विराटनगर । प्रदेश नं. १ को स्थायी राजधानी विराटनगर नै कायम हुने करिब निश्चित देखिएको छ । प्रदेशको राजधानीबारे विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा र गोठगाउँको नाम आइरहेकोमा प्रदेशसभामा दुईतिहाई बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तह र सरकारमा विराटनगरलाई राजधानी बनाउने सहमति जुटेको छ ।
प्रदेश सरकारले साउन महिनाभित्र राजधानी र नामको प्रस्ताव संसदमा लैजाने बताइरहेको बेला सरकारका मन्त्रीहरु, सांसदहरु र पार्टीको नेतृत्व तह त्यसबारे गहन छलफलमा छन् । राजधानी र नामबारे पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग निर्णायक छलफल गर्न मुख्यमन्त्री शेरधन राई काठमाडौं जानुभएको छ भने यता सांसद र नेताहरुबीच राजधानी र नामबारे छलफल चलिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राईसहित चारै जना मन्त्रीहरु विराटनगरलाई राजधानी बनाउने पक्षमा खुलेर उभिएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादु आङ्बोले राजधानीमा विराटनगरको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । विराटनगर बाहेक अन्यत्र राजधानी लैजाँदा सुरक्षा, सुविधा र संरचनाका हिसाबले पनि समस्या हुने भन्दै उहाँले राजधानीको विवाद टुंगो लगाएर समृद्धिको यात्रामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सुरक्षाको कारण पनि प्रदेशको राजधानी विराटनगर नै हुने बताउनुभएको छ । यसअघि ४ र ६ नम्बर प्रदेशले अस्थायी राजधानी भएकै ठाउँलाई स्थायी बनाएको भन्दै उहाँले प्रदेश १ ले पनि विराटनगरलाई नै बनाउने संकेत गर्नुभएको छ । त्यसको लागि गृहकार्य भइरहेको र साउनभित्रै टुंगो लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि इटहरी राजधानी हुनुपर्ने बताउँदै आएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियतसमेत विराटनगरकै पक्षमा उभिएको स्रोतले जनाएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे त विराटनगर राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान्ता नै हुन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने उहाँको एजेण्डा थियो ।
यसअघि काठमाडौं गएर मुख्यमन्त्री राईसहित मन्त्रीहरु कार्की र आङ्बोले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग राजधानी र नामबारे छलफल गर्नुभएको थियो । प्रधानन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले राजधानी अन्यत्र लैजाँदा विवाद चर्कने भन्दै विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउन सुझाब दिएको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपी मुख्यमन्त्री राई भने विराटनगरलाई मात्र राजधानी बनाउने पक्षमा अझै उभिइनसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीहरुले विराटनगर राजधानीको विकल्प नभएको पक्षमा उभिएपनि मुख्यमन्त्री राई भने यसअघि संसदीय दलको नेता बन्दा गरेको प्रतिबद्धताको कारण खुलेर आउन नसकेको स्रोतको दावी छ । त्यसबेला राजधानी विभाजन गर्ने सहमति केही सांसदसँग गरेको कारण अहिले राई प्रदेशसभालाई इटहरी र अन्य निकाय विराटनगर रहनुपर्ने पक्षमा उभिएको नेकपाकै एक सांसदले बताए ।
सरकारका अन्य मन्त्रीहरु भने राजधानी जहाँ भएपनि एकै स्थानमा रहनुपर्ने पक्षमा छन् । मन्त्री कार्की र आङ्बोले सरकार विराटनगरमा रहने र प्रदेश संसद अर्को स्थानमा रहने कुरा हुन नसक्ने बताउँदै आउनुभएको छ । यद्यपी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका अन्य संरचना भने विराटनगर बाहिर पनि स्थापना गर्न सकिने उहाँहरुको मत छ ।
नामबारे नेकपाभित्र चर्को बहस चलिरहेको भएपनि राजधानीबारे सहमति नजिक पुगेको सांसदहरु बताउँछन् । नेकपाका सांसदहरुको राजधानीबारे पनि फरक–फरक धारणा रहेकोमा अब पार्टी तहबाट निर्णय भएपछि त्यसको अन्त्य हुने बताइएको छ ।
संविधानअनुसार राजधानी र नाम प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले तोक्नुपर्छ । १ नं. प्रदेशसभामा नेकपाको एक्लै दुईतिहाईभन्दा बढि सांसद रहेकोले उसले जहाँ निर्णय गर्छ त्यहीँ राजधानी हुने निश्चित छ । यद्यपी आन्तरिक सहमति जुटाएर निश्कर्षमा पुगेपछि राजधानीबारे अन्य दलको पनि सहमति जुटाउन पहल गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
त्यसो त नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की र संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादवको पनि राजधानी विराटनगर नै हुनुपर्ने स्पष्ट मत छ । ऐतिहासिकता, उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार, जनघनत्व आदि विषयले पनि विराटनगर राजधानी बन्न उपयुक्त रहेको उहाँहरुको जिकिर छ ।
