प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

विराटनगर । प्रदेश नं. १ को सरकारले प्रदेशप्रमुखमार्फत प्रदेशसभामा आइतबार पेश गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै पास भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तर्फबाट जयराम यादव र कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका सचेक केदार कार्कीले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।

बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने जवाफ दिएपछि फोरमका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका यादवले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो । कांग्रेसले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो ।

पारित भएको नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिबी हटाउने, गरिव पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गर्ने, सोही परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर गर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक तथा जीवनउपयोगी प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै नीजि क्षेत्र, सहकारी र सरकारी तीनै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले लगानी गन, प्रदेशमा आगामि १५ वर्षभित्रमा ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

पर्यटनको विकासका लागि सरकारले केबलकार तथा जल यातायातलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्रहरुको प्राथमिककीकरण गरेर विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने, आगामि सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२० देखि २०२२ सम्मलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरिनेलगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिने बताउनु भएको छ । संसदमा बोल्दै उहाँले सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा आउन नदिन, प्रदेशमा आउन नदिने कुनैपनि चलखेल निस्तेज पारिने बताउनुभयो ।

मन्त्री राईले प्रदेश सरकारले १५ वर्षको गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न लागेको बताउँदै छिट्टै एक समिति निर्माण गरी ६ महिनाभित्र गुरुयोजना निर्माण गर्ने र सोही योजनाका आधारमा विकास निर्माणका काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको सुकुमबासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि ५ वर्षभित्रमा हल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशको कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको बजारका लागि बंगलादेशसँग पनि कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री राईले भारत र चीनका कारण पनि प्रदेशलाई बजारको कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदागत हिसावले विपक्षीले आलोचना नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले विपक्षीले आफ्नो धर्म निभाएपनि घुमाउरो पारामा कार्यक्रमको समर्थन गरेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा संसदमा सुझाव दिने सबै सांसदहरुलाई धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्री राईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश समृद्ध बन्ने दाबी गर्नुभयो । विपक्षीले नीति र कार्यक्रमलाई सपनामा लेखेको कागजको पुलिन्दा भनेकोप्रति प्रतिवाद गर्ने मुख्यमन्त्री राई दिउँसै आँखा खोलेर देखेको सपना भएकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनासहित सरकार अगाडि बढेको जिकिर गर्नुभयो ।