विराटनगर । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले करको सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधान गर्न सरकारले पहल सुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ ।
प्रदेशसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिँदै मन्त्री आङ्वोले करको विषयमा कतिपय स्थानीय तहले सामान्य कमजोरी गरेको भएपनि त्यसलाई अनावश्यक चर्काइएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
संघ र प्रदेश सरकारले लगाएका करमा खासै विवाद नभएको उल्ल्ोख गर्दै मन्त्री आङ्बोले स्थानीय तहका करमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । कतिपय स्थानीय तहले क्षेत्राभिकार बाहिर कर लगाएको र कतिपयमा दोहोरो करको समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै उहाँले त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयले प्रदेशभरीका १ सय ३७ वटै स्थानीय तहका आर्थिक ऐन झिकाएर अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो ।
अव्यवहारिक, क्षेत्राधिकार बाहिरका, दोहोरो र अनावश्यक कर हटाइने प्रदेश सरकारले संविधान र कानुन अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री आङ्बोले स्पष्ट पार्नुभएको छ । करको सम्बन्धमा भएका सामान्य त्रृटीलाई लिएर संघीयतामाथि नैे आक्रमण भइरहेको भन्दै उहाँले यसको सबैले प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले निकासी शुल्क बाहेक अरु कुनै कर नलगाएको अवस्थामा संघीयताकै कारण कर बढेको भन्दै गरिएको प्रचार योजनाबन्द खेल भएको मन्त्री आङ्वोको टिप्पणी थियो । करका सम्बन्धमा जनताबाट आएका साकारात्मक टिप्पणीलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताउँदै उहाले त्यसकै बाहानामा संघीयता र व्यवस्थामाथिकै आक्रमण भने स्वीकार्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
जनताले इमान्दारिताका साथ कर तिरेमा मात्र देशको विकास हुने दाबी गर्दे मन्त्री आङ्वोले राज्यले पनि क्षमता अनुसार कर लिने नीति लिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
