विराटनगर । प्रदेशसभा संसद औपचारिक गठन भएको ६ महिना लागिसक्दा अझै संसदीय समितिले नेतृत्व पाएको छैन । संसदीय समितिले नेतृत्प नपाएको मात्र हैन सभामुख र प्रदेशसभाले संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउन चासोसमेत दिएका छैनन् ।
प्रदेशसभा नियमावलीमा १ नम्बर प्रदेशसभामा ७ वटा विभिन्न विषयगत समिति निर्माण गरिएको छ । समितिहरु निर्माण भएको ४ महिना पुरा भएपनि समितिका सभापति चुनिएका छैनन् । सभापति नहुँदा जेष्ठ सदस्यले समितिको अध्यक्षता गर्ने प्राबधान भएपनि समितिहरु सक्रिय भएका छैनन् ।
खासगरी विषयगत समितिलाई मिनि पार्लियामेन्टको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । यिनले कानुन निर्माणमा गहन छलफल गर्नेदेखि सरकारका कामको अनुगमन र निर्देशन गर्नेसम्मका हैसियत राख्छन् । समितिले दिएको निर्देश पालना गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ । तर, प्रदेशसभाका समितिहरुले अहिलेसम्म सरकारलाई र अन्य कुनैपनि निकायलाई एउटा पनि निर्देशन दिएका छैनन् ।
विषयगत समितिले संसदमा पेश भइ समितिमा आउने सबै विधेयक उपर संशोधन लगायतका प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धि सबै कार्यहरु गर्ने प्रावधान छ । यसका साथै समितिले मन्त्रालय, विभाग र अन्र्तगतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने काम गर्दछ । तर, हालसम्म समितिका सभापति चयन नहुँदा तोकिएका कामहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने संसदीय समिति निर्माणमा सरकार र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराएको र गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । तर, प्रदेशसभा सञ्चालनमा विषयगत समितिका सभापति नहुँदा काम प्रभावित भने नभएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभामै दफाबार छलफल र सैद्धान्तिक छफलका लागि संशोधनको समय दिएकोले समितिमा बिधेयक नगएपनि समस्या नरहेको उहाँको जिकिर छ ।
विषयगत मन्त्रालयबाट पर्याप्त विधेयक नआउँदा पनि समितिको अहिले नै धेरै काम नभएको सभामुख भण्डारीको भनाइ छ । प्रदेशका विषयगत समितिहरुमा न्याय, प्रशासन तथा बिधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थसमिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति रहेका छन् । प्रदेशसभाले अहिलेसम्म २ वटा विधेयक मात्रै समितिमा पठाएर छलफल गरेको छ । अन्य करिब डेढ दर्जन विधेयक प्रदेशसभामा सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि पारित गरिएका छन् ।
