विदा नमान्नु संविधानको उल्लंघनः प्रदेश सरकार - Pahilo Online

विदा नमान्नु संविधानको उल्लंघनः प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारको निर्णय र कानुन प्रदेशभित्र बस्ने सबैलाई लागू हुने सरकारका प्रवक्ताको दावी

writer

पहिलो अनलाइन

विराटनगर । प्रदेश सरकारले गरेको सार्वजनिक विदाको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले उल्लंघन गर्नु संविधानकै उल्लंघन भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले संवैधानिक हैसियत अनुसार बनेको प्रदेश सरकारको निर्णय र प्रदेशको कानुन प्रदेशभित्र बस्ने सबैलाई लागू हुने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले साउन २४ गते अन्तराष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा प्रदेशभरी सार्वजनिक विदा दिएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित संघीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयले उल्लंघन गरेका थिए । त्यसबारे संसदलाई औपचारिक जानकारी दिँदै मन्त्री कार्कीले संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले संविधानको धारा २३२ उल्लंघन गरेको बताउनुभयो ।

संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । सोही धारा अनुसार प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय प्रदेशमा रहेका संघीय सररकार मातहतका कार्यालय मात्र नभएर यहाँ रहेका कुटनीतिक नियोगले पनि पालना गनर््ुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले निर्णय गरी संघीय सरकारमा जानकारी दिएको, प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको र प्रदेश क्यालेण्डरमा उल्लेख गरिएको विदा स्वीकार नगर्ने विषय पेचिलो बनेको भन्दै मन्त्री कार्कीले आगामी दिनमा यस्तो नहुने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको निर्णय र कानुन प्रदेशका सबै नागरिकलाई लागू हुने भएकोले संघीय सरकारका निकायले पनि त्यो मान्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौंमा रहेका कुटनीतिक नियोगहरुले पनि नेपाल सरकारले गरेको विदाको निर्णय अनुसार कार्यालय बन्द गर्ने गरेको मन्त्री कार्कीले स्मरण गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न यहाँ रहेका संघीय सरकारका युनिटहरुले पनि संघीय सरकारको अनुमति लिननपर्ने जिकिर गर्दै उहाँले कार्कीले यसलाई संघ मातहतका सबै कर्मचारीले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारीले नबुझेको कारण पनि यस्तो समस्या आएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा समस्या आउन नदिन सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।

एउटै मन्त्रालयमा धेरै कामको जिम्मेवारी रहेकोले सरकारको कामले गति लिन नसकेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले छिट्टै सरकार विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो । हाल रहेको ७ वटा मात्र मन्त्रालयको संख्या पनि बढ्ने जानकारी दिँदै उहाँले आगामी सरकार विस्तार हुँदा महिलाको पनि प्रतिनिधित्व गराउने उल्लेख गर्नुभयो । संसदमा महिला सांसदहरुले सरकारमा महिला सहभागिताको बारेमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

मन्त्री कार्कीले सहमतिको आधारमा चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने तयारीमा सरकार रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । सरकारले त्यसको लागि प्रारम्भिक होमवर्क गरिरहेको बताउँदै उहाँले सकेसम्म सर्वसम्मत रुपमा नभए प्रक्रियाबाट त्यसमा टुंगोमा पुग्ने जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेशसभामा रहेको भन्दै उहाँले बाह्य निर्देशन स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मा प्रकाशित

यसमा तपाईको मत:

  • भुल्के मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
  • कम्पनी रजिष्ट्रारको का. २१५६६४–७५–०७६
  • सूचना विभाग दर्ता नं. १३५१–०७५–७६
  • प्रेस काउन्सिल सूचिकृतः १७१९–२०७६
  • पथरी-शनिश्चरे–१, मोरंग
  • सम्पर्क:  ९८४२०४७१४२
  • इमेल: jrmohan.brt@gmail.com,
  • pahiloonline@gmail.com
  • वेबसाइट: www.pahiloonline.com
  • सम्पादकः रामकुमारी राई

© Copyright 2017 - 2024 Pahiloonline pvt ltd. All Rights Reserved.

Design / Developed by Thbytes