विराटनगर । संघीय अभ्यास सुरु भएपछि १ नं. प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको विराटनगरमा प्रदेशसभा जिल्ला समन्वय समितिको भुईतल्लामा सञ्चालन भयो । प्रदेश सरकार र सांसदले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न कठिनाई नभएको भन्दै समन्वय समितिको तीनतले भवन नै दिन माग गरे । मुख्यमन्त्री, नेकपाकै नेता र सांसदहरुले आग्रह गर्दा पनि समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेल सबै भवन हस्तान्तरण गर्न तयार भएनन् ।
लामो छलफल र दबाबपछि समन्वय समितिले प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन योगदान गरेको भन्दै समन्वय समितिको भवन प्रदेशसभालाई जिम्मा लगाएर आफू भने साँघुरो र पुरानो प्राबिधिक कार्यालयमा स¥यो । समन्वय समितिले प्रदेशसभालाई भवन खाली गरेको एक महिना पुरा भएपनि प्रदेशसभाले त्यसको उपयोग सुरु गरेको छैन । यही बेला प्रदेशसभा नै सार्ने चलखेल सुरु भएको छ ।
प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न ढिलाई भइरहेको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेला मुख्यमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले तत्काल राजधानी तोक्ने तयारी गर्दै निर्णयको लागि सोमबार र मंगलबार संसदीय दलको बैठक बोलाउनुभएको छ । बैठकको तयारीस्वरुप मन्त्री र सांसदहरुसँग उहाँले प्रदेशको राजधानी विकेन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यसमाथि चौतर्फी प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ ।
तत्कालिन सरकारले २०७४ माघ ३ गते विराटनगरलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । राजधानी माग गर्दै त्यसबेला धरान, धनकुटा र इटहरीमा केही दिन आन्दोलनसमेत भएको थियो । तर, सबै हिसाबले राजधानी विराटनगर उपयुक्त रहेको ठहरपछि त्यो आन्दोलन त्यसै सेलायो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना पुरा भएपनि सरकार र नेकपाले राजधानीबारे छलफल गरेन । असारमा, साउनभित्र, भदौमा र चालू संसद अधिवेशनभित्रै नाम राजधानी तोक्ने भन्दै सरकार पन्छिरहेको थियो । नेकपाभित्र र संसदभित्र मात्र हैन सरोकारवाला पक्षसँग पनि सामान्य छलफल नै नगरी एकाएक मुख्यमन्त्रीले राजधानी विकेन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
त्यसो त मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावले अझै औपचारिकता पाएको छैन । यद्यपी उहाँले मन्त्रीहरुसँग र आफ्नो पार्टीका सांसदहरुसँग राजधानीबारे प्रस्ताव राखिसक्नुभएको छ । उहाँले सार्वजनिक भाषणमा पनि केही दिनयता राजधानी बिकेन्द्रित गर्ने बनाउँदै आउनुभएको थियो । यद्यपी प्रदेश सरकार अन्य मन्त्रीहरु र प्रशासनविद्हरुले पनि राजधानी विकेन्द्रित गर्ने कुरा अवैज्ञानिक र अनुपर्युक्त हुने बताउँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको सरकारका मन्त्रालयहरु विराटनगरमा राखेर प्रदेशसभा इटहरीमा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । सरकारका कतिपय मन्त्रालय पनि अन्य जिल्लामा राख्न सकिने उहाँको आसय रहेको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै अहिले विराटनगरलाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजधानीको विषय नजिक र टाढा नभई दिर्घकालिन महत्वको विषय भएको भन्दै यसलाई सामरिक र रणनीतिक रुपमा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने मत राख्दै आउनुभएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको बुझाई राजधानी विकेन्द्रित गर्ने प्रस्ताव आर्थिक रुपमा बोझिलो भएको भन्दै नयाँ विवादमा फस्ने काम सरकारले गर्न नहुने छ ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे विराटनगर राजधानी बनाउने मुद्दा लिएरै चुनाब जितेकोले राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । तर, गुट परिवर्तन गरेर मन्त्री भएको कारण उहाँले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावको खरो प्रतिवाद गर्न नसकेको बताइन्छ । सुनसरी घर भएका पर्यटनमन्त्री जगदिश कुसियत पनि अहिले विराटनगर बाहिर राजधानीको विकल्प खोज्नहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
राजधानीबारे आफ्नो प्रस्तावमा सांसदहरु, मन्त्रीहरुसँग अलग–अलग छलफल र लबिइङ गर्दै आउनुभएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्य मन्त्रीहरुलाई भने त्यसबारे प्रतिक्रिया नदिन निर्देशन गरेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि राजधानी र नामबारे खुलेर धारणा राख्दै आएका मन्त्रीहरु अब संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव हेरेर बोल्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानिरहेका छैनन् ।
हाल प्रदेशसभा रहेको भवनभन्दा २ किलोमिटर आसपासमा प्रदेशका सबै मन्त्रालय छन् । तर, समयमा मन्त्री उपस्थित नहुँदा २ घण्टासम्म प्रदेशसभाको बैठक रोकिएका धेरै उदाहरण छन् । यो तथ्यबीच प्रदेश मन्त्रालय र संसद २५ किलोमिटर टाढा राख्दा कसरी काम प्रभाबकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।
किन आयो यस्तो प्रस्ताव ?
