विराटनगर– विराटनगर महानगरले गएको असार १० गते सम्पन्न चौथो नगरसभाबाट विनियोजन ऐन २०७६ पेश गर्दै पारित गराएर जनप्रतिनिधिलाई बाँडिरहेको मासिक तलबलगायत अन्य भत्ता प्रदेश सरकारको ऐनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिविरुद्ध बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत सुविधा बाँडेको उल्लेख छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र भट्टराईमार्फत उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले महानगरपालिका, महानगरको नगर कार्यपालिका र नगरसभामा समेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सदस्यहरु संवैधानिक, निजामती, जंगी, प्रहरी वा प्रचलित कानुनले सञ्चित कोषबाट खर्च बेहोरिने तलबी कर्मचारी पनि नभएको अवस्थामा नगरसभाबाट पारित भएको सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था बदर गर्नु पर्ने माग गरिएको छ
महानगरपालिकाको चौथो नगरसभाद्वारा पारित वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकामा प्रमुखको २५ हजार, उपप्रमुखको २० हजार, वडा अध्यक्षको १५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको पाँच हजार र सदस्यको चार हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने उल्लेख छ । त्यो बाहेक पोशाक भत्ताबापत वार्षिक १० हजार पाउने उल्लेख छ ।
सञ्चार खर्चबापत प्रमुखले दुई हजार पाँच सय, उपप्रमुखले दुई हजार, वडा अध्यक्षले एक हजार पाँच सय र कार्यपालिका सदस्य तथा सदस्यले एक हजार रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।
