विराटनगर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले करारमा कर्मचारी राख्ने नाममा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले मनपरी गर्न खोजेपछि आफूले रोकेको बताउनुभएको छ ।
विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा अपुग रहेका कर्मचारी नियुक्ति करारमा गर्दा नातावाद देखिएकोले मन्त्रालयले कडाइ गरेको बताउनुभयो ।
‘कर्मचारी को नियुक्ति गर्दा कतै निर्वाचित प्रमुख, कतै प्रशासनीक अधिकृतले छोरी, जेठान, ज्वाई, भाई, भतिजालाई नियुक्ति गर्ने नाताबादको घेराभन्दा बाहिर गएको देखियो,’ पण्डितले भन्नुभयो, ‘त्यस्तो अवस्था आउन नदिन अहिले केन्द्रीय तहबाटै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छौं, प्राविधिक रुपमा नपुगेको सेवा करारमा लिएर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्छौं ।’ छिट्टै प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको व्यवस्थापन हुने जानकारी दिँदै उहाँले त्यसपछि मापदण्ड अनुसारको राष्ट्रसेवक कर्मचारी नियुक्ति हुने दावी गर्नुभयो ।
मन्त्री पण्डितले ९५ प्रतिशत कर्मचारी खटाएको ठाउँमा पुगिसकेको जिकिर गर्दै क्यान्सरको किमो लिइरहेका, मुटुको अपरेसन गरेका वा अपरेसन गर्ने तयारी गरेका, सुत्केरी भएको र सुत्केरी हुने अन्तिम अवस्था भएका बाहेक सबैले तोकिएका ठाउँमा पुग्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । ‘प्रशासनकीय अधिकृत शतप्रतिशत पुगेका छन्, अधिकृतहरु ७५ प्रतिशत र सहायक स्तरका कर्मचारीहरु असारभित्र नै दरबन्दी पुरसंरचना पश्चात धमाधम बढी भएका ठाउँबाट नयाँ ठाउँमा खटाउने छौं,’ पण्डितले भन्नुभयो, ‘धेरै हदसम्म पुरा भइसकेको छ थोरी केही केही ठाउँमा छ, कतै धेरै छ कतै कमी छ ।’
मन्त्री पण्डितले प्रदेशका मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सरुवाको विषयमा आएको टिप्पणी र असहमतिको विषयमा आफू नलाग्ने बताउनुभयो । ‘रिसाएको बेलामा आएको अभिव्यक्ति सहज र सामान्य अवस्थामा आएको बुझ्नु हँुदैन,’ प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवापछि कतिपय नेताले दिएको अभिव्यक्तिप्रति इंगित गर्दै मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ‘केन्द्र सरकार, प्रदेशसँग समन्वय गरेरै प्रशासन चलाउने हो, बेला–बेलामा आएका टुक्रे कुरालाई बोक्नु आवश्यक छैन ।’
मन्त्री पण्डितले असार १ गतेदेखि ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा अन्यलाई पनि काममा खटाएको बताउनुभयो । ‘असार १ गतेदेखि ट्रेड युनियन काजमा रहेकाहरुलाई पनि काममा खटाएका छौं । टे«ड युनियनका पदाधिकारीलाई पनि हामीले हाजिर गरेर बस्न दिएका छैनौं,’ मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ‘ट्रेड युनियन एक आधिकारिक ट्रेड युनियन रहनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छौं, संघीय निजामती सेवा ऐनबारे कानून मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ, त्यसपछि अर्थमन्त्रालयमा पनि छलफल हुनेछ, त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा जान्छ ।’
एउटै नेपालभित्र ७ सय ६१ सरकार रहेको भएपनि सबैको आ–आफ्नै अधिकार र दायरा रहेको मन्त्री पण्डितले बताउनुभयो । ‘केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा निश्चित तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सम्पूर्ण गतिविधि गर्न पाउँछन्,’ पण्डितले भन्नुभयो, ‘तर, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार, वा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमा कुनै भिन्नता छैन भन्ने बुझाई गलत छ ।’ गलत बुझाइकै कारण नगरपालिकाको प्रमुख विदेश भ्रमणमा जाँदा दुई देशको परराष्ट्रले गर्नुपर्ने सन्धी सम्झौता ठोकेर आउनसक्ने खतरा रहेको उहाँले औल्याउनुभयो ।
‘परराष्ट्रको अधिकार सम्झौता गर्ने अधिकार प्रदेशलाई त छैन कसरी स्थानीय तहले गर्नसक्छ ?,’ मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ‘विसंगती र विकृति नभित्र्याउन र राष्ट्रिय मापदण्ड र तोकिएको अधिकारको क्षेत्रभित्र रहेर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउन कसैलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन ।’
