विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने मनसाय व्यक्त गरिरहँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का अधिकांश सांसद भने त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने भन्दै सोमबारदेखि विराटनगरमा जारी नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले राजधानी बिकेन्द्रीत गर्न नहुने पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन् । राज्यका तीनै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकै ठाउँमा रहनुपर्नेमा करिव एक मत देखिएको छ ।
मंगलबारसम्म बैठकमा ५४ जना सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन् । बैठकको सुरुमै बोलेका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री राई र पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज भीम आचार्यले भने त्यसबारे कुनै धारणा नराखी सैद्धान्तिक विषय मात्र उठान गरेका थिए । अहिलेसम्मको बैठकमा बोल्ने ५४ जना सांसदमध्ये ५२ जनाले राजधानी विकेन्द्रीत गर्नु गलत हुने राय दिएको एक सांसदले जानकारी दिए ।
संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राई र इञ्चार्ज आचार्यले बैठकका कुनैपनि विषय बाहिर नलैजान र सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया नदिन कडा निर्देशन दिएको कारण सांसदहरुले औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिन भने मानेका छैनन् । यद्यपी उनीहरुले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दिएको जानकारी अनुसार राजधानी विकेन्द्रीत गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने र दुईतिहाई बहुमत भएपनि ठोस निर्णय गर्न नसकेको आरोप लाग्ने भन्दै त्यसो गर्न नहुने पक्षमा राय दिएका छन् ।
‘राजधानीलाई विकेन्द्रीत गर्ने भन्ने विषय कुन डिजाइनबाट आएको हो भनेर धेरै सांसदले प्रश्न गरेका छन्’ एक सांसदले भने, ‘काठमाडौंमा बानेश्वरमा भएको संसदलाई सिंहदरबारभित्रै लैजाने तयारी भइरहेको बेला विकेन्द्रीत गर्ने प्रयास जायज छैन भन्ने मत प्रायः सबैको देखियो ।’ सांसदहरुले प्रदेशका निर्देशनालयहरु पनि विकेन्द्रीत गर्दा समस्या आउने बताएका छन् ।
सांसदहरुले राजधानी रहने स्थानको बारेमा भने मिश्रित धारणा राखेका छन् । विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, गोठगाउँ, बराहक्षेत्र र कोशीटप्पुमा राजधानी राख्ने प्रस्ताव सांसदहरुले राखेका छन् । कतिपयले अहिले कायम रहेका शहभन्दा बाहिर नयाँ स्थानमा राजधानी स्थापना गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । त्यसमध्ये धेरैको प्रस्ताव मोरङको गोठगाउँमा रहेको बताइएको छ । विराटनगर बाहेक राजधानीको प्रस्ताव गर्ने सांसदहरुले सीमा नजिक भएको, सुरक्षा चुनौति रहेको र पायक नपर्ने विषय उठान गरेका थिए ।
प्रदेशको नामबारे पनि सांसदहरुको मिश्रित धारणा आएको छ । सगरमाथा, कोशी, किरात, किरात–सगरमाथा र कोशी–किरात नाम सांसदहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुमध्ये बहुमतले किरात जाति नभएर सभ्यता भएको भन्दै किरात जोडेर जाँदा आपत्ती नहुने राय व्यक्त गरेका छन् ।
विराटनगर–८ स्थित फन एण्ड फुड पार्कमा बसेको बैठकमा सोमबार २ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए भने मंगलबार ५२ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका छन् । प्रदेशसभामा ६७ सांसद रहेको नेकपामा सभामुख र उपसभामुख बैठकमा सहभागी छैनन् भने ५ मन्त्री र संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङसहित ६ सांसदले आफ्नो धारणा राख्न बाँकी छ ।
‘दलको बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य ६ जना माननीयज्यूहरुले बोल्न बाँकी रहेको छ,’ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘अर्को बैठक १८ या १९ गते बस्छ, यसको टुंगो भोलि लाग्ने मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ ।’ बुधबार प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक रहेकोले नेकपाको संसदीय दलको बैठक नबस्ने बुझिएको छ ।
प्रदेशसभामा दुईतिहाई मत रहेको नेकपामा प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाएर नाम पछि टुंगो लगाउनेगरी मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता राईले बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो । तर, सांसदहरुले राजधानी मात्र नभएर नामसमेत एकसाथ टुंगो लगाउनुपर्ने राय दिएपछि अब दुबै विषय एकसाथ टुंगोमा पु¥याउने तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राईले दुबै विषय यही बैठकबाट टुंगो लाग्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशमा नेकपाको दुईतिहाईभन्दा बढि मत रहेपनि के गर्ने भन्नेमा फरक–फरक धारणा रहेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीबारे मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पनि एकमत हुन सकेको छैन । यद्यपी सर्वसम्मत रुपमा त्यसको टुंगो लगाउने दावी नेकपाले गर्दै आएको छ ।
