विराटनगर । प्रदेश नं. १ मा बालविवाह विरुद्ध २ हजार २ सय २२ घण्टे प्रदेशस्तरीय अभियानको शुभारम्भ गरिएको छ ।
वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल र नारी विकास संघ, विराटनगरसँगको साझेदारीमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. १ ले समन्वय गरेको अभियानको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले आइतबार शुभारम्भ गर्नुभयो ।
अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री घिमिरेले बालविवाह र दाईजो प्रथा उन्मुलन गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार पनि आम नागरिक र सामाजिक संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । सन् २०३० अगावै प्रदेश सरकारले बाल विवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने उहाँले दावी गर्नुभयो ।
पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले २ हजार २ सय २२ घण्टे अर्थात ३ महिने अभियान अन्र्तगत प्रदेशभरि नै बाल विवाह अन्त्यका लागि विभिन्न गतिविधि गर्ने महासचिव विवेक गौतमले बताउनुभयो । महासंघले प्रदेशभरिका छापा र विद्युतीय सञ्चार माध्यममा बाल विवाह विरुद्धका विभिन्न सूचनामुलक सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारण, त्यससम्बन्धि समाचार लेखनबृत्ति प्रदान तथा उत्कृष्ठ समाचार लेख्ने पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक पूर्वाञ्चल संयोजक सोमराज थापा, वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनलका सुनसरी–मोरङ टिम म्यानेजर विनय अमात्य, नारी विकास संघकी अध्यक्ष सीता शर्मा, माईती नेपालका विनोद पोखरेल, सिविन नेपालका बासु अधिकारी, पत्रकार गणेश लम्साललगायतले बाल विवाह विरुद्ध अभिभावकलाई कानूनका बारेमा सचेत बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अभियानले १ नम्बर प्रदेशलाई बालविवाह तथा दाइजो प्रथा अनत्यका लागि विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यकता अनुसार शंसोधन एवं परिमार्जन गर्ने, प्रदेश सरकारले बालविवाह विरुद्धको विशेष दिनलाई तोकी सो दिन दिवसको रुपमा मनाई सचेतना अभियान संचालन गर्न पहल गर्ने, बालविवाह तथा दाइजो विरुद्धमा बालक, किशोर, महिला तथा पुरुषहरुको सहभागीता सुनिश्चत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ १ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष विक्रम लुईटेलले बालविवाह रोक्नका लागि पत्रकारिताको क्षेत्रबाट प्रयास गरिने बताउनुभयो ।
नेपाली जुटौ बाल विवाह रोकौ भन्ने नाराका साथ सुरु हुने अभियानलाई थप ब्यापक बनाउनुपर्ने सुझाब कार्यक्रमका सहभागीले दिएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि वालवालिकालाई वालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा वन्धक राख्न नपाइने गरी बालवालिकाको हक स्थापित गरेको छ । यस्तै मुलुकी ऐन २०२० मा हालै भएको संशोधनले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ ।
