विराटनगर । मुलुक सञ्चालन गर्ने कानून निर्माण गर्ने थलो हो, संसद । तर, प्रदेश नं. १ मा कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै कानून उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको उल्लंघन गरेका हुन् ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले हरेक आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ती विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्था अनुसार १ नम्बर प्रदेशसभाका ९३ जना सांसदहरुले भदौ मसान्तभित्र आफ्नो सम्पत्ती विवरण बुझाउनुपर्ने हो । तर, एकतिहाई सांसदले पनि बुझाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र सम्पत्ती विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रदेश सांसदहरुले उल्लंघन गरेका हुन् । असोज ११ गतेसम्म पनि प्रदेशसभा सचिबालमा २९ जना सांसदले मात्र सम्पत्ती विवरण बुझाएइका छन् । भदौ मसान्तभित्रै सम्पत्ती विवरण बुझाउने सांसद भने डेढ दर्जन मात्र रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
तोकिएको म्याद कटेको भएपनि सांसदले सम्पत्ती विवरण अझै नबुझाएको पाइएको छ । प्रदेशसभाका सचिब वाशुदेव शर्मा पौडेलले भने सम्पत्ती विवरण प्राप्त नभएकोबारे जानकारी नरहेको बताउनुभयो । उहाँले ६० दिनभित्र सबै सांसदको विवरण आइसकेको हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाले भने अहिलेसम्म २९ जनाको मात्र विवरण आएको जानकारी दिएको छ ।
सम्पत्ती विवरण बुझाउन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको प्रदेशसभा सचिबालयले जनाएको छ । ढिलोगरी सम्पत्ती विवरण बुझाउने सांसदहरुले पनि कानुनी कार्वाहीबाट बच्न पुरानै मितिमा विवरण दर्ता गराइरहेका छन् । सम्पत्ती विवरण नबुझाउने सांसदहरुको विवरण दिन भने प्रदेशसभा सचिबालयले अस्वीकार गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०, उपदफा (१)ले ६० दिनभित्र सम्पत्ती विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी त्यस्ता व्यक्ति र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
भ्रष्टचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएकोे ६० दिनभित्र सम्पत्ती विवरण बुझाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण सरकारले तोकेको निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(ग)ले गरेको छ । तोकिएको समयमा सम्पत्ती विवरण नबुझाउने व्यक्तिउपर कारवाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सतर्कता केन्द्रले लेखेर पठाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
मन्त्रीबाट आफ्नै आचारसंहिता उल्लंघन
प्रदेशसभाका सदस्यहरु मात्र हैन, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले पनि कानुन अनुसार सम्पत्ती विवरण बुझाएका छैनन् । प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण केन्द्रित गरी सार्वजनिक गर्ने आचारसंहिता बनाएको भएपनि त्यसको पालना भएको छैन ।
प्रदेश नं. १ को मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचारसंहिता स्वीकृत गरेको थियो । आचारसंहिताको दफा ५ को उपदफा ३ मा मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पतिको विवरण शपथ लिएको १२० दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गर्ने र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
आफैंले बनाएको आचारसंहिता अनुसार मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नआएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण प्रदेश सरकारको वेवसाईट र सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने आचारसंहिताको व्यवस्था पालना भएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भ्रमण खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी आचारसंहिताको आचारसंहिताको दफा ४ को उपदफा १७ मा उल्लेख भएकोमा त्यसको पनि पालना भएको छैन । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएको भएपनि सार्वजनिक गर्न भने चुकेको दावी गर्दै अब त्यसलाई सच्याउने बताउनुभएको छ ।
