विराटनगर । विपद्को नाममा आपूmखुसी विभिन्न व्यक्ति संस्थाले गर्ने राहत संकलन र वितरणमा प्रदेश सरकारले कडाई गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद् न्युनिकरण तथा उद्धार र राहतका लागि प्रदेशसभामा पेश गरेको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा विपद्को नाममा जथाभावी राहत संकलन गर्ने र राहत सामाग्री दुरुपयोग गर्नेलाई कार्वाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
बिधेयकमा अनुमति नलिइ विपद्का नाममा चन्दा वा राहत संकलन गरेर आफुखुसि वितरण गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी राहत सामाग्रीको दुरुपयोग गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा जानाजान विपद्को घटना गराउनेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गर्नुभएको हो । विधेयक पेस गर्दे मन्त्री कार्कीले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न र विपद्बाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनिकरण गर्न विधेयक ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकमा विपद् व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा विपद व्यवस्थापन समिति र प्रदेश सरकारको विपद् सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति बनाउने उल्लेख छ । समितिले विपद्को पहिचान गर्नेदेखि लिएर विपद् प्रभावितहरुको लागि अस्थायी आश्रयगृह निर्माण गर्ने, पीडितलाई उद्धार र राहत वितरण र विपद् न्यूनिकरणको जनचेतना फैल्याउने लगायतका काम गर्नेछ ।
विधेयकमा ठूला विपद् आइपरेमा सो क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मको प्रावधान राखिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । विपद्पछि उद्धार र राहत भन्दापनि विपद् जोखिम न्यूनिकरणलाई जोड दिएर काम गर्नेगरी विधेयक ल्याएको उहाँको दावी छ ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने तथा जोखिम न्यूनिकरणका लागि तालिमप्रात्प जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदश सांसदसहित जनप्रतितिनधिहरुको भूमिका पनि समावेश गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले विपद्बाट वर्षेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेकाले यसबाट बच्न र विपद् व्यवस्थापन गर्न छुट्टै मन्त्रालयको माग गर्नुभयो । पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा पानीको अभाव देखिएको भन्दै उहाँले यसमा बेलैमा सचेत नभए ठूलो जोखिम आउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अर्का सांसद रामकुमार राईले जोखिम न्यूनिकरण गर्नका निमित्त कानुनहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राहत संकलन तथा वितरणको स्वेच्छाचारीता अन्त्य हुनेपर्ने बताउँदै जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिकबाट निश्चित रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद उपेन्द्र घिमिरेले विपद् जोखिम न्यूनिकरणको पूर्व तयारी र उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । यसैगरी अर्का सांसद झलकसिंह दर्लामीले विपद् जोखिम न्यूनिकरण, उद्धार र राहतका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुनपर्ने गरी प्रदेश सरकारले सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विधयेकमाथि सांसदहरु राजन राई, उमिता विश्वकर्मा र प्रकाशप्रताप हाङ्पाङले पनि आफ्ना धारण राख्नुभएको थियो ।
राम्रो प्रयास । राहत भन्दा ज्यादा पुर्व तयारीमा लगानी गर्नु पर्यो ।