विराटनगर । प्रदेश नं. १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि शुक्रबार बजेट ल्याँउदैछ । सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले शुक्रबार ४ बजे प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रदेश सरकार बनेपछि पहिलो पटक पूर्णबजेट ल्याउन लागेको सरकारले करिब ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट पेश गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा २९ अब संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजश्व तथा ५ अर्ब बढि आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालको बजेट महाशाखा प्रमुख हरिहर पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले कुल २८ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । जसमा सशर्त अनुदानतर्फ १३ अर्ब २७ करोड ६७ हजार, वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत ६ अर्ब ६१ करोड ३ हजार र राजस्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब ९३ करोड ११ लाख ८१ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, पर्यटन, सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन र प्राकृतिक स्रोधसाधनबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार रहेको छ । त्यसबाट न्युनतम् ५ अर्ब संकलन गर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । पहिलो संरचना भएकोले आन्तरिक स्रोतबाट यति नै कर संकलन हुन्छ भने यकिन भने भइनसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बजेटको लागि योजनाहरु छनौट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । विषयगत मन्त्रालयहरुले आर्थिक मामिलाको सिलिङभित्र रहेर योजनाहरु आर्थिक मामिलामा पठाइसकेका छन् । अहिले मन्त्री आङ्बोसहितको टिम बजेटलाई अन्तिम रुप दिने र बजेट भाषण तयार गर्ने काममा व्यस्त छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगततर्फ झण्डै ८० प्रतिशत र चालुतर्फ करिब २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । कुल बजेटको ४० प्रतिशत हिस्सा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च गर्नेगरी विनियोजन हुँदैछ ।
खर्च गर्न आफ्नै संरचनाहरु नभएको र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको छ । बजेटमा प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणसहित विभिन्न आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यांक संकलनका कार्यक्रम समावेश हुने भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र जलस्रोतमा लगानी केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत यहि वर्ष ताप्लेजुङ्गको पाथिभरा मन्दिरमा केबुलकार निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने र प्रदेश सरकारले कम्पनीमार्फत जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बजेटमा युवा स्वरोजगार र गरिबसँग खाद्यान्न कार्यक्रममा पनि सरकारले लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई प्राप्त सशर्त अनुदान वापतको रकमका योजनाहरु भने संघीय सरकारले नै तोकेर पठाएकोले त्यसमा तलमाथि गर्न पाउने अवस्था छैन । बाँकी बजेटबाट प्रदेश सरकारले योजना छनौट गरेर बजेट ल्याउनेछ ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरुले संसद् विकास कोषको लागि पनि रकम छुट्याइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री कोषमार्फत बजेट खर्च गर्ने पक्षमा नरहेपनि सांसदहरुको दबाब, संघीय सरकारले पनि सांसद कोष कायम राखेको अवस्था र सरकारका अन्य मन्त्रीहरुको पनि चाहनाको कारण कोषमा केही बजेट राख्ने संभावना छ ।
स्रोतका अनुसार कोषमा २ करोडभन्दा बढि रकम राखिने संभावना छ । यद्यपी कोष सञ्चालनको कार्यबिधि भने कडा बनाउने तयारी छ । प्रदेश सरकारले विकास आयोजना सञ्चालन गर्न स्रोत अपुग भएमा वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण लिने नीतिसमेत लिएको छ । यसैगरी संघीय सरकारबाट विषेश अनुदान र समपुरक अनुदानमा थप रकम प्राप्त हुने भएकोले बजेटको आकार बढ्नसक्ने संभावना छ ।
