विराटनगर । प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने भन्दै सोमबार बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी १ नम्बर प्रदेशको संसदीय दलको बैठकमा त्यसबारे छलफल सुरु भएको छ ।
विराटनगर–८ स्थित फन एण्ड फुड पार्कमा सोमबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेकपाका प्रदेश इञ्चार्ज भीम आचार्य र २ जना सांसदहरुले बोलेपछि स्थगित भएको हो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने विषयलाई छलफलमा प्रवेश गराउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री राईले यसअघि बृहत विराटनगर भन्दै राजधानी बिकेन्द्रीत गर्ने प्रस्ताव संसदीय दलमा लैजाने तयारी गरेपछि चौतर्फी प्रतिक्रियापछि कुनै प्रस्ताव राख्नुभएन । सांसदहरुको राय बुझेपछि मात्रै त्यसबारे प्रस्ताव तयार गर्नेगरी उहाँले आफ्नो धारणा नराखेको अनुमान गरिएका बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए ।
बैठकमा नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्यले दलले ऐतिहासिक निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै सांसदहरुलाई गम्भीर बनेर आ–आफ्ना राय सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दुई नेताले बोलेपछि नाम र राजधानीबारे सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
सोमबारको बैठकमा उदयपुरका सांसद सुनिताकुमारी चौधरी र इलामका सांसद राम राना मगरले बोलेका थिए । उनीहरुले प्रदेशको नाममा किरात शब्द जोड्दा आपत्ती नहुने बताएपनि राजधानीबारे फरक–फरक धारणा राखेका थिए । सांसद चौधरीले सुनसरीको बराहक्षेत्रमा राजधानी राख्नुपर्ने बताउनुभएको थियो भने सांसद रानाले बृहत विराटनगरको अवधारणा उपयुक्त हुने बताउनुभएको थियो ।
दुई दिन बस्ने बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने विषयमा छलफल हुने नेकपाले बताउँदै आएको छ । यद्यपी प्रदेश राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने तयारीपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाको कारण त्यसबारे निर्णय नभई बैठक सकिने संभावना रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपाले हाललाई प्रदेशको राजधानीको टुंगो लगाएर नामाकरण पछि गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाएको थियो । संसदीय दलको बैठकमा संसदीय समितिहरुको सभापति चयन गर्ने र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले गर्ने नयाँ कामको थालनी गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाई मत रहेको छ । प्रदेशसभामा रहेको दुईतिहाई मतले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने संवैधानिक प्रावधान छ । नेकपाको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।
प्रदेशको राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव राखेको कुरा बाहिर आएपनि त्यसले औपचारिकता पाएको छैन । प्रदेशको कार्यपालिका विराटनगर राख्ने, व्यवस्थापिका इटहरी राख्ने, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्नेगरी मुख्यमन्त्रीले राजधानी बिकेन्द्रीत गर्नेगरी छलफल चलाएपछि प्रदेश सरकार र नेकपाभित्रै फरक मत देखिएको छ ।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवनलाई सिंहदरबारमा लैजाने तयारी भइरहेको बेला प्रदेशसभा र सरकारको निकार्य अलग–अलग स्थानमा राख्ने कार्य असान्दर्भिक, अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको सरकारकावाले बताउँदै आएका छन् । स्वार्थ समूह र व्यापरीको दबाबमा राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने चर्चा आएको भन्दै नेकपाभित्रै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
