मोरङ —प्रदेश भवन निर्माण विधेयकमा कमसल संरचना निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीले ५० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरी पारित गरेको छ । विधेयक २०७६ सोमबार पारित भएको हो । प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले उक्त विधेयकमा दफाबार छलफलपछि आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनसहित ध्वनिमतले पारित भएको हो ।
समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने संसदको कार्यसूचीमा उल्लेख थियो तर कुनै पनि संसदले छलफलमा भाग नलिएपछि प्रतिवेदनसहित पारितका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुरआङबोले संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।
विधेयकको दफा १२ को उपदफामा ४ मा भवन तथा संरचना प्राकृतिक प्रकोपबाहेकको अवस्थामा निर्धारण गरेको भारवहन गर्न नसकी तोकिएको आयु अगावै दुर्घटना र जनधनको क्षति भएमा त्यस्तो भवन तथा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ह्रासकट्टी गरी ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था समितिले थप गरेर पारित गरेको हो ।
त्यस्तो संरचनाको डिजाइन र सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई समेत १ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि संरचना निर्माण गर्ने क्रममा कसैको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले ५ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज शाँबा लिम्बूले बताए ।
प्रदेशमा कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक भवन वा संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्ग र सेवाग्राहीमैत्री डिजाइन हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘विधेयकमा भवनको वर्गीकरण गुणस्तरका आधारमा गर्नुपर्ने शब्द थप गरेको छ,’ उनले भने, ‘विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ थप गरेर रड, सिमेन्टलगायतका सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरिने पक्की भवन तथा संरचना थप गरिएको छ ।’ यस्तै, ढुंगा, माटो, काँचो इँटा, काठ, बाँसलगायतका सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरिने संरचना र त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग अनुमति लिएर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको लिम्बूले सुनाए ।
विधेयकको दफा ५ को उपदफा २ मा प्रादेशिक भवन संहिता स्वीकृत गर्दा भौगोलिक वातावरणीय तथा मौलिक संस्कृति झल्कने गरी प्रदेशभरि एकै किसिमको वा प्रत्येक जिल्ला स्थानीय तह वा निश्चित स्थानका लागि अलग–अलग मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । उक्त मापदण्ड हेरफेर गर्न प्रस्ताव आएको खण्डमा मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र गर्नुपर्नेको साटो समितिले ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्की, लछुमन तिवारी र सरिता थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
