विराटनगर । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु भएलगत्तै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच कर संकलनको विषयमा खटपटसुरु भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनसँगसँगै नयाँ करनीति लागू भएको बेला प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच कर संकलनबारे विवाद सुरु भएको हो ।
वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा जिल्ला निकासी शुल्कको दर निर्धारण संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै संघीय सरकारले कर नउठाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्रचार गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. ३ र कर्णाली प्रदेशले प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ पारित गरी जिल्ला निकासी कर संकलनको तयारी गरेका थिए ।
प्रदेश संसदबाट बिधेयक पारित गरी कर संकलनको तयारी भइरहेको बेला संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यो कर संविधानको धारा २३६ विपरित हुने भन्दै ऐन कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको छ । तर, उक्त पत्रले ऐन कार्यान्वयनमा बाधा नपु¥याउने भन्दै १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले संघीय सरकारलाई उपर्युक्त जवाफ दिने बताउनुभएको छ ।
संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्रोत परिचालन समन्वय शाखा) ले साउन ३ गते गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा उक्त ऐन संविधानको धारा २३६ विपरीत भएको उल्लेख छ । मन्त्रालयले एक पत्र लेखी प्रदेश सरकारले लागू गरेको एन कार्यान्वयन नगर्न सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशनसमेत गरेको छ ।
‘अर्थमन्त्रालय (अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा)को प.सं. ०७५÷०७६ च.नं. २ मिति २०७५÷०४÷०३ को पत्रबाट प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. ३ र कर्णाली प्रदेशलगायतका प्रदेशले प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधानको धारा २३६ विपरीत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा जिल्ला निकासी शुल्कको दर निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्न सबन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकेकोमा उक्त व्यवस्था संविधान प्रतिकूल भएकोले कार्यान्वयनमा नल्याउन लेखी आएको हुँदा उक्त शुल्क उठाउने कार्य कार्यान्वयनमा नल्याउनु हुन नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर)को मिति २०७५÷०४÷०४ को निर्णयाअनुसार अनुरोध छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा अर्थमन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएर जिल्ला समन्वय समितिकलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तर, मन्त्रालयको उक्त पत्रले सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेर लागू गरेको कानून कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नपर्ने प्रदेश मन्त्री आङ्बोको दाबी छ ।
संविधानको धारा २३६ उल्लेख गरेर गरिएको पत्र आएको भएपनि वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा शुल्क लगाउन उक्त धारा आकर्षित नहुने मन्त्रीले आङ्बोले बताउनुभयो । ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन,’ संविधानको धारा २३६ मा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभाबाट पारित आर्थिक ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा भने प्रदेशभित्र उत्पादन भई जिल्ला निकासी हुने कृषिजन्य, पशुजन्य र वनजन्य उत्पादनमा अनुसूची ५ बमोजिम जिल्ला निकासी शुल्क लगाई असुल उपर गरिने उल्लेख छ । उपदफा १ बमोजिमको शुल्क सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले संकलन गरि प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ऐनको प्राबधान छ । तर, प्रदेश सरकारले लागू गरेको उक्त कानूनअनुसार शुल्क उठाउने जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समितिलाई नै शुल्क नउठाउन संघीय सरकारको पत्राचारले अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
‘सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐन –२०७५ कार्यान्वयन हुन्छ, ऐनले तोके अनुसारको शुल्क उठाउन कुनै पत्रले छेक्दैन,’ १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बताउन भयो । प्रदेशसभामार्फत कानून बनाएर कर उठाउन प्रदेश सरकारलाई छुट रहेको भन्दै उहाँले प्रदेशको ऐन कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको एउटा पत्रले नरोकिने जिकिर गर्नुभयो ।
यसअघि कुनै ऐन नहुँदा संघीय सरकारले एउटा पत्रका आधारमा शुल्क उठाइरहेको भन्दै मन्त्री आङ्बोले प्रदेशले कानून बनाएर उठाउँदा प्रश्न उठाउन नपाइने बताउनुभयो । ‘संघीय सरकारले एउटा पत्रका आधारमा कर उठाइरहेको थियो, प्रदेशले कुनै पत्रका आधारमा भनेको होइन, हामीले ऐन बनाएर गरेका हौं,’ आङ्बोले भन्नुभयो, ‘प्रदेशसभाले कानून बनाएर शुल्क उठाइरहेको र निकासी कर नरोकिने र निरन्तर अगाडि बढ्ने दिशामा हामी छौं ।’
