विराटनगर । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न ढिलाइ गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला प्रदेश नम्बर १ को सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राजधानीको टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बढी मत रहेको नेकपाभित्रै मतैक्य नभइरहेको बेला नेकपाले त्यसको टुङ्गो लगाउन संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । असोज १५ र १६ गते विराटनगरमा संसदीय दलको बैठक बसी प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लगाउने तयारी नेकपाले गरेको हो ।
नेकपा संसदीय दलका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे पनि छलफल हुने जानकारी दिँदै नामलाई थाती राखेर राजधानी तोकिने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन नेकपाले निर्देशन दिएको छ । दलको बैठकमा संसदीय समितिहरुको सभापति चयन र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने संभावना रहेको राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
कम्तीमा प्रदेशसभाको यहि अधिवेसनबाट राजधानी तोक्ने तयारी गरिएको नेकपाले जनाएको छ । नेकपा संसदीय दलले प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टीको शिर्ष तह र प्रदेश सरकारमा विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउने सहमति जुटिसकेकाले अनुमोदनका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो । यद्यपी प्रदेशको राजधानी इटहरी, गोठगाउँ, धरान र धनकुटामा राख्नुपर्ने मतसमेत नेकपाभित्र बलियो रहेकोले संसदीय दलको बैठकमा गम्भीर बहस हुनेछ ।
सरकारले भने विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्दै प्रदेश सरकारका अन्य कार्यालयले विकेन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसकै अभ्यास स्वरुप धनकुटामा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रीय निर्देशनालय राख्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । नेकपाको संसदीय दलको बैठककै कारण प्रदेशसभाको बैठक पनि दुई दिन स्थगित हुनेछ ।
आन्तरिक सहमति नजुटेकै कारण प्रदेशसभा गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि राजधानी र नामबारे सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले औपचारिक छलफल थालेको थिएन । दुईतिहाइ बहुमत रहेको कारण नेकपाको संसदीय दलले निर्णय गरेपछि स्वतः सो विषय संसदबाट पारित हुने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने बताउँदै आएको भएपनि प्रदेशको नामांकरण भने चालु अधिवेशनबाट नहुने देखिएको छ । नामबारेको विवाद कायम नै रहेको र पार्टीको शिर्ष नेतृत्व तहमा पनि त्यसबारे एकमत बनिनसकेको भन्दै तत्काल राजधानीको विषय मात्रै टुङ्गो लगाउन लागिएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरुले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला मन्त्री ईन्द्रबहाद्ुर आङ्वोसहितका सांसदहरुले किरात–कोशी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा भएपनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमनत्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित नेकपाकै अन्य सांसदहरु भने प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथाभन्दा दायाँबायाँ राख्न नहुने पक्षमा रहेकोले सहमति जुट्न सकेको छैन ।