मोरङ —१ नं प्रदेशसभाको सुशासन तथा योजना समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको सुशासन तथा योजनासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । ‘देश र प्रदेशलाई इमान, नैतिक मूल्य, प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिको खाँचो छ,’ उनले भने, ‘यी खाँचो पूरा गर्न सके मात्रै शान्ति र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।’
अहिले पनि पूरानै प्रवृतिमा चल्ने शैली कायम रहेकोले अनियमितता र भ्रष्टाचारी कायमै रहेको राईको भनाई थियो । ‘अब यो पूरानो शैली त्यागेर युग सुहाउँदो योग्यता, कर्मठता र व्यवहार सबैलाई देखाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘योजना छनौट र कार्यान्वयनमा पनि पुरानै परम्परामा ल्याइरहेका छौं जसले अनियमितता र भ्रष्टाचार कायम रहेकोले अब नयाँपनको खाँचो छ ।’
उनले नागरिकको सहभागितामूलक रुपमा योजना नल्याउने परम्पराले कसरी सुशासन कायम हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘सुशासन कायम गर्न मानसिकता, कार्यशैलीलगायतमा चुनौती छ,’ राईले भने, ‘सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार एक इञ्च पनि तलमाथि हुँदैन, हामी कठोर भन्दा कठोर भएर सुशासन कायम गर्न लागि परेका छौं ।’ प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक सबैखाले कदम चाल्ने तयारी गरिसकेको उनको भनाई थियो ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशवासीलाई परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने गरी विकास, निर्माणलगायतको कामलाई तीव्रता दिनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले त्यसमा सुशासन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वसमेत कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको बताए ।
सुशासन तथा योजना समितिका सदस्य शेखरचन्द्र थापाले जनताले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको आक्रोश व्यक्त भइरहेको प्रति सबैलाई सचेत हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
‘मुलुकमा राणा, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, गणतान्त्रिक शासनपछि अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदासम्म पनि सुशासन नपाएको जनताको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘अब कहिले सुशासन आउँछ ? घोडा चढेर की हात्ती चढेर आउँछ ? यो जनताको प्रश्न हो ।’ अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले पनि सुशासन, विकास र समृद्धिको जनतालाई प्रत्याभूति गराउन सकेनौं भने त्यो अभिशाप भएर जान्छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म सुशासनका क्षेत्रमा गरेका कामकाजको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधान र सुशासन र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले वर्तमान योजना र चुनौतीबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
