विराटनगर । प्रदेश नं. १ सरकारले संघीय सरकारबाट हाल प्राप्त कर्मचारीले प्रदेशको काम अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै थप कर्मचारी माग गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय सरकारबाट स्वीकृत ३ हजार ७ सय २१ जना कर्मचारीले प्रदेशको काम अगाडि बढ्न नसक्ने ठहर गर्दै ४ हजार ३ सय ३४ कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको मातहतका कार्यालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो । माग गरेजति सबै कर्मचारी पाएको अवस्थामा मात्र प्रदेश सरकारको कामले गति लिने उहाँको भनाइ छ ।
सबै कर्मचारी आएर संघीय सरकारले स्वीकृति दिए एक महिनाभित्रमा प्रदेश सरकार मातहतका सबै संरचना सञ्चालनमा आउने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको लागि ६० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । संघीय सरकारबाट भने ३६ जना मात्र प्राप्त भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई ५० जना प्राप्त भएकोमा ५२ जना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जना प्राप्त भएकोमा ४४ जना आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयमा ६७ जना प्राप्त भएकोमा ९६ जना आवश्यक पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ६ सय ४४ जना प्राप्त भएकोमा ८ सय १६ जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत ५ सय ३१ जना प्राप्त भएकोमा ५ सय ९७, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ११ सय ९४ प्राप्त भएकोमा १२ सय ४६ तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र अस्पतालसमेतमा ११ सय ४८ प्राप्त भएकोमा १४ सय ६ जना आवश्यक पर्ने भन्दै दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै मुख्य महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा ११ जना प्राप्त भएकोमा १९ जनाको दरबन्दी प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी सबै प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेछन् । संघीय सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरी पठाएका कर्मचारीहरु प्रदेशमा हाजिर हुने क्रममा रहेको सरकारले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षा र स्वस्थ्यको प्रदेशस्तरीय निर्देशनालय कार्यालय धनकुटामा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै सोलुखुम्बुको खम्बु पासाङ्गल्हामु गाउँपालिकाको नाचियाङ्गमा रहेको केन्द्र(कार्यालय) चौरीखर्क ३ क्याङ्गमा सार्न संघीय सरकारलाई सिफरिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सडक, शिक्षा, स्वस्थ्य, कृषि, भेटेनरी र वनका कार्यालयहरु सबै जिल्लामा राख्ने तयारी गरेको छ । पर्यटन कार्यालय भने सोलु, काँकडभिट्टा धरानमा रहनेछन् ।
