विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने तयारी सरकारले गरेको भन्दै संसदमा चर्काे आलोचना भएको छ ।
सरकारले संघीयता भनेको विकेन्दीकरण हो भन्दै प्रदेशका संरचनाहरु धेरै स्थानमा राख्ने तयारी गरेको सार्वजनिक भइरहदा विपक्षी दलका सांसदहरुले त्यसको आलोचना गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाको शुन्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विपक्षी दल र सरोकारवालाहरुसँग कुनै परामर्श नगरी राजधानीको नाममा सरकारले के पकाइरहेको छ सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । बृहत विराटनगरको नाममा राजधानीलाई विकेन्द्रीत गर्ने प्रयास प्रदेश र प्रदेशवासीको हित विपरित हुने भन्दै उहाँले १४ वटै जिल्लालाई समेटेरै बृहत विराटनगर बनाउने की भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गर्नुभयो ।
प्रदेशको राजधानी विकृन्द्रीत हुने हो भने संघीय सरकारका मन्त्रालयहरु पनि प्रदेशमा आउँछन् भन्दै कार्कीले प्रदेश सरकारसँग जवाफ माग्नुभयो । कांग्रेसकै सांसद सुयर्माराज राईले राजधानी र नामांकरण टुङ्ग्याउन ढिला भइरहेको भन्दै राजधानी छरपष्ट पार्ने प्रयास संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने दावी गर्नुभयो । प्रदेश सरकारका सबै प्रादेशिक निकायहरु एकै स्थानमा हुनेगरी राजधानी तोकिनुपर्ने बताउँदै उहाँले दुईतिहाईको नाममा तमासा नदेखाउन सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो ।
प्रदेश राजधानीकै बारेमा निर्णय गर्न नेकपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायत संरचनाहरु अलग–अलग स्थानमा राख्ने आन्तरिक प्रस्ताव गरेपछि नेकपाभित्र र बाहिरपनि त्यसले तरंग सिर्जना गरेको छ ।
नेकपाकै सांसद विजय विश्वास थारुले राजधानी छर्ने कुरा गलत हुने भन्दै व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एकै स्थानमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले सबै हिसाबले विराटनगर नै राजधानी हुनुपर्ने उहाँको धारण छ ।
नेकपाकै अर्का सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने इटहरी राजधानी सार्दा पनि फरक नपर्ने बताउँदै तर अहिले आएको राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने भन्ने विषय हल्ला मात्र भएको दावी गर्नुभयो । त्यसबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको विराटनगर नै स्थायी राजधानी बन्नेमा अधिकांश विराटनगरवासी र अधिकांश सांसदहरु पनि ढुक्कजस्तै रहेको बेला राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावले नयाँ बहस सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीको यो प्रस्तावमा प्रदेश सरकारका चार जनै मन्त्रीहरुको असहमति रहेको स्रोतको दावी छ ।
नेकपा संसदीय दलको नेता बन्ने समयमा सांसदहरुलाई दिएको आश्वासन अनुसार राजधानी विकेन्द्रत गर्ने मुख्यमन्त्रीको चाहना रहेको आरोपसमेत उनिमाथि लागेको छ ।
