
कोसी पीडितहरुले ब्यारेजमा रिले अनसन बसिरहेपनि भारत सरकारले भने प्रमाणिकरण भएका सबै जग्गाको क्षतिपूर्ति पहिले नै नेपाल सरकारलाई दिइसकेको बताउँदै आएको छ। रिले अनसन बसेको पाँचसता बितिसक्दा कांग्रेसका केही सांसदमात्र आएर ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सरकारको तर्फबाट बेवास्ता गरिएकाले तीनदिन पछि कोसी ब्यारेज कब्जा गर्नेदेखि राजमार्ग नै बन्द गर्ने, आमरण अनसन बस्ने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ।
समितिले सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना माग बारे ज्ञापनपत्र बुझाएपनि बेवास्ता गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। समितिले असोज ९ गते सम्म आफूहरुको मागप्रति सुनुवाई नभएमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्द गर्ने र ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम नै कब्जा गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।