जिल्लासभाको अधिकारबारे प्रदेश संसदमा बहस - Pahilo Online

जिल्लासभाको अधिकारबारे प्रदेश संसदमा बहस

जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि बिधेयक विधायन समितिमा

writer

पहिलो अनलाइन

विराटनगर । संविधानले तोकेको भन्दा बढी अधिकार दिनेगरी विधेयक ल्याएको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले जिल्लासभा सम्बन्धि विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेस गरेको जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि विधेयकमा संविधानले समन्वयकारी हैसियत मात्र दिएको जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी अधिकार दिने प्रावधान राखिएको विषय सांसदहरुले उठाएका थिए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद मोहनकुमार खड्काले संविधानले तीन तहको सरकार मात्र चिन्ने भन्दै अर्काे कार्यकारी निकाय खडा हुन सक्ने खतराप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्लासभाको काम तोक्ने कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारको मर्ममाथि प्रहार हुन नहुने भन्दै उहाँले विधेयकमा शिक्षा सम्बन्धि अधिकार जिल्लासभालाई दिने प्रावधान राखिनु संविधान विपरित हुने बताउनुभयो ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई र प्राविधिक शिक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भन्दै सांसद खड्काले त्यो विषय जिल्लासभालाई दिन नहुने बताउनुभयो । विधेयकमा कतिपय विषयहरु संविधानसँग बाझिएका र तीन तहको संघीय संरचना प्रतिकुल रहेकाले यसमाथि बिस्तृत छलफल हुनेपर्ने उहाँको भनाइ थियो । विधेयकको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दै उहाँले उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिमा लगेर दफावार छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद नवोदिता चौधरीले तीन तहको संरचनामा जिल्लाको औचित्व प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले नदिएको अधिकार प्रदेशसभाले दिन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हैसियत माथि भएपनि जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले कुनै अधिकार नदिएको र प्रदेशसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गरि अधिकार दिनसक्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिले अधिकारको माग गर्दै सरकारलाई दबाव दिइरहेको र कतिपय स्थानीय तहसँग विवाद सुरु भएको सन्दर्भमा प्रदेशसभाले कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री कार्कीले विधेयकप्रति सांसदहरुले उठाएको विषय महत्वपूर्ण रहेको र आफू पनि विधेयकलाई परिस्कृत गरेर पास गर्ने पक्षमा रहेकाले दफावार छलफलमा लैजान प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशसभाको बैठकले उक्त विधेयकलाई संसदको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले उक्त विधेयकमाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समयसमेत प्रदान गरेको छ ।

प्रदेश संसदले विभिन्न ७ वटा संसदीय समितिहरु गठन गरिसके पनि समिति सक्रिय भइसकेका छैनन् भने समितिको सभापति पनि चुनिएको छैन । समिति सक्रिय नगरी प्रदेशसभाले सरकारले पेश गरेका बिधेयकहरु समितिमा नपठाई सिधै पारित गर्दै आएको छ । संसदीय समितिमा प्रदेशसभाले पठाएको यो दोस्रो बिधेयक हो । यसअघि सोही समितिमा प्रशासनिक कायाबिधि नियमित गर्ने बिधेयकलाई प्रदेशसभाले पठाएको थियो ।

संविधानको धारा १२० को उपधारा ७ मा जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख रहेको छ । सो धारामा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने र जिल्लामा रहेका प्रदेश, संघीय तथा स्थानीय तहका कार्यालयबीच समन्वय गर्ने अधिकार रहने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश कानुन अनुसार थप अधिकार दिने संविधानको व्यवस्था छ ।

सोमबारको बैठकपछि प्रदेशसभाको बैठक दुई साताका लागि स्थगित भएको छ । अर्काे बैठक असार २५ गते बस्ने सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

मा प्रकाशित

यसमा तपाईको मत:

  • भुल्के मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
  • कम्पनी रजिष्ट्रारको का. २१५६६४–७५–०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०९५४०३५६
  • सूचना विभाग दर्ता नं. १३५१–०७५–७६
  • पथरी-शनिश्चरे–१, मोरंग
  • फोन : N/A
  • मोबाइल नं.: ९८४२०४७१४२
  • इमेल: jrmohan.brt@gmail.com,
  • pahiloonline@gmail.com
  • वेबसाइट: www.pahiloonline.com
  • सम्पादकः रामकुमारी राई

© Copyright 2017 - 2023 Pahiloonline pvt ltd. All Rights Reserved.

Design / Developed by Thbytes