यसअघि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुबीच प्रदेशका मन्त्रालय र संसद विराटनगरमै राखेर राजधानी घोषणा गर्ने सहमति भएको विषय बाहिर आएको थियो । उनीहरुले प्रदेशका अन्य सेवा प्रदायक कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भने अन्यत्र राख्न सकिने बताउँदै आएका थिए । तर, अस्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण गर्न करोडौं लगानी भइसकेको तथा अधिकांशले विराटनगर राजधानी स्वीकार गरिसकेको बेलामा मुख्यमन्त्रीको राजधानी विकेन्द्रित गर्ने प्रस्ताव किन आयो भन्नेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइहरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सबैलाई खुसी पार्ने नाममा अवैज्ञानिक, प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने र संघीयताको मर्म विपरित काम गर्ने प्रयासमा रहेको आरोप लागेको छ । संघीयताको मर्म अनुसार जनताको नजिक प्रदेश सरकार पु¥याउन विकेन्द्रित गर्न लागेको तर्क उहाँले गरे पनि संसद र सरकार जनताको सेवाप्रदायक कार्यालय नभएर नीतिगत काम गर्ने थलो हु्न् । सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय स्वतः सबै जिल्लामा स्थापित हुन्छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई विराटनगरबाट राजधानी सार्नुपर्ने पक्षमा रहेका केही सांसद र व्यापारीले प्रभाबमा पारेको आरोप नेकपाकै सांसदहरु लगाउँछन् । प्रदेश राजधानी इटहरीमा बनाउनुपर्छ भन्दै इटहरीका केही सांसद र व्यापारीले त्यसो गरेमा सांसदलाई ‘घडेरी उपहार’ दिने प्रलोभन दिएको चर्चासमेत हुन थालेको छ । कतिपय प्रदेशसभाका सांसदहरुले ‘विराटनगरले राजधानीको पहल गरेन’ भन्ने गरेका छन् । त्यसको कारण त्यही रहेको आशंका आइतबार उद्योग संगठन मोरङमा राजधानीबारे छलफल गर्न भेला भएका सरोकारवालाले गरेका थिए ।
राजधानी विकेन्द्रित गर्नु मुख्यमन्त्रीको बाध्यता रहेको तर्क गर्नेहरु पनि छन् । तत्कालिन नेकपाको संसदीय दलको नेतामा आफ्नो गुट कमजोर हुँदा पनि शेरधन राईले भीम आचार्यलाई पराजित गरी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसबेला सांसदहरुलाई विभिन्न आश्वासन दिएकोले त्यो पुरा गर्नुपर्ने दबाबमा उहाँ रहेको कतिपयको बुझाई छ ।
विराटनगर राजधानीको लागि उपयुक्त हैन भन्ने सांसदहरुले पनि राजधानी बिकेन्द्रीत गर्ने प्रस्तावको समर्थन गरेका छैनन् । उनीहरु पनि राजधानी जहाँ भएपनि एकै स्थानमा हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, मुख्यमन्त्रीले इटहरीमा संसद लैजाने प्रयास गर्नुको पछाडि संसदीय दलको नेतामा पराजित र हाल एकीकृत पार्टीको प्रदेश इञ्चार्ज बनेका भीम आचार्यसँको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास हो भन्नेहरु पनि छन् ।
पछिल्लो समय कामभन्दा पनि अनावश्यक कुरा गरेको भनेर आलोचनामा परिरहेका मुख्यमन्त्रीले आचार्यसँगको सम्बन्धमा सुधार नगरे मुख्यमन्त्रीकै पद धरापमा पर्नसक्ने खतरा रहेको नेकपाकै सांसदहरुको दावी छ । त्यसो त मुख्यमन्त्री र सांसदहरुले विराटनगरको नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी र अन्य निकायले पनि उचित ‘सहयोग र संयोजन’ नगरेको अनुभूति सांसद सार्ने प्रयासको कारण हो ।
संसद विराटनगरबाट सर्नु भनेको विस्तारै सम्पूर्ण राजधानी सर्नु हो निश्कर्ष उद्योग संगठनमा आइतबार भएको भेलाले निकाल्यो । किनकी बिकेन्द्रित संरचना सञ्चालनमा समस्या भएपछि केन्द्रित गर्ने दबाब र आवाज स्वतः बढ्नेछ ।
नेकपाका कतिपय सांसदहरुले भने विराटनगर काँग्रेस र फोरमको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र भएकोले पनि राजधानी बनाउनुहुन्न भन्ने तर्क गर्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई पनि त्यो तर्क गर्नेहरुले प्रभाबमा पारेको अनुमान गरिन्छ । उनीहरुले विराटनगर राजधानी बनाए पनि त्यसको जस काँग्रेसले लिने भन्ने गरेका छन् । तर, विराटनगरसँग जोडिएका ३ वटै प्रतिनिधिसभाका क्षेत्र र प्रदेशसभाका २ वटा क्षेत्रमा नेकपाले चुनाब जितेको तथ्य भने उनीहरुले भुलेका छन् ।
